मच्छीमारांची जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक

प्रलंबित मागण्यांसाठी असोसिएशनच्या माध्यमातून काढण्यात आला मोर्चा

अलिबाग : प्रतिनिधी

आधुनिक पध्दतीने मासेमारीला परवानगी द्या या प्रमुख मागणीसह इतर प्रलंबित मागण्यासाठी वेस्ट कोस्ट पर्सेसीन नेट वेलफेअर असोसिएशनच्या माध्यमातून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आहे. यात मोठ्या संख्येनी मच्छीमार सहभागी झाले होते. पारंपरीक मच्छीमार आणि पर्ससीन मच्छीमार यांच्यातील वादामुळे रायगड जिल्ह्यात आधुनिक पध्दतीने मासेमारी करण्यावर प्रशासनाने निर्बंध घातले आहेत. एलईडी दिव्यांच्या साह्याने मासेमारी करणार्‍या बोटींवर व्यापक कारवाई सुरु झाली आहे. पर्ससीन जाळीच्या साह्याने मासेमारी करणार्‍या बोटींवर निर्बंध घातले आहेत. त्यामुळे पर्ससीन पध्दतीने मासेमारी करणार्‍यां मच्छीमारांचे मोठे नुकसान होत आहेत.    पर्ससीन बोटी या 30 ते 35 सागरी मैलाच्या पुढे मासेमारी करतात. त्यामुळे पारंपारीक मच्छीमारांचे काही नुकसान होत नाही. उलट पररराज्यातून येणार्‍या बोटी कोकण किनारपट्टीवर येऊन हजारो टन मासेमारी करून जातात. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करून स्थानिक मच्छीमार बोटींवर कारवाई केली जात आहे. त्यामुळे खोल समुद्रात मासेमारी करण्यासाठी पर्ससीन बोटींना परवानगी द्या अशी मागणी या वेळी करण्यात आली. त्याचबरोबर मच्छीमारांना डिझेल परतावा तातडीने मिळावा, मत्स्यदुष्काळ जाहीर करावा, दुष्काळाचे निकष बदलण्यात यावेत, शेतकर्‍यांच्या धर्तीवर मच्छीमारांना मदत मिळावी. कोचिन कर्नाटकच्या धर्तीवर मच्छीमारांसाठी कोकणात ट्रेनिंग सेंटर सुरु करण्यात यावे. कोणत्या प्रकारची मासेमारी अपायकारक आहे हे शोधण्यासाठी कमिटी गठित करावी यासारख्या मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. वेस्ट कोस्त पर्ससीन नेट वेल्फेअर असोसिएशनचे कैलास चौलकर, आनंद बुरांडे, उल्हेश नाखवा आणि भगवान नाखवा यांच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा काढण्यात आला.