‘नैना’च्या डिजिटल सभेस शेतकर्यांचा विरोध

प्रकल्प परियोजना 6च्या मंजुरीसाठी सिडकोची धडपड

पनवेल : बातमीदार

सिडकोच्या नैना प्रकल्पातील नगररचना परियोजना टप्पा 6 योजनेला मंजुरी मिळविण्यासाठी सिडकोची धडपड सुरू आहे. जमीन मालकांना ही योजना समजावून सांगण्यासाठी सिडकोने डिजिटल सभा आयोजित करण्याचा निर्णयही घेतला. या निर्णयाला शेतकर्‍यांनी विरोध केला असून ही सभा बेकायदा असल्याचा आरोप शेतकर्‍यांच्या संघटनांनी केला आहे. नैना प्रकल्पासाठी विशेष प्राधिकरण असलेल्या सिडकोने विकास आराखड्याची अंमलबजावणी करण्याचे काम हाती घेतले आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियमातील कायदेशीर तरतुदींनुसार नगररचना परियोजनेचे सर्व टप्पे दिलेल्या वेळेत पूर्ण करण्यासाठी सिडकोची धडपड सुरू आहे. या वेळापत्रकानुसार नगररचना परियोजना टप्पा 6 तयार करण्याचे 8 ऑगस्ट रोजी जाहीर केले होते. पनवेल तालुक्यातील 2971 हेक्टर जमिनीवर राबविण्यात येणार्‍या या योजनेत हजारो शेतकर्‍यांची जमीन संपादित केली जाणार आहे. या योजनेची माहिती देण्यासाठी एप्रिलमध्ये सभेचे आयोजन केले जाणार होते. दरम्यान, लॉकडाऊनमुळे हे नियोजन कोलमडले. प्रत्यक्ष कोणाला बोलावता येत नसल्याने डिजिटल पद्धतीने ही सभा घेण्याचे सिडकोने ठरवले. 24 एप्रिल ते 4 मे दरम्यान नगररचना परियोजना टप्पा 6ची माहिती, सर्व नकाशे, भूखंडांची माहिती जमीनमालकांना सिडकोच्या वेबसाइटवर उपलब्ध करण्यात आली. ही माहिती पाहून शेतकर्‍यांनी त्यांच्या हरकती व सूचना सिडकोला ई-मेल व व्हॉट्सअ‍ॅपच्या माध्यमातून पाठवाव्यात, असे आवाहनही करण्यात आले. शेतकर्‍यांनी सिडकोच्या या निर्णयाला विरोध केला आहे. शेतकर्‍यांची कोणतीही संमती नसताना, जागेवर जाऊन जागेचे सर्वेक्षण न करता सिडको हा प्रकल्प रेटत आहे. सध्या देशभरात राष्ट्रीय आपत्ती जाहीर केली असतानाही सिडकोकडून नैना प्रकल्पाची माहिती देण्यासाठी डिजिटल सभेचे आयोजन केले आहे, असा आरोप शेतकर्‍यांनी केला आहे. डिजिटल सभेची एमआरटीपी कायद्यात तरतूद नसताना कोणत्या कायद्याच्या आधारे अशी सभा घेत आहात, असा प्रश्न नैना प्रकल्पबाधित शेतकरी उत्कर्ष समितीने उपस्थित केला.

माहिती घेणार कशी?

नैनाबाधित शेतकर्‍यांना इंटरनेटचे ज्ञान नाही, हरकत नोंदवायची झाल्यास त्यांना पनवेल किंवा नवीन पनवेल शहरात यावे लागते. सगळीकडे लॉकडाऊन असल्यामुळे शेतकरी प्रकल्पाची माहिती घेणार कशी, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. नैना प्रकल्पबाधित शेतकरी उत्कर्ष समिती आणि नवी मुंबई 95 गावे व इतर प्रकल्पबाधित शेतकरी संघर्ष समितीने लेखी पत्र देऊन डिजिटल सभेस विरोध दर्शविला आहे.