कृषी विधेयकांवर राष्ट्रपतींचे शिक्कामोर्तब; विरोधकांची मागणी फेटाळली

नवी दिल्ली ः संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर झालेल्या तीन कृषी विधेयकांना राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी रविवारी (दि. 27) मंजुरी दिली. पंजाब, हरियाणासह उत्तर प्रदेशातील शेतकर्‍यांनी ही विधेयके  मागे घेण्याची मागणी केली होती, तर राष्ट्रपतींनी या विधेयकांवर स्वाक्षरी करू नये, अशी मागणी विरोधकांनी केली होती, पण ही मागणी फेटाळून लावत राष्ट्रपतींनी विधेयकांना मंजुरी दिली आहे. केंद्रातील मोदी सरकारमधील सहयोगी पक्ष राहिलेल्या शिरोमणी अकाली दलानेही या विधेयकांना विरोध केला होता. अकाली दलाच्या हरसिमरत कौर यांनी कृषी विधेयकांविरोधात कॅबिनेट मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. तरीही सरकार मागे न हटल्याने अखेर अकाली दल एनडीएतून बाहेर पडले. शेतकरी उत्पादने आणि व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुविधा), शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) किंमत हमी व कृषीसेवा करार ही तीन विधेयके मंजूर झाली आहेत. राष्ट्रपतींची मोहर उमटल्याने त्यांचे कायद्यात रूपांतर झाले आहे. कोरोनाच्या संकटकाळात 5 जूनला या तीन विधेयकांसाठी अध्यादेश काढण्यात आला होता.