जेएनपीटीचा सिडकोबरोबर सामंजस्य करार

उरण : वार्ताहर, प्रतिनिधी

भारताच्या प्रमुख कंटेनर पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) ने प्रकल्पग्रस्तांना 12.5 टक्के योजनेतील भूखंड वाटपासाठी शहर व औद्योगिक विकास महामंडळा (सिडको) सोबत सामंजस्य करार केला आहे. जेएनपीटीचे अध्यक्ष संजय सेठी आणि सिड़कोचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक संजय मुखर्जी यांनी या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली. या वेळी जेएनपीटीचे उपाध्यक्ष उन्मेष वाघ उपस्थित होते.

नौकानयन मंत्रालयाने 23 मे 2019 रोजी महाराष्ट्र सरकारच्या 12.5 टक्के योजनेंतर्गत जेएनपीटीच्या प्रकल्पग्रस्तांना वाटप करण्यात येणार्‍या जमिनीवर सिडकोच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठीचा 376.20 कोटी रुपये खर्चाच्या जेएनपीटीच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली होती.

या सामंजस्य करारानुसार जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांना जमीन वाटपासाठी आपली 111 हेक्टर जमीन राज्य सरकारकडे हस्तांतरित केली जाईल व सिडकोने प्रकल्प खर्चाच्या 5 टक्के पीएमसी शुल्कासाठी सहमती दर्शविली आहे. सामंजस्य करारात असे नमूद करण्यात आले आहे की, सिडकोला या जागेच्या विकासासाठी जो काही खर्च येईल तो जेएनपीटी सिडकोला देईल. सिडकोने हे संपूर्ण विकास कार्य 36 महिन्यांत पूर्ण करण्याचे मान्य केले आहे.

जेएनपीटीच्या 111 हेक्टर जमीनीच्या हस्तांतरणा व्यतिरिक्त सिड़कोकडून अंतिम आराखड्यानुसार आवश्यक सुविधा व पायाभूत सुविधांचा विकास केला जाईल. सिडको केलेल्या कामाचे प्रत्यक्ष उपयोगिता प्रमाणपत्र जेएनपीटीला देईल व त्या आधारे जेएनपीटी सिडकोला हप्त्यांमध्ये निधी निर्गमित करेल. या करारामध्ये हे देखील मान्य केले गेले आहे की, जोपर्यंत पायाभूत सुविधा स्थानिक प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित केल्या जात नाहीत तोपर्यंत सिडको त्या भागासाठी एक विशेष नियोजन प्राधिकरण असेल आणि पायाभूत सुविधांच्या देखभालीचा खर्च सिडकोद्वारा करण्यात घेईल. या प्रकल्पासाठी जेएनपीटी वित्तपुरवठा करीत असल्याने महाराष्ट्र शासनाने हा सामंजस्य करार कार्यान्वित करण्याची जबाबदारी सिडकोला दिली असून सिडको प्रकल्पग्रस्तांकडून विकास शुल्क वसूल करून जेएनपीटीला देईल.

12.5 टक्क्याचे भूखंड वाटप पारदर्शकपणे करण्यात आले आहे. भूखंड वाटपासाठी सिड़कोने जेएनपीटीच्या सहकार्याने संगणकीकृत लॉटरी प्रणालीद्वारे पाच ड्रॉ काढण्यात आले असून आतापर्यंत 52 टक्के प्रकल्पग्रस्तांना सिडकोने हेतू पत्र दिले आहेत. जेएनपीटीला ठाम विश्वास आहे की उर्वरित 48 टक्के प्रकल्पग्रस्त सुद्धा लवकरच यामध्ये भाग घेतील.