अलिबाग : प्रतिनिधी
मुंबई उच्च न्यायालयाने माणगाव येथे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर न्यायालय सुरू करण्याकरिता नुकतीच तत्वतः मान्यता दिली आहे. त्यामुळे बार असोसिएशनचे पदाधिकारी, सदस्यांच्या व सर्वसामान्य पक्षकारांच्या मागणीला न्याय मिळाला आहे. महाड, पोलादपूर, श्रीवर्धन, म्हसळा, माणगाव, तळा, रोहा व पाली या तालुक्यांकरिता जिल्हा व सत्र न्यायालयाची स्थापना सन 2008मध्ये करण्यात आली होती. माणगाव येथे जिल्हा न्यायालय व दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर न्यायालयांचे कामकाज चालविण्यात येते, मात्र दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर न्यायालय हे महाड येथे कॅम्पद्वारे चालविण्यात येत आहे. त्यामुळे महाड येथे न्यायालयीन प्रकरणांविषयी कार्यवाही करावयाची असेल तर श्रीवर्धन, म्हसळा, तळा व माणगाव या तालुक्यांतील पक्षकारांना अलिबाग येथे जावे लागत होते. त्याचप्रमाणे अलिबाग येथे जाणे गोरगरीब पक्षकारांना सोईचे नव्हते, ते खर्चिक व त्रासदायक होते. त्याचप्रमाणे रोहा व पाली-सुधागड येथील तालुक्यांतील पक्षकारांना दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्या आदेशाविरुद्ध अपिल माणगाव जिल्हा व सत्र न्यायालयात दाखल करता येत होते, मात्र दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर न्यायालयाकरिता त्यांना अलिबाग येथे जावे लागत होते, तेही अतिशय त्रासाचे व खर्चाचे होते.