पेण : प्रतिनिधी
वाहतुकीचे इतर पर्याय उपलब्ध झाल्यानंतर दुर्लक्षित असलेल्या सागरी जलवाहतुकीकडे आता केंद्र शासनाने सागरमाला नीलक्रांती प्रकल्पांतर्गत दुर्लक्षित राहिलेल्या बंदरांचा विकास या योजनेतून केला जाणार आहे.
1989 मध्ये सुरू झालेल्या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टमधून देशाच्या एकूण मालवाहू कंटेनर हाताळणीपैकी 55 टक्के कंटेनरची चढ-उतार येथे होते. मालवाहतुकीबरोबर प्रवासी वाहतूक हा या जलवाहतुकीचा मुख्य भाग आहे.
ब्रिटिशकाळात इंग्रजांनी सीमाशुल्क आकारणीसाठी या 13 बंदरांची चार भागात विभागणी केली होती. यामध्ये अलिबाग, पेण, राजापुरी-मांदाड आणि बाणकोट अशा चार बंदर समूहात विभाजन केले होते. अलिबागमधील अलिबाग, थळ, रेवदंडा, मांडवा, रेवस, आक्षी आणि धरमतर अशा सात बंदरांचा समावेश होता. पेण बंदर समूहात अंतोरे व नागोठणे बंदर या 2 बंदरांचा समावेश होता. राजापुरी विभागात मांदाड हे एकमेव बंदर असून त्याला तळखाडी असेही संबोधिले जात होते. बाणकोट विभागात महाड (सावित्री), गोरेगाव (घोडेगाव खाडी) आणि दासगाव अशा तीन बंदरांचा समावेश होता. प्राचीन काळापासून येथे शिडाच्या मचव्यातून जलवाहतूक सुरू होती. कालांतराने वैज्ञानिक प्रगतीच्या माध्यमातून रस्ते बांधणी व प्रवासी वाहनांचा वावर सुरू झाल्याने ही प्रवासी जलवाहतूक बंद पडली होती.
कोकणातील जलवाहतुकीचा ऐतिहासिक बंदरांमध्ये समावेश होता. इ.स. पूर्व 500 ते 250 चौल, महाड, राजपुरी या बंदरांमधून मालाची मोठ्या प्रमाणात चढ-उतार देखील होत असे. यामुळे आता धकाधकीच्या जीवन प्रवाहात वाहनांची अमर्याद वाढलेली संख्या, उद्भवणारी वाहतूक कोंडी, होणारे अपघात, मालवाहतुकीस होणारा विलंब या सार्या बाबींवर उत्तम उपाय योजना म्हणजे बिनखर्चाची प्रवासी जलवाहतूक फायदेमंद ठरत असल्याने सागरमाला नीलक्रांती योजनेतून रायगडातील या 13 बंदरांचा विकास व नुतनीकरणाचा घाट सरकारने भविष्यात नजरेसमोर ठेवला आहे. आगामी काळात हे काम मार्गी लागणार आहे.
– गतवैभव प्राप्त होणार
मुंबई-मांडवा, भाऊचा धक्का-रेवस, करंजा-रेवस या मार्गावर प्रवासी जलवाहतूक सुरू आहे. याशिवाय रायगड जिल्ह्यातील उर्वरित जी काही बंदरे आहेत तेथून मुंबई शहराशी व तेथून देशाच्या कानाकोपर्यात सागरमाला नीलक्रांती योजनेतून रायगड जिल्ह्याला गतवैभव प्राप्त होणार आहे.