ज्येष्ठ झाल्यावरच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी…

बँक ठेवी आणि सरकारी बचत योजनांचे व्याजदर कमी होत असल्याने पेन्शन योजनांत भाग घेण्याची का गरज आहे, हे आपण गेल्या आठवड्यात पाहिले. अशा योजनांपैकी सर्वांत चांगली योजना म्हणजे नॅशनल पेन्शन स्कीम (एनपीएस). तिच्यात काही चांगले बदल लवकरच होणार आहेत, त्याचे लाभ घेण्यासाठी आपण तिचे सभासद असण्याची मात्र गरज आहे.

कोरोना साथीमुळे ज्या अनेक गोष्टी बदलून गेल्या आहेत, त्यात आर्थिक सुरक्षिततेला आलेले महत्त्व हाही महत्त्वाचा मुद्दा आहे. पैसा सर्वस्व नसला तरी पैशाशिवाय दैनंदिन जीवनाचे पानही हलत नाही, असे म्हटले जाते आणि ते खरेच आहे. विशेषत: व्यक्ती जसजशी वयस्कर होत जाते, तसतशी त्याची शारीरिक क्षमता तर कमी होतेच, पण नव्या बदलांत भाग घेण्याची त्याची इच्छा आणि क्षमताही कमी होते. मात्र ज्या स्वाभिमानाने आपण जीवन जगलो, त्याच स्वाभिमानाने उर्वरित आयुष्य व्यतीत व्हावे, अशी त्याची इच्छा असते, पण भारतातील कोट्यवधी ज्येष्ठ नागरिकांचे उत्पन्न या काळात थांबते. त्यामुळे अनेकांवर कधी मानहानी सहन करीत तसेच अतिशय तुटपुंज्या पैशांत दिवस काढण्याची वेळ येते. सरकारी तसेच संघटीत क्षेत्रातील नोकरीची संधी मिळाली असेल तर अशांना निवृत्ती वेतन मिळत असते, पण ज्यांनी असंघटित क्षेत्रात सेवा केलेली असते, त्यांना असे कोणतेच लाभ मिळत नाहीत.

* आर्थिक स्वातंत्र्य महत्त्वाचे

समाजातील ज्येष्ठ नागरिकांना सरकारने आधार दिला पाहिजे, हे खरे असले तरी ते सध्या तरी व्यवहार्य नाही. अर्थात, सरकार त्यासाठी वेगवेगळ्या पद्धतीने प्रयत्न करताना दिसते आहे. अशा सरकारी योजनांचा फायदा घेण्यासाठी आर्थिक सुरक्षिततेचे महत्त्व वयस्कर झाल्यावर कळून काही उपयोग नाही. कारण या योजनांमध्ये भाग घेऊन त्याचे फायदे घेण्यास पात्र ठरण्यासाठी तरुणपणीच तयारी करावयाची असते. अगदी तरुणपणी नाही, पण किमान चाळीशीत अशी तयारी सुरू करावी लागते. जे आर्थिकदृष्ट्या साक्षर असतात, ते नागरिक अशी तयारी करतात, त्यामुळे त्यांचे म्हातारपण तुलनेने चांगले जाते, कारण आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी असल्याने त्यांना त्यांचे निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य घेता येते. ज्यांनी आर्थिक सुरक्षिततेचा अजिबात विचार केला नाही, त्यांना मात्र अनेक तडजोडी कराव्या लागतात. ही स्थिती टाळण्यासाठी सरकार आपल्यासाठी काहीतरी करेल, या आशेवर राहण्यापेक्षा सरकारने त्यासाठी ज्या योजना आणल्या आहेत, त्यांची माहिती घेऊन त्यांचे सभासद होणे, हे सर्वांच्या हिताचे आहे.

* 4.24 कोटींवर सभासद

ज्यांना निवृत्ती वेतन नाही, अशांसाठी नॅशनल पेन्शन स्कीम (एनपीएस) ही सर्वांत चांगली योजना असून तिच्यात नजीकच्या भविष्यात काही चांगले बदल होणार आहेत. त्या योजनेची आणि त्या बदलांची माहिती आपण घेऊयात. ज्येष्ठ नागरिकांना निवत्ती वेतन देणार्‍या अटल पेन्शन योजना आणि नॅशनल पेन्शन स्कीम (एनपीएस)चे व्यवस्थापन Pension Fund Regulatory  Development Authority (PFRDA) नावाचा न्यास करते. 31 मार्च 2021 अखेर या योजनांमध्ये भाग घेणार्‍या नागरिकांची संख्या तब्बल 4.24 कोटी झाली आहे. हा न्यास सध्या 5.78 लाख कोटी रुपयांचे व्यवस्थापन करतो. आपण ज्येष्ठ नागरिक होईपर्यंत या योजनांत पैसा टाकत राहणे आणि ज्येष्ठ नागरिक झाल्यावर म्हणजे वयाची 60 वर्षे पूर्ण झाल्यावर त्याचा लाभ घेणे, अशा या योजना आहेत. अशा योजनांमध्ये भाग न घेता सरकारने मदत करावी, अशी अपेक्षा जगभर व्यक्त केली जाते, पण आपण कमावत असतो, त्यावेळी त्याची तरतूद करणे आणि मग सरकारने त्यात भर घालणे, अशीच पद्धत जगभर वापरात आहे. त्यामुळे आपल्याला या योजनांत भाग घेण्याशिवाय तूर्तास पर्याय नाही.

* एनपीएसमध्ये होऊ घातलेले बदल

नॅशनल पेन्शन स्कीम (एनपीएस) मध्ये होऊ घातलेले बदल असे – 1. सध्या वयाच्या 65 वर्षापर्यंतच तीत भाग घेता येतो, ते वय आता 70 केले जाणार आहे. त्यामुळे अधिक नागरिकांना त्यात भाग घेता येईल. (जेव्हा हे वय 60 वरून 65 करण्यात आले, त्यानंतर म्हणजे गेल्या तीन वर्षांत साठीच्या पुढील 15 हजार नागरिकांनी त्यात भाग घेतला आहे.) 2. सध्या सत्तरीपर्यंत निवृत्ती घेता येते, आयुष्यमान वाढल्याने ते वय आता 75 वर्षे केले जाणार आहे. 3. पेन्शनची रक्कम दोन लाख किंवा त्यापेक्षा कमी जमा असेल तरच साठीनंतर पूर्ण रक्कम काढता येते, असा सध्याचा नियम आहे, त्यात बदल करून आता तीन लाख रुपये असतील तरी पूर्ण रक्कम काढता येणार आहे. म्हणजे ज्यांना त्यातून पेन्शन न घेता एकरकमी रक्कम हवी असेल तर ती मिळू शकेल. 4. किमान पेन्शन मिळेल, अशी काही योजना नव्याने आणता येते का, याचा न्यास विचार करते आहे. 5. पेन्शन फंडाचे नियोजन करणार्‍या कंपन्यांमध्ये स्पर्धा वाढावी, यासाठी नव्या कंपन्यांना या क्षेत्रात प्रवेश करणे सुलभ जावे तसेच सभासदाला कंपनी बदलण्याची पद्धत सोपी करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. पेन्शन फंडाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी या कंपन्या सेवाशुल्क घेतात, पण त्यावर सरकारचे नियंत्रण असल्याने ही जगातील सर्वांत स्वस्त पेन्शन योजना आहे, हे आपण जाणतोच. अशा आकर्षक बदलाच्या मार्गाने 10 लाख नवे सभासद जोडण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

* परकीय गुंतवणूक आणखी वाढणार

पेन्शन क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक वाढविण्यासाठी या कायद्यात येत्या पावसाळी किंवा हिवाळी अधिवेशनात दुरुस्ती केली जाणार आहे. या दुरुस्तीमुळे या क्षेत्रात आता 49 ऐवजी 74 टक्के परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा केली जाणार आहे. 2015 ला हे क्षेत्र परकीय गुंतवणुकीला खुले केल्यानंतर 26 हजार कोटी रुपयांची परकीय गुंतवणूक झाली आहे. गुंतवणूक वाढली की या क्षेत्रात भांडवल निर्मिती होते आणि या क्षेत्रात स्पर्धा वाढल्याने सभासदांना त्याचा फायदा मिळतो. पाश्चिमात्य विकसित देशांत याच पद्धतीने ज्येष्ठांना याच पद्धतीने आर्थिक सुरक्षितता दिली जाते. असे अनेक बदल या क्षेत्रात नजीकच्या भविष्यात अपेक्षित असल्याने आपण अशा योजनांचे सभासद झाले पाहिजे.

-यमाजी मालकर

ymalkar@gmail.com