कर्नाळा बँक घोटाळा प्रकरण : चौकशीत संचालकांचे वेळकाढूपणाचे धोरण, कारवाई लांबवण्यासाठी पुढील तारीख घेण्याचे तंत्र, खातेदार आणि ठेवीदार मात्र आपल्याच पैशांपासून वंचित

पनवेल ः प्रतिनिधी

कोट्यवधी रुपयांच्या कर्नाळा बँक घोटाळ्याप्रकरणी दोषी ठरलेले संचालक आणि हयात नसलेल्या संचालकांच्या वारसांना सहकार खात्याने नोटीस बजावूनही ते उपस्थित राहत नसून वेळकाढूपणा करून कारवाईपासून वाचण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे सहकार खात्यातील वरिष्ठ अधिकार्‍याने सांगितले. संचालकांच्या या विलंबामुळे खातेधारक आणि ठेवीदारांना त्यांचे अडकलेले पैसे मिळायलाही विलंब होईल. कर्नाळा बँकेतील घोटाळ्याला जबाबदार असलेल्या संचालक वा त्यांच्या वारसांवर कोट्यवधी रुपयांची वसुली करण्याचे सहकार खात्याने निश्चित केले आहे. त्याबाबत सहकार खात्याच्या उपनिबंधकांनी सर्व संचालक व हयात नसलेल्या संचालकांच्या वारसांना नोटिसा बजावल्या आहेत. सहकार विभागासमोरील या सुनावणीसाठी त्यांना ठाणे येथे उपनिबंधक यांच्या कार्यालयात 28 जून रोजी हजर राहायचे होते, मात्र या तारखेला सर्व संचालक उपस्थित न राहिल्याने त्यांना दुसर्‍या दिवशीची म्हणजेच 29 जूनची तारीख देण्यात आली, पण या तारखेलाही सर्व संचालक उपस्थित राहिले नाहीत. आता सर्व संचालकांना या महिन्यातील 14 जुलै ही तारीख देण्यात आली आहे. या सुनावणीला सर्व संचालकांनी वा हयात नसलेल्या संचालकांच्या वारसांनी उपस्थित राहणे अपेक्षित आहे, मात्र दर सुनावणीला दोन ते चार संचालक अनुपस्थित राहतात. त्यांच्या या विलंब करण्याच्या प्रकारामुळे पुढील तपास, मालमत्ता जप्तीची कारवाई आणि या प्रकरणाशी संबंधित इतर बाबींनाही विलंब होतो. परिणामी कर्नाळा बँकेचे खातेदार आणि ठेवीदारांनाही त्यांनी बँकेत गुंतविलेली रक्कम मिळायला तेवढाच उशीर होऊ शकतो. जमेल तेवढा विलंब करून स्वतःवरील कारवाईसुद्धा टाळण्याचा प्रयत्न या मार्गाने ही मंडळी करीत आहेत, असे या अधिकार्‍याने सांगितले. या संचालक वा हयात नसलेल्या संचालकांच्या वारसांकडून सहकार खात्याने निश्चित केलेल्या वसुलीला विलंब व्हावा, हाही हेतू या विलंबामागे असावा, असेही अधिकार्‍याने सांगितले.

सहकार खात्याच्या अहवालावर अवसायनाचे भवितव्य अवलंबून

कर्नाळा बँकेची चौकशी सध्या राज्याचे सहकार खाते करीत आहे. या खात्याच्या अंतिम अहवालावर कर्नाळा बँक अवसायनात काढायची की नाही ही बाब अवलंबून आहे. बँक अवसायनात काढण्याचे आदेश केंद्राच्या अखत्यारित असलेली रिझर्व्ह बँक देत असते, मात्र राज्याच्या सहकार खात्याकडून ‘निगेटिव्ह’ रिपोर्ट आल्यानंतरच रिझर्व्ह बँक अवसायनाचे आदेश काढू शकते.