शासनाचे भूखंड आरक्षणावर निर्बंध

पालिकेच्या विकास आराखड्यावर फिरवले पाणी

नवी मुंबई : रामप्रहर वृत्त

अडीच वर्षांपूर्वी पालिका सभागृहाने मंजूर केलेल्या विकास आराखड्यात टाकण्यात आलेल्या भूखंडावरील आरक्षणाला नगरविकास विभागाने निर्बंध घातले आहेत. तसेच 500 मीटरवरील क्षेत्राफळाचे भूखंड विकण्याची सिडकोला मुभा दिली आहे. त्यामुळे पालिकेने तयार केलेल्या विकास आराखड्यावर शासनाने पाणी फिरवले आहे. पालिकेला भविष्यात लागणार्‍या समाजोपयोगी कामासाठी मोठे भूखंड यामुळे शिल्लक राहणार नाहीत.

गेली 30 वर्षे नवी मुंबई पालिकेचा स्वतंत्र विकास आराखडा नाही. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने विकास आराखडा तयार करण्याचे आदेश दिले होते. आतापर्यंत पालिका सिडकोच्या विकास आराखड्यावर शहराचा विकास व देखभाल करीत आहे. न्यायालयाने आदेश दिल्याने अडीच वर्षांपूर्वी माजी पालिका आयुक्त एम. रामस्वामी यांनी नगररचना विभागातील काही अधिकार्‍यांच्या नियुक्त्या करून हा विकास आराखडा तयार करण्यात आला होता. त्याला फेब्रुवारी 2020च्या सर्वसाधारण सभेत सर्व लोकप्रतिनिधींची संमती घेण्यात आली आहे. त्यानंतर तो शासन मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला, मात्र त्याला नगरविकास विभागाने प्रसिद्ध करण्यास परवानगी देण्याऐवजी लालफितीत अडगळीत ठेवला आहे. याचा फायदा उचलून सिडको नवी मुंबई क्षेत्रातील मोक्याचे मोठे भूखंड विकत आहे. सिडकोच्या या कृतीला नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रोत्साहन दिले आहे.

मागील महिन्यात नगरविकास विभागाने एक आदेश देत सिडकोला भूखंड विकण्याची मुभा दिली. पालिका केवळ 500 मीटरच्या भूखंडावर आरक्षण ठेवू शकणार आहे. त्यामुळे पालिकेला आरोग्य, शिक्षण सुविधांसाठी मोठे भूखंड उपलब्ध होणार नाहीत. नगरविकास विभागाच्या या निर्णयाविरोधात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली असून 15 डिसेंबर रोजी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. या निर्बंधांमुळे शहराचे मात्र मोठे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे पालिकेला आरोग्य, शिक्षण सुविधांसाठी मोठे भूखंड उपलब्ध होणार नाहीत.