पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील झोपडपट्टीधारकांना मिळणार हक्काचे घर; इंग्रजी शिक्षणाचे दारही होणार खुले, विविध विषयांना महासभेची मंजुरी

पनवेल ः रामप्रहर वृत्त

सबका साथ सबका विकास या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या धोरणानुसार माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर, भाजप उत्तर रायगड जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली महापौर डॉ. कविता चौतमोल, सभागृह नेते परेश ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली आणि आयुक्त गणेश देशमुख यांच्या सहकार्याने पनवेल महापालिका हद्दीतील झोपडपट्टीधारकांना प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत स्वतःच्या हक्काचे घर मिळणार आहे. पनवेल महापालिकेच्या शुक्रवारी (दि. 18) झालेल्या महासभेत हा महत्त्वपूर्ण ठराव मंजूर करण्यात आला. पनवेल महापालिकेची महासभा शुक्रवारी महापौर डॉ. कविता चौतमोल यांच्या अध्यक्षतेखाली आद्य क्रांतिवीर वासुदेव बळवंत फडके नाट्यगृहात ऑनलाइन पद्धतीने झाली. या वेळी उपमहापौर सीताताई पाटील, आयुक्त गणेश देशमुख यांच्यासह अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. यापूर्वी पनवेल महापालिकेच्या डीपीआर क्रमांक 1 व 2ला केंद्र व राज्य शासनाने मंजुरी दिलेली असून संबंधित विषय हा निविदा प्रक्रियेत आहे. आजच्या सभेतदेखील डीपीआर क्रमांक 3 व 4नुसार झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास करण्यास महासभेने मंजुरी दिली. महापालिकेच्या मालकीचे भूखंड वाल्मिकी नगर, महाकाली नगर, हॉस्टेल प्लॅट, टपाल नाका व शासनाच्या मालकीच्या कच्छी मोहल्ला, पटेल मोहल्ला येथील जमिनीवर आयएसएसआर व एएचपी या घटकांतर्गत शासनाने एकूण चार डीपीआरला मंजुरी दिली आहे. या अंतर्गत 2387 घरे व 186 दुकाने अशा सविस्तर प्रस्तावास शासनाची मंजुरी मिळाली आहे. यात 1396 झोपडीधारक व 991 गरजू अल्प उत्पन्न गटातील लाभार्थ्यांना घर मिळणार आहे. यास एकूण 322.54 कोटी रुपये एवढा खर्च होणार आहे, तर महापालिकेला एकूण 89.58 कोटी रुपये उत्पन्न मिळणार आहे. विशेष म्हणजे महापालिका ही घरे बांधून देणार आहे. यानिमित्ताने गेल्या अनेक वर्षांपासूनचे झोपडपट्टीधारकांचे स्वप्न महापालिकेतील भाजप सत्ताधार्‍यांच्या माध्यमातून पूर्णत्वास येत आहे. त्याचबरोबर सिडकोच्या जागेवरील असलेल्या घरांचेही पुनर्वसन करावे, अशी मागणी या वेळी भाजप नगरसेवकांनी केली.

इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेला मंजुरी

पनवेल महापालिका हद्दीतील विद्यार्थ्यांसाठी इंग्रजी माध्यमाची शाळा सुरू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शुक्रवारी महापालिकेच्या महासभेत मंजूर करण्यात आला. त्यामुळे गोरगरीब, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटातील विद्यार्थ्यांनाही इंग्रजी शिक्षणाचे द्वार खुले होणार आहे. सध्या पनवेल महापालिकेमार्फत 11 शाळा चालविण्यात येत आहेत. यापैकी आठ मराठी माध्यमाच्या, दोन ऊर्दू आणि एक गुजराती शाळा आहे, मात्र अद्यापपर्यंत महापालिकेची एकही इंग्रजी माध्यमाची शाळा सुरू करण्यात आली नव्हती. खाजगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांची फी भरणे गरीब पालकांना शक्य नसते. या पार्श्वभूमीवर महापालिका क्षेत्रातील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत गटातील विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमातून दर्जेदार शिक्षण नि:शुल्क मिळावे या हेतूने इंग्रजी माध्यमाची शाळा सुरू करण्याच्या दृष्टीने ऐतिहासिक पाऊल महापालिकेने उचलले आहे. नर्सरी व बारावीपर्यंत हे शिक्षण मिळेल. या निर्णयाचे स्वागत होत आहे.

मलवाहिनी सफाई कर्मचार्‍यांना संरक्षण

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोगाच्या सूचनेनुसार पनवेल महापालिका हद्दीतील खाजगी सोसायट्या, गृहसंकुले, वाणिज्य व इतर आस्थापना यांची मलवाहिनी तथा सेप्टीक टँक साफ करताना मृत्यू झालेल्या महापालिकेच्या कामगारांना तसेच महापालिकेची मलवाहिनी साफ करण्याकरिता नेमलेल्या खाजगी कंत्राटदाराकडील कामगारांना तातडीने 10 लाख रुपये नुकसानभरपाई अदा करण्याच्या विषयास महासभेने मंजुरी दिली. यासाठी खाजगी कंत्राटदारांनी आपल्या कर्मचार्‍यांचा 15 लाखांचा विमा उतरविणे आवश्यक आहे.

पूर्वीच्या नगर परिषद क्षेत्रातील 26 झोपडपट्ट्यांंच्या सर्वेक्षण झालेले असून त्यानुसार एकूण 4591 झोपड्यांचे सर्वेक्षण झाले आहे. त्यात सन 2000पूर्वीच्या 1005 आणि 2000नंतरच्या 3586 झोपड्यांचा समावेश आहे. या सर्व झोपडीधारकांना हक्काचे घर पनवेल महापालिकेच्या वतीने प्रधानमंत्री आवास योजनेतून मिळणार असून त्यांचे स्वप्न सत्यात उतरणार आहे.   

-प्रकाश बिनेदार, नगरसेवक, मा. सभापती, झोपडपट्टी सुधारणा, पुनर्विकास व सामाजिक विकास

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नेहमीच सर्व घटकांचा विचार केलेला आहे. ते विकासात कोणताही भेदभाव कधीही करीत नाही. आज प्रधानमंत्री आवास योजनेतून आमच्या विभागातील अल्पसंख्याक झोपडपट्टीधारकांना हक्काचे घर मिळणार आहे. त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे आभार!

-मुकीद काझी, नगरसेवक, पनवेल

 

प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ पनवेलमधील गोरगरीब झोपडपट्टीधारकांना होणार आहे. याचे श्रेय निश्चितपणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाच जाते. ते विविध योजना, उपक्रम, निर्णयांद्वारे प्रत्येक घटकाला कसा दिलासा देता येईल याचा सदैव विचार करतात.

-जुबेर पिट्टू, नागरिक, पनवेल

 

* पनवेल महापालिका हद्दीतील मुलींना, महिलांना विविध विषयांचे व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्याकामी अटी शिथिल करण्याबाबतच्या विषयास मंजुरी देण्यात आली.

* कळंबोली कोविड रुग्णालयासाठी महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाकडून

24 सुरक्षा रक्षक घेण्याच्या विषयास महासभेने मंजुरी दिली.

* पनवेल महापालिका हद्दीतील विविध ठिकाणी (मनपाच्या मालकीच्या सार्वजनिक जागेवर) जाहिरात प्रसिद्ध करण्यासाठी एजन्सी निश्चित करण्याच्या विषयास महासभेने मंजुरी दिली. त्यामुळे महापालिकेला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळणार आहे.

* पनवेल महापालिकेमध्ये ‘जीआयस बेसड् वर्क मॅनेजमेंट इंटिग्रेटेड विथ डबल एण्ट्री अकाऊंटींग सिस्टीम’ तीन वर्षांकरिता देखभाल व दुरुस्तीसह प्रस्थापित व कार्यान्वित करण्याच्या विषयास महासभेने मंजुरी दिली.