नवी मुंबई ः भाजपच्या प्रयत्न व पाठपुराव्यामुळे नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करण्याचा निर्णय राज्याच्या नगरविकास विभागाने घेतला असून तसा शासन निर्णय (जीआर) काढण्यात आला आहे. सानपाडा येथे रविवारी (दि. 27) पत्रकार परिषदेत नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या निर्णयाची माहिती दिली. 1970च्या दशकात मुंबईला लागून नवी मुंबई उभारण्यासाठी सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांची जमीन अल्प दराने संपादित केली होती. 1990 साली साडेबारा टक्के योजना सुरू झाली, मात्र प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या कायम राहिल्या. दरम्यान, प्रकल्पग्रस्तांनी नैसर्गिक गरजेपोटी घरे बांधली. प्रकल्पग्रस्तांच्या न्याय्य हक्कांसाठी लोकनेते (स्व.) दि. बा पाटील यांनी अखेरपर्यंत लढा दिला. त्यानंतर माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर, आमदार प्रशांत ठाकूर, आमदार गणेश नाईक, आमदार मंदा म्हात्रे, आमदार महेश बालदी यांनी प्रकल्पग्रस्तांची बाजू सातत्याने लावून धरली होती. अखेर त्यास यश आले आहे. दरम्यान, आता नवी मुंबई विमानतळाला सरकारने दिवंगत लोकनेते दि. बा. पाटील यांचे नाव देऊन त्यांचा उचित सन्मान करावा, अशी मागणी भूमिपुत्र, प्रकल्पग्रस्तांमधून होत आहे.
Check Also
सरके चुनर… हटाव मोहीम सफल
गाणं कोणतेही का असेना ते लिहिताना, स्वरबद्ध करताना, त्यावर संगीतसाज चढवताना, त्याचे चित्रीकरण करताना, त्यावरची …
RamPrahar – The Panvel Daily Paper