मच्छीमार संस्थांना 100 टक्के डिझेल परतावा द्यावा

आमदार प्रशांत ठाकूर व आमदार महेश बालदी यांची शासनाकडे मागणी

तारांकित प्रश्नाद्वारे वेधले शासनाचे लक्ष

पनवेल, मुंबई ः रामप्रहर वृत्त

राज्यातील 160 मच्छीमार सहकारी संस्थामधील 9,646 यांत्रिकी नौकांना शासनाकडून मंजूर करण्यात येत असलेल्या डिझेल कोट्यामधील खर्चाच्या परताव्याची 186 कोटी थकीत रक्कम मच्छिमारांना उपलब्ध करून दिली नसल्याचे निदर्शनास असून त्यांना तसेच रायगड जिल्ह्यातील मच्छीमार संस्थांना 100 टक्के डिझेल परतावा मिळावा, यासाठी आमदार प्रशांत ठाकूर व आमदार महेश बालदी यांनी विधानसभेच्या अधिवेशनात तारांकित प्रश्न दाखल करून मागणी केली आहे.

राज्यातील 160 मच्छीमार सहकारी संस्थामधील 9,646 यांत्रिकी नौकांना शासनाकडून मंजूर करण्यात येत असलेल्या डिझेल कोट्यामधील खर्चाच्या परताव्याची 186 कोटी थकीत रक्कम मच्छिमारांना उपलब्ध करुन दिली नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. 2017 पासून डिझेल परताव्याची रक्कम जवळपास 48 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असताना रायगड जिल्ह्यातील मच्छीमार संस्थांना केवळ 2 कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले. तसेच शासनाने 2020-21 या कालावधीत मंजूर केलेल्या 60 कोटी रुपयांपैकी 18 कोटी रुपये निधी नोव्हेंबर, 2021 मध्ये अथवा त्या दरम्यान मच्छीमार संस्थांना अदा केले.

रायगड जिल्ह्यातील मच्छीमार संस्थांनी डिझेल परताव्याची प्रकरणे सहाय्यक मत्स्य व्यवसाय अधिकारी यांच्याकडे सादर करून बराच कालावधी होऊनसुद्धा डिझेल परतावा न मिळल्यामुळे तसेच निसर्ग वादळ, कोरोना संकट, तौक्ते वादळ या सर्व संकटांमुळे मच्छिमारांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान झाले असून मच्छिमारांना नुकसान भरपाई तसेच 100 टक्के डिझेल परतावा मिळण्याबाबत शासनाने कोणती कार्यवाही केली अथवा करण्यात येत आहे, असा तारांकित प्रश्न आमदार प्रशांत ठाकूर व आमदार महेश बालदी यांनी दाखल केला होता.

या प्रश्नावर राज्याचे मत्स्यविकास मंत्री अस्लम शेख यांनी यावर सांगितले की, डिझेल तेलावरील विक्रीकराची प्रतिपूर्ती योजनेंतर्गत 2021-2022 (दि. 31 जानेवारीअखेर) पर्यंत सात सागरी जिल्ह्यातील 1970 मच्छीमार सहकारी संस्थांचे 253.97 कोटी रुपये इतक्या रकमेचे प्रस्ताव जिल्हा कार्यालयाकडे निधी अभावी प्रलंबित आहेत. योजनेअंतर्गत 2017-18 पासून जानेवारी 2022 अखेर रायगड जिल्ह्यास 42.01 कोटी रुपये इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. 2020-21 मध्ये रु. 59.99 कोटी इतका निधी सर्व सागरी जिल्ह्यांना वितरीत करण्यास आला असून, त्यापैकी रायगड जिल्ह्यास 12.30 कोटी रुपये इतका निधी वितरीत करण्यात आला. निसर्ग चक्रीवादळात बाधित झालेल्या मच्छिमारांसाठी शासनाने 24 जून, 2020 अन्वये विशेष बाब म्हणून वाढीव अर्थसहाय्य मंजूर केले आहे. त्यानुसार रायगड व रत्नागिरी जिल्ह्यातील बाधित मच्छिमारांना महसूल विभागाकडून 136.70 लक्ष रुपये वाटप करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये रायगड जिल्ह्यासाठी 93.16 लक्ष रुपयांचा समावेश आहे. कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर 2020-21 व 2021-22 मध्ये मासेमारीवर अथवा मासे विक्रीवर कोणाताही परिणाम होऊ नये यासाठी शेतमालाच्या अनुषंगाने योग्य ती सूट देण्यात आली होती. तसेच डिझेल तेलावरील विक्रीकराची प्रतिपूर्ती योजनेंतर्गत 2021-22 या वर्षाकरीता अर्थसंकल्पित निधी 60 कोटी रुपये वितरित करण्यात आला असून हिवाळी अधिवेशनामध्ये पुरक मागणीद्वारे मंजूर 50 कोटी रुपये निधी वितरीत करण्याच्या अनुषंगाने विभागाकडून कार्यवाही सुरू आहे.