महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचा एल्गार

अलिबाग : प्रतिनिधी

महाराष्ट्र शासनाने 2005 नंतर शासकीय सेवेत रूजू झालेल्या  कर्मचार्‍यांसाठी जुनी पेन्शन योजना रद्द करून नवीन अंशदान  निवृत्तीवेतन योजना लागू केली आहे. जूनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्यात यावी, यासाठी लढा देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदच्या प्राथमिक विभागाच्या महाड येथे झालेल्या राज्यस्तरीय महाअधिवेशनात घेण्यात आला आला.

महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक विभागाचे पहिले राज्यस्तरीय महाअधिवेशन महाडच्या भिलारे मैदानावर पार पडले. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी, या प्रमुख मागणीसह शिक्षकांच्या इतर मागण्या पूर्ण कराव्यात यासाठी येत्या 25 फेब्रुवारी रोजी मंत्रालयावर मोर्चा काढण्याचा निर्णय या अधिवेशनात घेण्यात आला.

शिक्षकांसाठीची एमएससीआयटीची सक्ती रद्द करावी, 20 पटांच्या आतील शाळा बंद करू नयेत, गैरसोयीच्या बदल्या रद्द कराव्यात, जिल्हा परिषद शाळांची वीजबिले शासनाने भरावीत अशा मागण्या करणारा ठराव या अधिवेशनात मंजूर करण्यात आला.

महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या प्राथमिक विभागाचे  राज्याध्यक्ष राजेश सूर्वे यांनी प्रास्ताविक केले. शिक्षकांच्या मागण्या शासनाकडून पूर्ण करून घेण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू. आम्ही शिक्षकांसोबत आहोत, असे आश्वासन आमदार संजय केळकर, आमदार निरंजन डावखरे, आमदार भरत गोगावले आणि शिक्षक आमदार ना. गो. गाणार यांनी या वेळी दिले.

राज्य शिक्षक परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष वेणूनाथ कडू, महिला आघाडी अध्यक्ष पुजा चौधरी आदी या वेळी उपस्थित होते. दोन दिवस चाललेल्या अधिवेशनाला संघटनेचे राज्यभरातील सभासद  शिक्षक उपस्थित होते. यावेळी शिक्षकरत्न पुरस्कारांचे  वितरण करण्यात आले. प्रारंभी पुलवामा येथे झालेल्या दहशदवादी हल्ल्यात शहीद झालेल्या जवानांना श्रध्दांजली अर्पण करण्यात आली.