बेजबाबदार आरोपांची मालिका अन् माफी मागण्याची नामुष्की!

लोकसभेच्या निवडणुकांची घोषणा भारताच्या मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांनी नवी दिल्लीत 10 मार्च 2019 रोजी केली. सात टप्प्यांत 17व्या लोकसभेसाठी मतदान घेण्यात येणार असून 23 मे 2019 रोजी मतमोजणी होणार आहे. महाराष्ट्रात 11 एप्रिल 2019 रोजी 7, 18 एप्रिल 2019 रोजी 10, 23 एप्रिल 2019 रोजी 14 आणि 29 एप्रिल 2019 रोजी 17 मतदारसंघात असे चार टप्प्यांत 48 मतदारसंघात मतदान झाले. देशात अजून तीन टप्प्यांत मतदान घेण्यात येणार असून महाराष्ट्राबाहेर आता प्रचाराची रणधुमााळी सुरु आहे. महाराष्ट्रात 29 एप्रिल 2019 रोजी मतदान पूर्ण होताच एक मान्यवर नेते शरद पवार हे दुष्काळाची पाहणी करण्यासाठी सांगोला येथे रवानाही झाले. तत्पूर्वी शरदरावांनी दुष्काळीकामांसाठी आणि दुष्काळग्रस्त भागातल्या नागरिकांना मदत देण्याच्यादृष्टीने आचारसंहिता शिथील करण्याची मागणी केली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी अश्विनकुमार यांना पत्र लिहून दुष्काळग्रस्त भागासाठी आचारसंहिता शिथील करण्याची मागणी केली आहेच. याचवेळी गडचिरोली जिल्ह्यात नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यात 15 पोलीस आणि आणि एक वाहनचालक अशा सोळाजणांना हौतात्म्य पत्करावे लागले.

28 डिसेंबर 1885 रोजी स्थापन झालेल्या भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी हे पक्षाध्यक्ष झाल्यादिवसापासून पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचे प्रबोधन, मार्गदर्शन, विचार, दिशा हे देण्याऐवजी केवळ आणि केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनता पार्टीप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या विरोधात आगपाखड, खोटेनाटे आरोप, कार्यकर्त्यांची आणि पर्यायाने देशवासियांची दिशाभूल करण्याचे काम करीत आहेत. एका बाजूला स्वच्छ प्रतिमा असलेले प्रतिभासंपन्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि दुसर्‍या बाजूला विविध आरोपांच्या जंजाळात सापडलेले राहुल गांधी असा विसंगत ‘सामना’ देशासमोर सुरु आहे. समाजमाध्यमांमध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने केलेली देशहित, राष्ट्रप्रेम आणि जनहिताच्या कामांची जंत्री तर दहा वर्षातल्या काँग्रेसप्रणित युपीए सरकारच्या काळातल्या घोटाळे, भ्रष्टाचार यांची मालिका फिरत असल्यामुळे त्यावर सविस्तर लिहून जागा अडविण्याची आवश्यकता नाही. पण लोकशाहीमधल्या रथाची दोन चाके असलेल्या सत्ताधारी आणि विरोधक यापैकी विरोधकांच्या चाकाची गती दिशाहिन असल्यामुळे हा लोकशाहीचा रथ कसा प्रगतीकडे दौडेल याबद्दल चिंता निर्माण झाली आहे. लोकसभेच्या निवडणुकांची घोषणा होण्यापूर्वी संसदेचे सुरक्षाकवच घेऊन राहुल गांधी आणि मंडळींनी मोदी सरकारवर बेफाम, बेछूट आरोप केले. त्या आरोपांना सुषमा स्वराज, निर्मला सीतारामन, स्मृती इराणी, रविशंकर प्रसाद आदींनी संसदेत तडाखेबंद उत्तरे दिली. पण जशा 10 मार्च 2019 रोजी मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांनी 17व्या लोकसभेसाठी निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित केला तेव्हापासून राहुल गांधी बेलगाम आरोपांचा वारू घेऊन सार्‍या देशात उधळत आहेत. संस्कृती, इतिहास याचा वारसा, परंपरा सांगणार्‍या पक्षाचे अध्यक्ष असताना बालिश आरोप करून स्वत:चे हसे करून घेण्यात त्यांनी सुवर्णपदकही पटकावण्यात त्यांनी सुवर्ण पदकही पटकावण्यात मागे राहणार नसल्याचे दाखवून दिले आहे, असं म्हटले तर ते वावगे होणार नाही. ‘नरेंद्र मोदीने अडवाणीजीको जुते मारकर उतार दिया!’ हे वाक्य कोणीही उच्चारू शकेल काय? पण ते राहुल गांधी यांनी उच्चारले आणि देशभरात संतापाचा कडेलोट झाला. अर्थात या संदर्भात भारतीय जनता पक्षाच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याने राहुल काँग्रेसला जाब विचारला पाहिजे पण तो विचारण्यासाठी कुणीही पुढे येऊ नये याचीच खंत व खेद वाटतो. नरेंद्र मोदी यांनी ‘मी खाणार नाही आणि कुणाला खाऊ देणार नाही’, अशी भूमिका घेतली असून देशात भ्रष्टाचाराला आळा घालायला सुरुवातही केली आहे. भारतातला काळा पैसा परत आला तर भारतातल्या प्रयेकाला 15 लाख रुपये मिळू शकतात या वाक्याचा चुकीचा अर्थ काढून राहुल गांधींपासून दिग्वीजय सिंहांपर्यंत सारेच जण लोकांची माथी भडकवीत आहेत. या गोष्टीसुद्धा भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांची लोकांसमोर खुलासेवार आणण्याची गरज होती आणि आहे. मी या देशाची सुरक्षा करणारा, देशवासियांचे जीवन सुसह्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी झटणारा चौकीदार आहे, असे नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले आणि देशातल्या प्रत्येक भाजप कार्यकर्त्याने स्वत:च्या नावापुढे ‘चौकीदार’ हे बिरुद लावले पण साधा अर्थ न समजणार्‍या 1885 साली स्थापन झाल्याचा दावा करणार्‍या पक्षाच्या अध्यक्षाने ‘चौकीदार चोर है!’ असे बेंबीच्या देठापासून ओरडायला सुरूवात केली आणि देशातल्या लाखो कोट्यवधी चौकीदारांचा अवमान केला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुमारे 25 लाख चौकीदारांशी एकाचवेळी संपर्क साधून संवाद साधला आणि प्रत्येक चौकीदाराने आपणास नरेंद्र मोदी यांचा अभिमान असल्याचे आवर्जून सांगितले. इतकेच नव्हे तर ‘चौकीदार चोर है!’ म्हणणार्‍यांचा जोरदार, तीव्र निषेधही केला. चौकीदाराला चोर म्हणणार्‍यांबद्दल संतापही व्यक्त केला. याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतल्यानंतर राहुल गांधी यांनी माफीही मागितली. भाषणाच्या ओघात बोलून गेलो, असे म्हणत सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला. राहुल भगिनी प्रियंका यासुद्धा सर्वत्र आरोपांची राळ उडवीत फिरू लागल्यात आणि त्यांनी तर लहान मुलांसमोर ही घोषणा दिली तेव्हा त्यांनाही माघार घ्यावी लागली. संस्कृती, वारसा, इतिहास, परंपरा यांची जपमाळ ओढून राहुल-प्रियंका जे काही करताहेत त्यामुळे हा इतिहास घडविणारे, संस्कृतीचे गोडवे गाणारे परंपरांची स्मृती दर्शविणारे, वारसा ठेवून जाणारे यांचे आत्मे तळतळत असतील. उत्तर भारतात तर मायावती-अखिलेश आणि राहुल-प्रियंका यांच्यातच सामना रंगू लागलाय. काही गोष्टी ज्या पोटात असतात त्या आपोआप ओठांवर येऊन जातात तशा प्रियंका गांधी वड्रा यांच्या तोंडून निघून गेल्या. काँग्रेस पक्ष कमकुवत आहे. प्रत्येक ठिकाणी जिंकण्यासाठी असतेच असे नाही, अशा एक ना अनेक वाक्यांची पखरण करीत प्रियंका गांधी वड्रा यांनी वस्तुस्थितीची जाणीव झाल्याचे दाखवून दिले. एका बाजूला जोरदार जनसमर्थनाच्या आधारावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दाखल केलेला उमेदवार अर्ज आणि त्याचवेळी वाराणसीमधून प्रियंका गांधी वड्रा यांनी उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या प्रक्रियेतून घेतलेली किंबहुना वाराणसीच्या शर्यतीतून घेतलेली पद्धतशीर माघार यामुळे देशवासियांना जो काही मिळायचा तो संदेश पोहोचलाय. याचवेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, मोदी तो जीत गये है, अभी मतदान की जरूरत क्या है? अशा अफवांना दिलेले चपखल उत्तर आणि जनतेला करून दिलेली भरघोस मतदानाची जाणीव ही अत्यंत महत्त्वाची ठरते.

एका बाजूला विवेक आणि सुरेश ओबेरॉय यांच्या ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ चित्रपटाचे प्रदर्शन रोखण्यात येते मात्र दुसर्‍या बाजूला स्वराज्यरक्षक संभाजी ही मालिका बिनदिक्कतपणे सुरू राहते हा विरोधाभासही पहायला मिळाला.

देशपातळीवर राहुल, प्रियंका, अखिलेश, मायावती, ममता बॅनर्जी आणि आझम खान यांच्या बेछूट आरोपांची मालिका महाराष्ट्रातही सुरुच आहे. ज्यांच्याकडून मार्गदर्शनाची अपेक्षा करायची त्यांनीच वाट्टेल तसे आरोप करायचे, मागचा आपल्या काळातला इतिहास, घडलेल्या घटना विसरून दुगाण्या झाडायच्या हे महाराष्ट्रात सर्रास विरोधकांकडून सुरु आहे. यातही शरद पवार अग्रभागी आहेत. अशोक चव्हाण हेही आरोप करण्यात मागे नाहीत. 1978 पासूनची शरद पवार यांची राजकीय कारकीर्द, 50 वर्षांच्या त्यांच्या राजकीय वाटचालीत त्यांनी घेतलेले निर्णय, राजकीय विरोधकांवर त्यांनी टाकलेले डाव-प्रतिडाव मग ते स्वपक्षातले असोत वा विरोधकांवरचे असोत याचा तर वेगळा ग्रंथ होऊ शकेल. 1992ला बाबरी पडली तेव्हा दंगल उसळली आणि सुधाकरराव नाईक यांना पायउतार करायला म्हणून स्वत: मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावर विराजमान होणे आणि मग 12 मार्च 1993ला झालेल्या 12 बॉम्बस्फोटांऐवजी 13वे नाव मशिदीचे टाकणे, शरद पवारांविरोधात रामराव आदिक, विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे यांनी पुकारलेले बंड, त्या बंडाला पक्षनेतृत्वाने दिलेली हवा आणि बंडोबांना नेतृत्वाने तोंडघशी पाडणे, सुधाकरररावांनी नाड्या आवळल्यानंतर होणारी तगमग, आदळआपट, शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांच्या मुद्यावर राजकारण, फोफावलेला जातीयवाद आणि हिंसाचार त्याला नियंत्रणात आणण्यात मिळालेले अपयश, साखर आणि ऊसाचा प्रश्न निर्माण झाला की होणारी घालमेल मात्र त्याचवेळी कापूस, सोयाबिन, आंबा, काजू यांच्या प्रश्नांकडे होणारे पद्धतशीर दुर्लक्ष, भूखंडाच्या श्रीखंडाचा मृणाल गोरे, छगन भुजबळ आणि राज ठाकरे यांच्याकडून घेण्यात आलेला समाचार, विविध पक्षांना फोडून नेत्यांच्या मुले आणि पुतण्यांना आपल्याकडे आणून वाढवण्यात आलेला पक्ष, स्वत:च्या पोरांकडे लक्ष देताना दुसर्‍यांच्या मुलांना सांभाळण्याचा ठेका घेतलाय का? अशी उत्तरे अशा असंख्य बाबी ज्यांच्या नावासमोर लिहाव्या लागतील त्यांनी नैतिकतेचे धडे नरेंद्र मोदी आणि देवेंद्र फडणवीस यांना देणे म्हणजे या शतकातला मोठा विनोदच म्हणावा लागेल. पण चंद्रकांतदादा पाटील, गिरीश महाजन आणि विनोद तावडे यांनी दिलेली चपखल उत्तरे ही झिणझिण्या आणणार्‍याच ठरावीत. रायबरेलीमध्ये दस्तुरखुद्द इंदिरा गांधी यांचा 1977 साली झालेला पराभव विस्मृतीत जाऊन बारामतीत भाजपचा विजय झाल्यास लोकशाहीवरचा विश्वास उडेल असं विधान करणे योग्य आहे का? उलट लोकशाहीवरचा विश्वास दृढ व्हावा असे वाटत असेल तर बारामतीत राष्ट्रवादीचा पराभव व्हायला हवा हीच महाराष्ट्रातल्या नागरिकांची भूमिका आहे. 2009 साली शरद पवार विरूद्ध सुभाष देशमुख अशी झालेली लढत आणि ज्यावेळी सुभाष देशमुख यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न हे दुर्लक्षित करण्यासारखे निश्चित नाहीत. जर प्रामाणिकपणे माढामध्ये निवडणूक प्रक्रिया झाली तर शरद पवारांचा पराभव होऊ शकतो असे तेव्हा सुभाष देशमुख म्हणाले होते आणि 2009 साली केंद्रात व राज्याात युपीए सरकार होते म्हणजे मग 2009ला काँग्रेस-राष्ट्रवादी जिंकली तर तेव्हा मतदान यंत्रे सुस्थितीती होती ना? मग 2014 साली आणि आता ही मतदान यंत्रे विश्वास ठेवण्यायोग्य नाहीत? महाराष्ट्रात निवडणुकीचा चौथा टप्पा पूर्ण होण्याआधीच 23 पक्षाच्या नेत्यांनी चंद्राबाबूंच्या नेतृत्वाखाली मुंबईत बैठक घेऊन मतदान यंत्राविरूद्ध ओरड करण्यास सुरुवात केली. याचाच अर्थ 56 इंचाच्या छातीसमोर 56 पक्षांचा टिकाव लागणे मुश्कील झाल्याचेच म्हणावे लागेल. त्यातच मसूद अझरला संयुक्त राष्ट्रसंघाने आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी म्हणून घोषित करणे हे तर मोदी विरोधकांना मिळालेले सणसणीत उत्तर आहे. ‘मोदी है तो मुमकीन है!’ अशा घोषणा समाजमाध्यमांवर फिरू लागल्यात त्या 23 मे 2019 नंतर खर्‍या ठरण्याची चिन्हे आहेत तर. सट्टा बाजाराने भाजपला 543 पैकी 299 जागा आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला 347 जागा आताच देऊन ठेवल्यात! पाहु या घोडामैदान जवळ आहे, दिल्ली अब दूर नही।

-योगेश त्रिवेदी, मंत्रालय प्रहर