कर्जत : बातमीदार
रायगड जिल्ह्यातील मोठ्या लोकवस्तीच्या नेरळ ग्रामपंचायतमधील नळपाणी योजना जुनी झाली होती. यामुळे पिण्याच्या पाण्याची गैरसोय होत होती. याबाबत शासनाकडे पाठपुरावा सुरु होता. दरम्यान, शासनाने नेरळ प्रादेशिक नळपाणी योजनेला मंजुरी दिली आहे. यासाठी 28 कोटी 64 लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. नेरळ आणि ममदापुर ग्रामपंचायतीची नळपाणी योजना 1998मध्ये तयार झाली होती. त्यावेळी तत्कालीन आमदार यांनी पुढाकार घेऊन नेरळ प्रादेशिक नळपाणी योजना मंजूर करून आणली होती. 1999मध्ये या नळपाणी योजनेचे लोकार्पण झाले होते. साडेसात कोटींची नळपाणी योजना, वाढती लोकसंख्या आणि नेरळमधील वाढते नागरीकरण लक्षात घेता नवीन मोठी नळपाणी योजना तयार करावी अशी मागणी नेरळ ग्रामपंचायतीकडून करण्यात आली होती. या नळपाणी योजनेचे पाणी नेरळ तसेच ममदापुर ग्रामपंचायत आणि कोल्हारे ग्रामपंचायतमधील काही भागाला दिले जात आहे. 2017 पर्यंत मुदत असलेल्या नेरळ नळपाणी योजनेची मुदत संपताना नवीन योजना कार्यान्वित होणे आवश्यक होते. मात्र 2022 साल उजाडले तरी नेरळ नळपाणी योजनेची मंजुरी मंत्रालयात अडकली. नवीन नळपाणी योजना मंजूर होण्याची शक्यता नाही आणि स्थानिक कमी दाबाने होणार्या पाण्यामुळे नागरिक त्रस्त आहेत. नेरळ ग्रामपंचायतीची मागणी आणि नेरळकरांचा सततचा पाठपुरावा लक्षात घेऊन शासनाकडून पूर्ण होण्यासाठी प्रयत्न सुरु होते. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे ठाणे विभागीय मुख्य अभियंता यांनी तांत्रिक मान्यता दिल्यानंतर पाणीपुरवठा विभागाचे सदस्य सचिव यांनी 5 एप्रिल रोजी नेरळ प्रादेशिक नळपाणी योजनेला मंजुरी दिली आहे.
वाढत्या लोकसंख्येमुळे नळपाणी योजना गरजेची!
नेरळ गावाची सध्याची लोकसंख्या 25 हजारांच्या घरात गेली आहे. वाढते नागरीकरण आणि शहरीकरण लक्षात घेता नवीन नळपाणी योजना नेरळसाठी गरजेची होती. नळपाणी योजना मंजूर झाल्याबद्दल नागरिकांकडून आभार मानणयात येत आहेत.