पुन्हा न्यायालयीन चपराक

महाविकास आघाडी सरकारचा मनमानी कारभार धुडकावून लावत सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा या तीन चाकी सरकारला सणसणीत चपराक लगावली आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय महापालिका, जिल्हा परिषदा आदींच्या निवडणुका न घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. परंतु राज्य सरकारने केलेला कायदा फेटाळून लावत, 15 दिवसांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर करा असा स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. हा आदेश म्हणजे आघाडी सरकारचे कितवे अपयश म्हणायचे?

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत आता कोणत्याही कारणांवरून टाळाटाळ करता येणार नाही. मुंबई महापालिकेसह राज्यातील नवी मुंबई, पनवेल, कल्याण-डोंबिवली, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, कोल्हापूर, औरंगाबाद, नाशिक, नागपूर, अकोला, चंद्रपूर, पंढरपूर, मालेगाव, परभणी, लातूर, अमरावती आदी महापालिकांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. यापैकी काही महापालिकांवर प्रशासकही नेमण्यात आला आहे. कार्यकाळ संपल्यानंतर महापालिकांवर प्रशासक नेमण्याची तरतूद कायद्यात असली तरी सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ पालिकेचा कारभार प्रशासकाच्या हाती ठेवता येत नाही. संविधानानेच ती खबरदारी घेतली आहे. त्याआधारेच आदेश देताना, दोन आठवड्यांमध्ये या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करा असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. आधी कोरोना महासाथीचे संकट आणि नंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकांसाठी ओबीसी आरक्षण आवश्यक असल्याचे सांगत राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने वेळकाढूपणा केला. एकंदर जे घडले आहे त्याने एका तर्‍हेने आघाडी सरकारने ओबीसींच्या पाठीत खंजीरच खुपसला. परंतु राज्य सरकारचा बेजबाबदारपणा खपवून न घेता सर्वोच्च न्यायालयाने परखडपणे ताबडतोबीने निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्याचा आदेश दिला आहे. अर्थात या निकालामुळे आता ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार हे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणाला धोका निर्माण झाला असून यातून या समाजाचे नुकसान होणार की काय असा प्रश्नही विचारला जातो आहे. तसे घडल्यास हे तीन चाकी आघाडी सरकारच त्यास पूर्णपणे जबाबदार असेल. भारतीय जनता पक्षाने मात्र ओबीसी समाजाला न्याय देण्याची आपली भूमिका तत्परतेने जाहीर केली असून या निवडणुकांमध्ये भाजप 27 टक्के आरक्षणाच्या जागांवर ओबीसी कार्यकर्त्यांना उमेदवारी देईल असे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य निवडणूक आयोगाला आता राज्यभरातील15 हून अधिक महापालिका तसेच जवळपास 25 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांची तयारी सुरू करावी लागणार आहे. एक प्रकारे महाराष्ट्रात छोटीशी सार्वत्रिक निवडणूकच पार पडणार असल्याचे कुणी म्हटले तर ते वावगे ठरू नये. यातली मुंबई महापालिकेची निवडणूक सर्वच पक्षांसाठी किती महत्त्वाची आणि अटीतटीची ठरणार आहे याची चिन्हे तर यापूर्वीपासूनच दिसत आहेत. गेली पंचवीस वर्षे ही महापालिका आपल्या ताब्यात ठेवून शिवसेनेने कुणाचा विकास साधला हे काही लपून राहिलेले नाही. तेच सारे पुढे सुरू ठेवण्यासाठी या खेपेला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला सोबत घेऊन मैदानात उतरणार्‍या शिवसेनेला यश मिळते का हे येणारा काळच दाखवेल. गेले अनेक दिवस या निवडणुकीकडे लक्ष ठेवून तापलेले राजकीय वातावरण आता अधिकाधिक तापत जाणार हे उघड आहे.