रायगड जिल्ह्यातील गणवेश वाटपात घोळ?

महाराष्ट्र शासनाकडून जिल्ह्यातील शासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश वाटप केले जातात. सदरचे गणवेश शिवून घेण्यासाठी सर्वशिक्षा अभियान अंतर्गत जिल्हा स्थरावरून अनुदान दिले जात असते. मात्र रायगड जिल्ह्यात या प्रक्रियेत अनागोंदी झाली असल्याच्या  तक्रारी पुढे आल्या आहेत. रायगड़ जिल्ह्यातील विविध तालुक्यातील गणवेश वाटप संदर्भातील चौकशी पूर्ण झाल्याशिवाय संबंधित व्यक्तीला गणवेशाचे पैसे देण्यात येऊ नयेत. गणवेश वाटपात संबधित असतील त्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी  सम्यक विद्यार्थी आंदोलनाचे राज्य उपाध्यक्ष अँड . कैलास मोरे यांनी रायगड़ जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी व शिक्षणाधिकारी रायगड़ यांच्याकडे केली आहे.

विद्यार्थ्यांना शासनाकडून शालेय गणवेश वाटप दरवर्षी करण्यात येते. गेली दीड वर्षे कोरोनाच्या कालावधीत शाळा बंद असल्या कारणामुळे शालेय गणवेश वाटपाचा प्रश्न निर्माण झाला नव्हता. परंतु  सन 2022 पासून शाळा पुन्हा सुरळीत सुरू झाल्यामुळे आता शालेय विद्यार्थ्यांना गणवेश वाटपाचे आदेश गट शिक्षण अधिकारी यांच्याकडून देण्यात आले आहेत . त्याप्रमाणे कर्जत तालुक्यातील रायगड जिल्हा परिषद शाळेच्या विद्यार्थ्यांना गणवेश वाटप करण्यात आले आहेत. शालेय विद्यार्थ्यांना गणवेशाचे वाटप करत असताना शालेय व्यवस्थापन समितीला सर्वस्वी अधिकार दिले आहेत. परंतु या समितीचे अधिकार कागदावर ठेवून कर्जत तालुक्यात गणवेश वाटप केले अशी तक्रार आहे. शासकीय नियमांची पायमल्ली करून गणवेश वाटप करण्यात आले आहेत. कर्जत तालुक्यातील शाळांमध्ये गणवेश वाटपात काय घोळ झाला याची चौकशीची मागणी पुढे येत आहे. दरम्यान याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी सम्यक विद्यार्थी आंदोलन तसेच वंचित बहुजन आघाडीच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. कर्जत तालुक्यात शालेय गणवेश वाटपाबाबत सम्यक विद्यार्थी आंदोलन तसेच वंचित बहुजन आघाडीच्या कार्यकर्त्यांनी कर्जत मधील काही शाळांना भेट दिली असता धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. काही शाळांमध्ये शालेय व्यवस्थापन समिती फक्त कागदावर तयार केलेल्या आहेत. या समितीच्या माध्यमातून शालेय गणवेश खरेदी करण्याचे संपूर्ण अधिकार असताना देखील त्यांना या अधिकारापासून वंचित ठेवले आहे अशी तक्रार आहे. मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांना फक्त आदेशाचे पालन करण्याच्या सूचना दिल्या गेल्या आहेत.

गणवेश खरेदीसाठी निविदा मागविण्याची पद्धत आहे त्याचप्रमाणे या निविदा वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध करणे गरजेचे होते. परंतु तशा प्रकारे कोणताही प्रयत्न कर्जतमध्ये दिसून येत नाही. शिवाय विद्यार्थ्यांसाठी देण्यात येणार्‍या एका गणवेशाची किंमत 300 रुपये प्रमाणे खर्च करण्यात आला आहे. परंतु या गणवेशाचा दर्जा निकृष्ट दर्जाचा असल्याची तक्रार आहे. दरम्यान एकूणच या प्रकाराबाबत सम्यक विद्यार्थी आंदोलन तसेच वंचित बहुजन आघाडीच्या कार्यकर्त्यांंनी नाराजी व्यक्त केली आहे. दरम्यान कर्जत तालुक्यामधील एकूण 11 हजार 505 लाभार्थी विद्यार्थ्यांना शालेय गणवेशाचा लाभ मिळणार आहे. याकरिता 34 लाख 51 हजार 500 रुपयांचा निधी दि. 2 मार्च 2022 रोजी तर काही शाळांमध्ये 17 मार्च 2022 रोजी पर्यंत त्यांच्या खात्यामध्ये जमा झाला असल्याची माहिती मिळाली आहे. रायगड जिल्हा परिषद , अलिबाग समग्र शिक्षा यांच्या अंतर्गत दिनांक 31 जानेवारी 2021 रोजी जि.प. मुख्यकार्यकारी अधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी 15 तालुक्यातील पंचायत समितीच्या गट शिक्षण अधिकारी यांना शालेय गणवेश संदर्भात आदेश काढला आहे. समग्र शिक्षा अंतर्गत वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रक सन 2021-22 च्या भारत सरकार यांचे प्रकल्प मान्यता मंडळाच्या बैठकीत दि. 1 9 मे 2021 रोजी समग्र शिक्षा अंतर्गत मोफत गणवेश योजना अंदाज पत्रकास तत्वतः मंजूरी देण्यात आली आहे. मोफत गणवेश योजना ही शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या शाळांमधील इयत्ता 1 ली ते 8 वी मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या सर्व मुली, अनुसूचित जातीची मुले, अनुसूचित जमातीची मुले व दारिद्रय रेषेखालील पालकांची मुले यांना प्रत्येकी एक गणवेशाचे वितरण करावयाचे आहे.

रायगड़ जिल्हयातील शाळानिहाय संख्येनुसार 50 हजार 929 सर्व मुली, 3 हजार 534 अनुसूचित जाती मुले, 15 हजार 794 अनुसूचित जमाती मुले, 6 हजार 748 दारिद्रय रेषेखालील पालकांची मुले यानुसार एकूण 77 हजार 5 लाभार्थी विद्यार्थ्यांना एका गणवेश संच पुरविण्याकरीता प्रति 300 रुपये प्रमाणे 2 कोटी 31 लाख 1 हजार 500 रुपये अनुदान तालुकास्तरावर वर्ग करण्यात आले आहे. सदरचे अनुदान खालील  दिलेल्या निकषांच्या आधिन राहून खर्च करण्याचे आहे. या आदेशामध्ये एकूण 15 निकष दिलेले आहेत. त्यापैकी शालेय गणवेशाचा रंग, प्रकार, स्पेसिफिकेशन इत्यादी बाबी संबंधित शाळेच्या शाळा व्यवस्थापन समितीने त्यांचे स्तरावर निर्णय घेण्याचे आहे. या बाबतीत राज्य, जिल्हा व  तालुका स्तरावर निर्णय घेण्यात येणार नाही. तसेच गणवेश पुरवठ्याबाबत संपूर्ण  हा अधिकार शाळेच्या शाळा व्यवस्थापन समितीस असल्याने शाळा व्यवस्थापन समिती ऐवजी कोणत्याही वरीष्ठ पातळीवर केंद्र, तालुका व जिल्हा स्तरावरून गणवेश पुरवठ्याबाबतचे कोणतेही निर्णय घेण्यात येणार नाहीत. या निकषांमध्ये स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत. शालेय व्यवस्थापन समितीला संपूर्ण अधिकार देण्यात आले आहेत. मात्र ही समिती फक्त कागदावर दाखविण्यात आली आहे. त्यामुळे रायगड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ . किरण पाटील यांच्या आदेशाची पायमल्ली झाली आहे. याबाबत त्यांनी संबंधितांवर कारवाई करावी अशी मागणी  करीत सम्यक विद्यार्थी आंदोलनाचे राज्य उपाध्यक्ष अँड . कैलास मोरे , वंचित बहुजन आघाडीचे रायगड जिल्हा उपाध्यक्ष हरिचंद्र यादव , वंचित बहुजन आघाडीचे तालुका अध्यक्ष धर्मेंद्र मोरे, शहर अध्यक्ष लोकेश यादव तसेच सामाजिक कार्यकर्ते राहुल गायकवाड यांनी काही शाळांना भेट देऊन हे प्रकरण  उचलून धरले. यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे आता या प्रकरणी जलद कारवाई होणार का? याकडे सार्‍यांचे लक्ष लागले आहे.

सदर तक्रारीच्या अनुषंगाने चौकशी अहवाल समिती नेमली असून याप्रकरणी प्रत्येक शाळेतील गणवेश वाटप संदर्भातील माहिती जमा करीत आहोत. संपूर्ण माहिती जमा झाल्यावर अहवाल तयार करून जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे पाठविला जाईल व पुढे वरिष्ठांच्या आदेशाने कारवाई केली जाईल.

-संजय भोय, गटविकास अधिकारी तथा चौकशी समिती प्रमुख

रायगड जिल्ह्यात शालेय गणवेश वाटप प्रक्रिया ही जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून होते. यासंदर्भात नेमकी कोणती प्रक्रिया राबवली आहे, याची माहिती नाही. सध्या जिल्हा परिषदेचा कारभार प्रशासकाच्या नियंत्रणात आहे. शासनाच्या ज्या  सूचना,परिपत्रक व आदेश आहेत, त्यानुसार ही प्रक्रिया होणे अपेक्षित आहे. जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या माध्यमातून गणवेश वाटपाची प्रक्रिया होत आहे. यामध्ये काही तक्रारी असतील तर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी चौकशी समिती नेमून योग्य ती कारवाई करतील.

-आदिती तटकरे, पालकमंत्री रायगड

-धम्मशील सावंत, खबरबात