माथेरानमध्ये ई-वाहनांची चाचणी घेण्याचे पालिकेला आदेश

कर्जत : बातमीदार
माथेरान सनियंत्रण समितीने परवानगी दिल्यानंतर सर्वोच्य न्यायालयात महाराष्ट्र सरकार कडून ई-रिक्षाची चाचणी घेईल असे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने माथेरान पालिकेला पत्र पाठवून ई रिक्षाची चाचणी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. ई-वाहनांची चाचणी घेण्यात येणार असल्याने माथेरानकरांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देताना माथेरानमध्ये 12 मे 2022 रोजी ई-रिक्षा सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. त्यावेळी सर्वोच्य न्यायालयात राज्य सरकारकडून सनियंत्रण समितीच्या निर्णयानुसार शासन प्रथम तीन महिने ई- वाहनांची चाचणी घेतली जाईल असे सांगण्यात आले होते. न्यायालयात राज्य सरकारचे वकील अ‍ॅड. राहुल चिटणीस यांनी माथेरानचे रस्ते चढ-उताराचे असल्याने तेथे तांत्रिकदृष्ट्या कोणते वाहन सुरक्षित प्रवास करू शकेल, याचा अभ्यास करावा लागेल आणि त्यासाठी तीन ई-रिक्षांची चाचणी वेगवेगळ्या रस्त्यांवर करण्यात येईल असे स्पष्ट केले होते.
माथेरान सनियंत्रण समिती येथे कार्यरत आहे. समितीच्या झालेल्या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर चर्चा झाली.त्यावेळी सनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष के. पी. बक्षी आणि सदस्य सचिव रायगडचे जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी माथेरान नगरपालिकेस ट्रायल्ससाठी ई- टेंडरिंगच्या माध्यमातून तीन ई- रिक्षा खरेदीसाठी मान्यता दिली होती.त्या बैठकीत पालिकेच्या मुख्याधिकारी सुरेखा भणगे यांनी माथेरान पालिकेकडून राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागला पत्र पाठवून ई-रिक्षांच्या चाचण्या घेण्याची मान्यता मागितली होती. त्यानुसार मंत्रालयातील नगरविकास विभागाचे कक्ष अधिकारी रश्मीकांत इंगोले यांनी आदेश जारी करताना सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या निवेदनाप्रमाणे ई रिक्षा यांची चाचणी घेवून तीन महिन्यानंतर अहवाल आणि प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले आहे.
माथेरान या ब्रिटिशांनी शोधून काढलेल्या गावात वाहनांना बंदी आहे त्यामुळे येथील श्रमिक हात रिक्षा संघटनेचे सचिव सामाजिक कार्यकर्ते सुनिल शिंदे यांनी माथेरानमध्ये ई- रिक्षा चालविण्यास परवानगीसाठी दहा वर्षे लढा लढला आहे. माथेरानमध्ये ई- रिक्षा आल्यास ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग, शालेय विद्यार्थ्यांची पायपीट वाचणार आहे. त्यामुळे ई-रिक्षांची माथेरानकर मोठ्या उत्सुकतेने वाट पाहत आहेत.