तैवानवरून अमेरिकेने आशियातील आग्या माशांच्या मोहोळावरच दगड मारला आहे हे खरेच. त्याची झळ तैवानला लागेलच. परंतु चीनच्या अन्य शेजार्यांनाही त्याची किंमत कदाचित मोजावी लागू शकेल. वास्तविक सध्याचा काळ हा कोविडोत्तर पुनर्उभारणीचा काळ मानला जातो. आर्थिक प्रगतीची चिंता करण्याऐवजी युद्धाची खुमखुमी जिरवण्याचे हे उद्योग परिस्थिती चिघळवणारे ठरू शकतात. तैवानचा तिढा त्यामुळेच जगाची चिंता वाढवणारा ठरतो. पलोसी यांच्या तैवानभेटीनंतर आंतरराष्ट्रीय राजकारण कुठल्या दिशेने जाते हे बघण्यासारखे ठरेल.
अलीकडच्या काळात आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये ‘जागतिक पोलीस’ म्हणून स्वत:ची प्रतिमा पुन्हा ठसवण्याच्या दृष्टीने अमेरिकेने आपल्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. असली पोलिसगिरी करण्याचा अधिकार खरे तर अमेरिकेला कोणीही दिलेला नाही. पण समृद्धी आणि लष्करी ताकदीच्या बळावर सर्वत्र दादागिरी करण्याचा हेका अमेरिका कधीही सोडत नाही. तसेच अशी संधी दिसल्यास ती कधी दवडत नाही. युक्रेनच्या सत्ताधार्यांना नाटोमध्ये आणण्याची खटपट करून अमेरिकेने रशियाला डिवचले. अफगाणिस्तानातून अंग काढून घेताना त्या देशाच्या दुरावस्थेकडे ढुंकूनही पाहिले नाही. अफगाणिस्तानातील प्रदीर्घ आणि बव्हंशी अपयशी युद्ध मोहिमेचा साफ विसर अमेरिकेला पडला आहे. अन्यथा अल जवाहिरी या अतिरेक्याचा ड्रोन हल्ला करून खात्मा केल्याची फुशारकी अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी मारली नसती. हे सगळे कमी पडले म्हणून की काय अमेरिकेने आता चिनी ड्रॅगनच्या शेपटावर पाय देण्याची उठाठेव केली आहे. डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या नेत्या आणि अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहाच्या अध्यक्षा नॅन्सी पलोसी यांनी चीनला न जुमानता शेजारच्या तैवानला भेट दिली. चीनच्या मुख्य भूमीपासून शंभरएक मैलावर असलेल्या तैवान या समुद्री बेटावरून अनेकदा जागतिक तणाव निर्माण झाला आहे. पलोसी यांच्या तैवान भेटीमुळे चीनने केलेला थयथयाट अपेक्षितच म्हटला पाहिजे. पलोसी यांच्या तैवान भेटीचे गंभीर परिणाम होतील असा कडक इशारा चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी दिला होता. तरीही हा दौरा पार पडला. यामुळे खवळलेल्या चीनने आर्थिक निर्बंधांपासून लष्करी संचलनापर्यंत हरप्रकारे आपला संताप व्यक्त केला. गेल्या काही वर्षांत चीनने आपले नाविक सामर्थ्य प्रचंड प्रमाणात वाढवलेले आहे. तैवान नजीकच्या समुद्रात युद्धनौकांचा सराव आणि आकाशात युद्ध विमानांचे आक्रस्ताळी संचलन असले प्रकारही चिनी सत्ताधार्यांनी करून दाखवले. तरीही ना चिमुकले तैवान झुकले, ना अमेरिकेने आपला दौरा थांबवला. एक प्रकारे चीनला वाकुल्या दाखवण्याचाच हा प्रयत्न आहे असे म्हणता येते. तैवान हा अवघ्या सव्वा दोन कोटी लोकसंख्येचा देश म्हणजे चीनचाच फुटून निघालेला एक भाग असल्याची भूमिका चिनी सत्ताधारी घेत आले आहेत. चीनमधील कम्युनिस्ट राजवट पोलादी समजली जात होती, त्या काळापासून तैवानला स्वातंत्र्य देण्याचा विचार त्यांच्या मनात कधीही आला नाही. आता तर तैवानमध्ये रीतसर लोकशाही व्यवस्था नांदू लागली आहे. चीनसारख्या महाबली शेजार्याच्या डोळ्याला डोळा भिडवून तैवानी लोकशाही तग धरून आहे. याच लोकशाहीच्या रक्षणाचा धागा पकडून अमेरिकेने तेथे हस्तक्षेप केला आहे. अर्थात अमेरिकेची लोकशाहीबाबत असलेली अतिरेकी आपुलकीची भावना तितकीशी पवित्र मानता येणार नाही. ऊठसूट लोकशाहीचे गळे काढणार्या अमेरिकेने अनेक लष्करशहा आणि हुकुमशहांना बेधडक मदत केली आहे. तो इतिहास काही फार जुना नव्हे.