मराठा आरक्षण निवडसूचीतील 1064 उमेदवारांना तत्काळ नियुक्ती

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा

मुंबई : प्रतिनिधी
राज्य शासनाच्या विविध विभागांमार्फत घेण्यात आलेल्या विविध पदांवरील परीक्षेत मराठा आरक्षण घेऊन निवडसूचीत असलेल्या एक हजार 64 उमेदवारांना तत्काळ नियुक्ती देण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी (दि. 26) येथे जाहीर केले. मराठा आरक्षण व अन्य मागण्यांच्या संदर्भात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, बंदरे आणि खनिकर्ममंत्री दादाजी भुसे, राज्य उत्पादन शुल्कमंत्री शंभूराज देसाई, आमदार प्रवीण दरेकर, आमदार प्रसाद लाड, आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, माजी आमदार अर्जुन खोतकर, माजी खासदार छत्रपती संभाजीराजे भोसले, माजी आमदार नरेंद्र पाटील, मराठा मोर्चाचे आबासाहेब पाटील, मराठा आरक्षण कार्यकर्ते विनोद पाटील यांच्यासह मराठा क्रांती मोर्चाचे पदाधिकारी, मराठा आरक्षणासाठी काम करणार्‍या विविध संघटना आणि मराठा समन्वयक उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, साधारणपणे दोन हजार 185 उमेदवार मराठा आरक्षण घेऊन शासन सेवेत रुजू होणार आहेत. यापैकी 419 उमेदवार शासन सेवेत रूजू झाले आहेत, तर एक हजार 64 उमेदवारांना विविध विभागांमध्ये तत्काळ रुजू करण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात येईल. या नियुक्त्या करण्याबाबतचा अध्यादेश तातडीने काढण्यात येईल. उर्वरित 702 उमेदवारांना नियुक्ती देण्याबाबत संबंधित जिल्हाधिकारी तसेच विभाग यांच्यामार्फत विशेष मोहीम घेण्यात येईल.
येत्या काळात स्थापन करण्यात येणारी उपसमिती मराठा आरक्षण संदर्भातील सर्व समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्नशील राहील. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ आणि सारथी या संस्थांना सक्षम करण्यास प्राधान्य देण्यात येईल. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणासंदर्भातील राज्य शासनाची बाजू अधिक सक्षमपणे मांडण्यासाठी अभ्यास करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले. याच बैठकीत सारथी संस्थेचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी आपले जीवन वाहून घेणारे शिवसंग्राम पक्षाचे अध्यक्ष माजी आमदार दिवंगत विनायक मेटे यांना बैठकीच्या प्रारंभी श्रद्धांजली वाहण्यात आली.
‘सारथी’ला निधी कमी पडू देणार नाही -उपमुख्यमंत्री फडणवीस
मराठा आरक्षण संदर्भातील मंत्रिमंडळ उपसमिती सर्व समस्या जाणून घेऊन त्यावर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करेल. मराठा समाजासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या सारथी या संस्थेला राज्य शासनामार्फत निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या वेळी दिली. महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाबाबतची स्थिती सक्षमपणे मांडण्यासाठी हे शासन प्रयत्न करेल. उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, मराठा आरक्षण देण्याबाबत पुढील कार्यवाही करताना यापुढे माझ्यासह मंत्री आणि सचिव सोमवार ते बुधवार दुपारी 4 ते 6 या वेळेत मंत्रालयात समस्या सोडविण्यासाठी उपस्थित राहतील.