शेतकर्‍यांसाठी राज्य सरकारची नवी योजना

नुकसानभरपाईची योजना सॅटेलाईट बेस – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून परतीच्या पावसाने थैमान घातले आहे. या पावसामुळे शेतकर्‍यांच्या नाकीनऊ आले आहे. पिकांची अक्षरशः नासाडी झाली आहे. अशातच शेतकर्‍यांच्या सगळ्या आशा सरकारकडे लागून राहिल्या आहेत. त्या अनुषंगाने राज्रू सरकारने शेतकर्‍यांसाठी एका नव्या योजनेची घोषणा केली आहे. शेतीच्या नुकसानभरपाईची योजना सॅटेलाईट बेस होणार आहे. ज्यामुळे शेतीत नुकसान झाल्यावर कोणालाही पंचनामा करावा लागणार नाही, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक गुरुवारी (दि. 20) पार पडली. या बैठकीत पावसामुळे त्रस्त शेतकर्‍यांसाठी निर्णय घेण्यात आले. याविषयी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माहिती दिली आहे. साडेचार हजार कोटी थेट शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा झाल्याचं फडणवीसांनी सांगितले आहे, तसेच कालपर्यंत झालेल्या अतिवृष्टीच्या नुकसानीची पाहणी करून तत्काळ पंचनामे केले जातील. अहवाल तातडीने आपल्याकडे पाठवल्यास लवकरात लवकर मदत देण्यात येईल, असेही देवेंद्र फडणवीसांनी म्हटले आहे.
शेतकर्‍यांसाठी मोठी घोषणा करताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, शेतीच्या नुकसानभरपाईची योजना सॅटेलाईट बेस होणार आहे. ज्यामुळे शेतीत नुकसान झाल्यावर कोणालाही पंचनामा करावा लागणार नाही. उपग्रहाच्या माध्यमातून थेट घटनास्थळाची माहिती मिळेल आणि त्यानंतर ऑटो पायलट मोडवर मदत दिली जाईल. लवकरच अशा प्रकारची सिस्टीम उभारली जाणार आहे.
दीड महिन्यात सात हजार कोटी शेतकर्‍यांच्या खात्यात थेट मदत पोहोचली असल्याचे फडणवीसांनी सांगितले, तसंच सरकार शेतकर्‍यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे असल्याचे आश्वासनही त्यांनी या वेळी दिले.
भूविकास बँक कर्जदारांना कर्जमाफी
भूविकास बँकेचे कर्ज घेतलेल्या 34,788 कर्जदार शेतकर्‍यांना संपूर्ण 964 कोटी 15 लाख रुपयांची कर्जमाफी देण्याचा तसेच ही रक्कम भूविकास बँकेकडून शासनास येणे असलेल्या रकमेमध्ये समायोजित करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे 69 हजार हेक्टर शेतजमिनीवरील भूविकास बँकांच्या कर्जाचा बोजा कमी होणार आहे, तसेच राज्यातील सर्व भूविकास बँकांचे सेवानिवृत्त तसेच कार्यरत व कंत्राटी कर्मचार्‍यांची एकूण देणी अदा करण्यात येणार असल्याने या सर्व कर्मचार्‍यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.