दिल्ली उच्च न्यायालयाने ठाकरे गटाची याचिका फेटाळली

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
दिल्ली उच्च न्यायालयाने ठाकरे गटाची याचिका फेटाळली असून आणखी एक धक्का दिला आहे. ठाकरे गटाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या पक्षाचे नाव व निवडणूक चिन्ह गोठविण्याच्या निर्णयाविरोधात दिल्ली हायकोर्टात धाव घेत आव्हान दिले होते, मात्र हायकोर्टाने ही याचिका फेटाळून लावली. त्याचप्रमाणे निवडणूक आयोगाला या संबंधी तातडीने निर्णय घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
शिवसेनेमध्ये फूट पडल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गट व माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे गट या दोन्ही गटांनी शिवसेना या पक्षनावावर व धनुष्य-बाण या निवडणूक चिन्हावर दावा केला होता. दोन्ही गटांनी सादर केलेल्या लेखी निवेदन व पुराव्याच्या आधारे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने 8 ऑक्टोबर रोजी पक्षनाव व निवडणूक चिन्ह गोठविण्याचा हंगामी निर्णय घेतला. या हंगामी निर्णयाविरोधात शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाने दिल्ली हायकोर्टात आव्हान दिले होते. त्यावर कोर्टाने मंगळवारी (दि. 15) निर्णय दिला.
निवडणूक आयोग पक्षनाव व निवडणूक चिन्ह गोठवू शकत नाही. आयोगाच्या निर्णयामुळे माझ्या वडिलांनी निश्चित केलेले पक्षाचे नाव व चिन्ह याचा मला वापर करता येत नाही, असा युक्तिवाद शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने या वेळी करण्यात आला. पक्षनाव व चिन्ह गोठविण्याचा केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा हंगामी निर्णय बेकायदा असून पक्षाचे सर्व व्यवहार ठप्प झाले आहेत, असा दावा करून या निर्णयाचा गंभीर परिणाम आम्हाला भोगावा लागत आहे. सर्व कागदपत्रांचा व त्या संदर्भातील परिमाणांचा सखोल अभ्यास केल्याशिवाय केंद्रीय निवडणूक आयोगाला चिन्ह गोठविण्याचा निर्णय घेता येणार नाही, असाही युक्तिवाद ठाकरे गटाच्या वतीने करण्यात आला होता, मात्र कोर्टाने तो फेटाळून लावत निवडणूक आयोगाचा निर्णय कायम ठेवला.
दिल्ली हायकोर्टाचा निर्णय
निवडणूक आयोगाचा अधिकार मान्य करीत दिल्ली हायकोर्टाने शिवसेनेची याचिका फेटाळली. पक्षचिन्हाच्या निर्णयाचे अधिकार हे निवडणूक आयोगालाच आहेत. त्यामध्ये कोर्ट पडत नाही. त्यामुळेच पक्षचिन्हाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत धनुष्यबाण गोठविलेलेच असेल, असे कोर्टाने सुनावणीवेळी स्पष्ट केले.