प्राथमिक शिक्षकांच्या प्रलंबित समस्या सोडविण्याबाबत ग्रामविकासमंत्री सकारात्मक

शिक्षक परिषदेच्या शिष्टमंडळाने घेतली भेट

अलिबाग : प्रतिनिधी

प्राथमिक शिक्षकांच्या प्रलंबित प्रश्नाची सोडवणूक होण्यासंदर्भात बुधवारी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक विभागाच्या शिष्टमंडळाने ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांची भेट घेतली. संघटनेचे राज्याध्यक्ष राजेश सुर्वे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या भेटीत विविध मुद्यांवर चर्चा झाली. मुख्यालयी राहण्याची अट रद्द करण्याबरोबरच पदोन्नती, रिक्त पदे भरणे, एमएससीआयटी अर्हता नसलेल्या शिक्षकांकडून होणारी वसुली थांबवणे, शाळांचे वीजबिल या मुद्यांवर सविस्तर चर्चा होवून त्यावर महाजन यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली. 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर सेवेत लागलेल्या व दहा वर्षापेक्षा सेवा कमी असणार्‍या शिक्षकांचा नैसर्गिक, अपघाती मृत्यू झालेल्या शिक्षकांच्या कुटुंबियांना दहा लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यासंदर्भात शासनाने 2018 मध्ये शासन निर्णय  केलेला आहे. मात्र आजपर्यंत  मृत पावलेल्या जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या कुटुंबाला दहा लाख रुपये अनुदान मिळाले नाही. शिक्षकांनी मुख्यालयी रहावे, असा नियम आहे मात्र शासन निर्णय काढून हा नियम रद्द करावा, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली. शासन निर्णयानुसार दरवर्षी पदोन्नती प्रक्रिया राबवली जाते. राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये 2012पासून विस्ताराधिकारी शिक्षण, केंद्रप्रमुख पदे भरलेली नाहीत, पदोन्नती दिलेली नाही. आज राज्यातील अनेक जिल्हा परिषदेमध्ये पदे 70 टक्के पदे रिक्त असल्याने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम होत आहे. केंद्रप्रमुख भरतीची 2018 च्या आधीची सूचना रद्द करावी, तातडीने विस्तार अधिकारी, शिक्षण केंद्रप्रमुख पदे पदोन्नती पद्धतीने निवडण्याचे आदेश राज्यातील मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना देण्यात यावेत, अशी विनंती शिष्टमंडळाने ना. महाजन यांना केली. एमएससीआयटी संगणक अर्हता प्राप्त न केलेल्या  शिक्षकांचे सेवानिवृत्त झाल्यानंतर मिळणार्‍या उत्पादनातून लाखो रुपयांची वसुली करण्यात येते, हा अन्याय दूर करावा. तसेच सेवानिवृत्त शिक्षकांची कपात गेली रक्कम संबंधी शिक्षकांना मिळावी असा शासनस्तरावर निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली. जिल्हा परिषद शाळांचे विद्युत देयक भरण्याची तरतूद जिल्हा परिषद शेषफंड अथवा जिल्हा नियोजन मंडळा मार्फत भरण्याची तरतूद करण्यात यावी, राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांना कॅशलेस विमा योजना लागू करावी,  जिल्हा परिषद कार्यरत प्राथमिक शिक्षकांना आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यात यावी, अशा मागणी या वेळी करण्यात आल्या असून त्यावर सकारात्मक  निर्णय घेण्याचे आश्वासन ना. महाजन यांनी दिल्याचे राजेश सुर्वे यांनी सांगितले. संघटनेचे राज्य कार्याध्यक्ष भरत मडके, पालघर जिल्हा अध्यक्ष सुहास राऊत, कार्याध्यक्ष महेश जाधव,  ठाणे कोषाध्यक्ष अरविंद मोरे, नंदुरबार धुळे जिल्हा कार्यवाह रूपेश जैन, रायगड जिल्हा कार्यवाह विजय पवार, प्रशांत तुळसुळकर, लक्ष्मण जाधव, बालाजी गुबनारे आदि पदाधिकारी या वेळी उपस्थित होते.