उद्योगमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर ‘गेल’ प्रकल्पग्रस्तांचे आंदोलन तूर्त स्थगित

रेवदंडा ः प्रतिनिधी

अलिबाग तालुक्यातील उसर येथील गेल इंडिया लि. पेट्रोकॉम्प्लेक्स कंपनीतील स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळवून देण्याचे आश्वासन राज्याचे उद्योगमंत्री तथा रायगड जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी दिले. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त शेतमजूर संघटनेच्या वतीने 21 नोव्हेबर रोजी पुकारण्यात आलेले प्रकल्पग्रस्तांचे गेट बंद आंदोलन तुर्तास स्थगित करण्यात आले आहे. भाजप जिल्हा अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या न्याय्य हक्कांसाठी राज्याचे उद्योगमंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सांमत यांना निवेदन दिले होते. याची दखल घेऊन पालकमंत्री उदय सामंत यांनी लवकरच गेल कंपनी व्यवस्थापनासह प्रकल्पग्रस्तांच्या बैठकीचे आयोजन केले जाईल, असे पत्र आमदार प्रशांत ठाकूर यांना दिले आहे. अलिबाग तालुक्यातील उसर येथील गेल कंपनीत शैक्षणिक पात्रतेनुसार कायमस्वरूपी नियुक्ती मिळावी, राज्य सुरक्षा दलाच्या भरतीमध्ये 25 टक्के स्थानिक लोकांची भरती करावी, प्रकल्पातील अस्थायी भरती नियुक्ती संघटनेच्या समन्वयाने करावी अशा अनेक मागण्यांसह कंपनी व्यवस्थापनाकडून होणार्‍या अन्यायाविरोधात उसर प्रकल्पग्रस्त शेतकरी संघटनेने आंदोलनाची भूमिका घेतली होती. या आंदोलनाची रणनीती ठरविण्यासाठी नुकतीच नाईक कुणे येथे उसर घोटवडे, कंटक कुणे, धसाडे कुण, नाईक कुणे, मल्याण ग्रामस्थांच्या प्रकल्पग्रस्त शेतमजूर संघटनेची बैठक झाली. या वेळी बोलताना आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी प्रकल्पग्रस्त संघटनेच्या वतीने गेल इंडिया कंपनीकडे विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत. त्या मान्य न झाल्यास आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही, असा इशारा दिला होता.प्रकल्पग्रस्तांवर होणार्‍या अन्यायाची ना. उदय सामंत यांनी दखल घेतली आहे. या संदर्भात त्यांनी प्रकल्पग्रस्तांचे नेतृत्व करणारे आमदार प्रशांत ठाकूर यांना पत्र दिले आहे. यात त्यांनी म्हटले आहे की, गेल इंडिया लि. पेट्रोकॉम्प्लेक्स उसर या प्रकल्पासाठी अलिबाग तालुक्यातील नाईक कुणे, कंटक कुणे, धसाडे कुणे, उसर घोटवडे, मल्याण या सहा गावांतील 247 शेतकर्‍यांच्या जमिनी संपादित केल्यासंबंधीचे आपले दि. 14.11.2022 रोजीचे निवेदन प्राप्त झाले आहे. या पत्रामध्ये प्रकल्पग्रस्तांच्या न्याय्य हक्कांसाठी आंदोलनाची भूमिका घेण्याचे स्थानिक ग्रामस्थांनी सुतोवाच केले आहे. या प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांबाबत लवकरच सर्व संबंधित व गेल इंडियाचे प्रतिनिधी यांची आपल्या उपस्थितीत बैठक आयोजित करण्यात येईल व प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळवून देण्याची भूमिका घेण्यात येईल. त्यामुळे संबंधितांनी आंदोलन करू नये. या निवेदनाची पत्र महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रायगड जिल्हाधिकारी आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी (पनवेल) यांना देण्यात आली आहे. त्यामुळे उसर प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळण्याची चिन्हे आहेत.