प्रकरणाच्या उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी
खालापूर : प्रतिनिधी
शासनाची कोट्यवधीची रॉयल्टी बुडवून सुरू असलेल्या माती उत्खनन आणि वाहतुकीला दोन ठेकेदारांच्या भांडणांमुळे वाचा फुटली असून तलाठी, मंडल अधिकारी आणि महसूल विभागाचे अधिकारी मात्र धृतराष्ट्राच्या भुमिकेत आहेत. तसेच या परिसरातील अनेक ठिकाणी माती उत्खनन सुरू असून महसूल विभाग मात्र अंधारात आहे.
तालुक्यातील वावोशी छत्तीशी विभागात कारखानदारीचा वेगाने विस्तार होत आहे. या भागात मातीला सोन्याचा भाव आला आहे. मोठ्या प्रमाणात माती उत्खनन आणि डंपरमधून वाहतुक होत असून दररोज लाखोची उलाढाल होत आहे. मात्र माती उत्खनन आणि वाहतुकीसाठी आवश्यक शासनाच्या परवानगी आणि रॉयल्टी मात्र काही ठेकेदार भरत नसून शासनाच्या तिजोरीत भर पडत नाही. महसूल अधिकारी, मंडल अधिकारी आणि तलाठी यांची जबाबदारी असताना माती माफियांवर कारवाई होत नसल्याने अनेक ठेकेदारांचे फावले आहे. सर्वसामान्य नागरिकांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. तक्रारी आल्या तर जुजबी चौकशी करून नाममात्र दंड ठोठावला जात आहे. उत्खनन ठिकाणी पंचनामा करताना अचूक पंचनामा झाल्यास दंडाची रक्कम अनेक पटीने वाढून शासनाच्या तिजोरीत भर पडेल. मात्र तसे होत नसल्याने शासनाचा बुडालेला महसूल नक्की कोणाच्या खिशात जात आहे याची आर्थिक गुन्हे शाखेने खोलवर चौकशी केल्यास पितळ उघडे पडणार आहे.
माझ्याकडे अद्याप तक्रार अर्ज आले नसून तक्रार अर्ज पाहून कारवाई करू.
-सुधाकर राठोड-नायब, तहसीलदार, खालापूर
माझ्या नातेवाईकांच्या जमिनीतून विनापरवाना माती काढण्यात आली आहे. याबाबत योग्य चौकशी करुन उत्खनन ठिकाणी योग्य मोजमाप घेऊन महसूल विभागाने कारवाई करावी.
-संदेश पाटील, तालुका प्रमुख, शिवसेना शिंदे गट