प्रकल्पग्रस्त कर्मचार्‍यांचा मार्ग सुकर

आमदार मंदा म्हात्रे यांच्या प्रयत्नांना यश

नवी मुंबई : बातमीदार

आमदार मंदा म्हात्रे यांच्या प्रयत्नांमुळे प्रकल्पग्रस्त कर्मचार्‍यांना कायम आस्थापनेवर घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महापालिकेत ठोक मानधनावर गेली अनेक वर्षे कार्यरत असणार्‍या प्रकल्पग्रस्त कर्मचार्‍यांना कायम आस्थापनेवर घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ठाणे जिल्हाधिकार्‍यांनी कागदपत्रे छाननी केल्यानंतर संबंधित कर्मचार्‍यांना सेवेत रूजू करून घेण्याबाबतच्या सूचना महापालिका प्रशासनाला केल्या आहेत. पालिकेने देखील सिडकोकडे याबाबतचे पत्र पाठवले आहे. याबाबतची माहिती मंदा म्हात्रे यांनी मंगळवारी  घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत जाहीर केली. या वेळी जिल्हाध्यक्ष रामचंद्र घरत, महामंत्री विजय घाटे, माजी नगरसेवक दीपक पवार व महामोर्चा जिल्हाध्यक्ष दत्ता घंगाळे उपस्थित होते. नवी मुंबई पालिकेच्या स्थापनेपासून प्रशासनात सहा महिन्यांच्या मुदतीवर ठोक मानधनावर काही कर्मचारी घेण्यात आले. महापालिकेच्या सेवेत कंत्राटी स्वरूपात काम करताना अनेक कर्मचार्‍यांना 10 ते 15 वर्षे उलटून गेली आहेत. वयोमर्यादा उलटल्याने अनेकांना सरकारी भरती प्रक्रियेत सहभागी होता येणार नाही. अशा प्रकल्पग्रस्त कर्मचार्‍यांना प्रकल्पग्रस्त कोट्यातून महापालिकेच्या आस्थापनेवर कायमस्वरूपी करण्याची मागणी बेलापूरच्या भाजप आमदार मंदा करण्याच्या म्हात्रे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. त्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर महापालिकेतील 163 प्रकल्पग्रस्त कर्मचार्‍यांचे कागदपत्र सादर करण्याचे आदेश नगररचना विभागामार्फत ठाणे जिल्हाधिकारी प्रशासनाला मिळाल्या होत्या. त्यानुसार आज ठाणे जिल्हाधिकारी प्रशासनाने या सर्व कर्मचार्‍यांचे कागदपत्र पडताळणी करून महापालिका प्रशासनाकडे अहवाल सादर केला आहे. प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र सादर सूचना कर्मचार्‍यांना दिल्या आहेत. त्यामुळे लवकरच महापालिकेच्या 163 प्रकल्पग्रस्त कर्मचार्‍यांना कायम सेवेत घेतले जाणार आहेत. प्रकल्पग्रस्त कर्मचार्‍यांसोबतच महापालिकेच्या सेवेत इतर कंत्राटी कामगारांनाही कायमस्वरूपी सेवेत घेण्यासाठी आपण मागणी करणार असल्याचे म्हात्रे यांनी स्पष्ट केले. प्रशासनाच्या आदेशानुसार प्रकल्पग्रस्त कर्मचार्‍यांना महापालिका, एमआयडीसी आणि सिडको प्रशासनात सामावून घेतले जाणार आहे.