आता जगातील प्रत्येक लस भारतात मिळणार!

मोदी सरकारचा मोठा निर्णय

नवी दिल्ली ः वृत्तसंस्था
देशातील कोरोना लसींचा तुटवडा दूर करण्यासाठी मोदी सरकारने मंगळवारी (दि. 13) मोठा निर्णय घेतला. ज्या लसींना जगातील कोणत्याही देशाच्या सरकारी संस्थेने परवानगी दिली आहे त्या सर्व लसींना भारतानेही मंजुरी दिली आहे. सरकारने आपल्या आदेशात ज्या संस्थांचा उल्लेख केला आहे त्या संस्था अमेरिका, युरोप, ब्रिटन, जपान आणि डब्ल्यूएचओशी (वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन-जागतिक आरोग्य संस्था)संबंधित आहेत.
लसीला मंजुरी देणार्‍यांत यूएस फूड अ‍ॅण्ड ड्रग अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन, युरोपियन मेडिसिन एजन्सी, यूकेएमएचआरए, पीएमडीए जपान आणि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन यांचा समावेश आहे. यापूर्वी सरकारने रशियाच्या स्पुतिनक-व्ही लसीलाही मंजुरी दिली आहे.
सरकारने ज्या लसींना परवानगी दिली आहे, त्या लसींची सर्वप्रथम पुढील सात दिवसांपर्यंत 100 रुग्णांवर टेस्ट केली जाईल. यानंतर देशाच्या लसीकरण कार्यक्रमात त्यांचा समावेश करण्यात येईल. या निर्णयामुळे भारतात लसींची आयात करायला आणि लसीकरण कार्यक्रमात गती आणण्यास मदत मिळेल, असा दावा सरकारने केला आहे, तसेच या निर्णयामुळे, औषध निर्माता कंपन्यांना विदेशी लस भारत तयार करण्याची मंजुरी मिळविणेही सोपे होईल.
भारतात 16 जानेवारीला लसीकरण अभियानाला सुरुवात झाली होती. यासाठी याच वर्षाच्या सुरुवातीला कोविशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिनला मंजुरी देण्यात आली. कोविशिल्ड ही ऑक्सफोर्ड युनिव्हर्सिटी आणि एस्ट्राजेनेकाने संयुक्तपणे तयार केली आहे. पुण्यातील सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियामध्ये तिचे उत्पादन सुरू आहे, तर कोव्हॅक्सिन भारत बायोटेकने इंडियन काऊन्सिल फॉर मेडिकल रिसर्च आणि नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरॉलॉजीच्या साथीने तयार केली आहे.
कोविशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिन या दोन्ही लसी सरकारी रुग्णालयांत मोफत दिल्या जात आहेत. खासगी रुग्णालयातून ही लस घेतल्यास 250 रुपये प्रति डोस असे शुल्क घेतले जाते. सरकार सीरम इन्स्टिट्यूट आणि भारत बायोटेकला प्रति डोस 150 रुपये देत आहे.