पनवेल महापालिका क्षेत्रामधील नागरिकांना एकूण करात दिलासा द्या

आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी सभागृहाचे वेधले लक्ष; मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांकडे आग्रही मागणी

पनवेल ः रामप्रहर वृत्त

पनवेल महापालिका क्षेत्रातील नागरिकांना मालमत्ता करामध्ये दिलासा देण्यासाठी कायद्यात काही बदल करावा लागला तरी तो करून पनवेलकरांना मदत करावी, अशी आग्रही मागणी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी केली आहे. पनवेल महापालिका क्षेत्रातील विशेषतः सिडको वसाहतीमधील मालमत्ता कराच्या तिढ्याबाबत आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लक्ष वेधले. अतिशय मुद्देसूद आणि अभ्यासपूर्ण विवेचनामध्ये त्यांनी वस्तुस्थिती मांडत एकूण मालमत्ता करामध्ये नागरिकांना दिलासा देण्याची आग्रही मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली. याबाबत सरकार नक्कीच सकारात्मक भूमिका घेईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात सिडको वसाहतींचा समावेश आहे. या ठिकाणी महापालिकेने मालमत्ता कर उशिरा लागू केल्याने एकूण पाच वर्षांची देयके रहिवाशांना पाठवण्यात आली आहेत. ही रक्कम मोठी असल्याने साहजिकच हा कर भरण्यास मालमत्ताधारक धजावत नसल्याचे एकंदरीत चित्र आहे. दरम्यान, या कालावधीत सिडकोलासुद्धा सेवाशुल्क देण्यात आले आहे. त्यामुळे दुहेरी कर सिडको वसाहतीतील रहिवाशांनी का भरायचा असा प्रश्न उपस्थित केला गेला.

मालमत्ता कराचा हा तिढा सोडवण्याच्या अनुषंगाने आमदार प्रशांत ठाकूर विशेष प्रयत्न करीत आहेत. त्यांनी या अगोदर महापालिका आयुक्त गणेश देशमुख यांची भेट घेऊन मालमत्ता कर कमी करण्याबाबतची मागणी केलेली आहे. आमदार ठाकूर यांनी इतक्यावरच न थांबता विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पनवेलच्या मालमत्ता कराबाबत सभागृह आणि शासनाचे लक्ष वेधले. त्यांनी अत्यंत अभ्यासपूर्ण मांडणी करताना तत्कालीन आयुक्तांनी तीन वर्षे मालमत्ता कर आकारण्याबाबत कोणतीही पावले उचलली नसल्याचे सांगितले. त्याचबरोबर तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने त्या वेळेला यासाठी दाद दिली नाही. दुर्दैवाने आज त्याच्यासाठी ही मंडळी मोर्चे काढतात, पण ज्या वेळेला त्यांना संधी होती त्या वेळेला त्यांनी त्यावर उपाययोजना केली नाही. त्यामुळे एकूण पाच वर्षांच्या कराची हजारो-लाखोत देयके रहिवाशांना आल्याचे आमदार प्रशांत ठाकूर म्हणाले. या कराची रक्कम जास्त असल्याने साहजिकच नागरिकांनी या मालमत्ता कराला विरोध केला. त्याचबरोबर सिडकोकडे सेवाशुल्कसुद्धा रहिवाशांनी भरलेले आहे. यावर राज्य सरकारने महापालिका अधिकार्‍यांची बैठक घेऊन तोडगा काढावा, अशी मागणी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी केली. यासाठी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घेण्याची विनंतीसुद्धा त्यांनी सभागृहात केली. अतिशय पोटतिडकीने मांडलेल्या या विषयावर तोडगा निघण्याची चिन्ह दिसू लागली आहेत.

कायद्यात बदल करून मदत करा

राज्य सरकारने पनवेल महापालिकेच्या जीएसटी अनुदानात मोठ्या प्रमाणात वाढ केली आहे. महाविकास आघाडीच्या काळामध्ये ते फक्त चार कोटी रुपये मिळत होते. आता ते अनुदान 33 कोटी रुपये इतके प्राप्त होणार असल्याचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी सांगितले. याबद्दल त्यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले. आता पनवेल महापालिका क्षेत्रातील नागरिकांना मालमत्ता करामध्ये दिलासा देण्यासाठी कायद्यात काही बदल करावा लागला तरी तो करून पनवेलकरांना मदत करावी, असे आवाहन आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी केले

सिडकोने सुविधांचा विकास करावा

खारघरसह आजूबाजूच्या परिसरात आजही सिडको नियोजन प्राधिकरण म्हणून काम करीत आहे. या ठिकाणी विविध सेवा सुविधांसाठी आरक्षित असणार्‍या भूखंडाचा प्राधिकरणाने विकास करावा अशा सूचना शासनाने द्याव्यात, अशी मागणीही आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी या वेळी केली.