आगामी लोकसभा निवडणुका मुक्त, शांततापूर्ण, निर्भय वातावरणात आणि पारदर्शक, तसेच सर्वसमावेशक पद्धतीने पार पाडण्यासाठी वचनबद्ध आहे, अशी ग्वाही भारत निवडणूक आयोगाचे आयुक्त अशोक लवासा यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेला भारत निवडणूक आयोगाचे निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्रा यांच्यासह राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी अश्वनी कुमार, भारत निवडणूक आयोगाचे उपनिवडणूक आयुक्त सुदीप जैन, उपनिवडणूक आयुक्त चंद्रभूषण, महासंचालक (व्यय) दिलीप शर्मा या वेळी उपस्थित होते. या वेळी श्री. लवासा यांनी माहिती दिली, कालपासून दोन दिवस आयोगाने राज्यातील निवडणूक तयारीचा आढावा घेतला. सर्व राष्ट्रीय पक्ष, तसेच राज्यातील मान्यताप्राप्त पक्षांच्या प्रतिनिधींबरोबर बैठका घेऊन त्यांचे म्हणणे जाणून घेतले. याशिवाय मुख्य निवडणूक अधिकारी आणि पोलीस नोडल अधिकार्यांबरोबर बैठक घेऊन निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षा व्यवस्थेबाबत आढावा घेऊन आवश्यक त्या सूचना केल्या. निवडणुकीतील पैशाच्या गैरवापराला आळा घालण्याच्या दृष्टीने आयकर विभाग, पोलीस विभाग, राज्य उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, भारतीय विमानतळ प्राधिकरण (एएआय), परिवहन विभाग, भारतीय पोस्ट आदी विभागांची बैठक घेऊन मार्गदर्शन केले. आज राज्याचे मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक, तसेच अन्य वरिष्ठ अधिकार्यांची बैठक घेऊन आढावा घेण्यात आला. याशिवाय राज्यातील सर्व जिल्ह्यांच्या निवडणूक तयारीचा जिल्हानिहाय आढावा निवडणूक प्रशासन व पोलीस प्रशासनाकडून घेण्यात आला.
लवासा पुढे म्हणाले, मतदार याद्यांची काटेकोर तपासणी करून त्या अचूक असतील याची काळजी घेण्यास निवडणूक आयोगाचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. सर्व जिल्हा निवडणूक अधिकार्यांना मतदार याद्या अचूक असल्याबाबत खात्री करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. काही राजकीय पक्षांनी निवडणूक याद्यांविषयी प्रश्न उपस्थित केले होते. त्या अनुषंगाने तपासून कार्यवाही करण्याचे निर्देश जिल्हा निवडणूक अधिकार्यांना देण्यात आले आहेत. दुबार मतदार शोधण्यासाठी आयोगाचे स्वतःचे सॉफ्टवेअर असून कोणत्याही एका व्यक्तीची एकापेक्षा अधिक ठिकाणी नावे असल्यास संबंधितांच्या संमतीने एका ठिकाणाव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणची नावे वगळण्यात येतील. या वेळच्या निवडणुकीत प्रत्येक मतदान केंद्रावर आणि प्रत्येक इव्हीएम मशीनबरोबर व्हीव्हीपॅट यंत्रांचा शंभर टक्के वापर होणार आहे. त्यामुळे मतदार केलेल्या मतदानाची खात्री करू शकेल. याशिवाय व्हीव्हीपॅट यंत्रांमधील चिठ्ठ्यांच्या मोजणीसाठी त्या मतदारसंघांतील कोणताही उमेदवार अर्ज करू शकेल. राज्यभरात व्हीव्हीपॅट जागृती मोहीम राबविण्यात येत आहे. आतापर्यंत 92 हजार 428 मतदान केंद्रांवर व्हीव्हीपॅट जागृती मोहीम राबविण्यात आली असून 37 लाखांहून अधिक प्रतिरूप मतदान नोंदविण्यात आले आहे.
अनिवासी भारतीयांना कोणत्याही पद्धतीची ऑनलाईन मतदानाची सोय नसून याबाबत चुकीची माहिती व्हॉट्सअॅपवर प्रसारित करणारी पोस्ट करणार्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अनिवासी भारतीय नागरिकांनी प्रत्यक्ष मतदान केंद्रावर येऊनच मतदान करायचे आहे.
निवडणुकीतील सोशल मीडियाचा वाढता प्रभाव पाहता मीडिया मॉनिटरिंग अॅण्ड मीडिया सर्टिफिकेशन (एमसीएमसी) समितीमध्ये सोशल मीडिया तज्ज्ञाचा समावेश करण्याबाबत कालच आयोगाने सुधारित सूचना जारी केल्या आहेत. या समितीकडून सर्व पेड न्यूज प्रकरणांची तपासणीही केली जाईल.
आयोगाने ‘कोणीही मतदार वंचित राहू नये’ हे या निवडणुकीसाठीचे बोधवाक्य (मोटो) ठरविले असून आपले मतदार यादीतील नाव तपासण्यासाठी मतदारांनी पुढाकार घ्यावा यासाठी जनजागृती करण्यात येत आहे. टपाली मतदान पोहोचण्यास होणारा विलंब लक्षात घेता आयोगाने सर्व्हिस वोटर्ससाठी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रान्सफर्ड पोस्टल बॅलट सिस्टीम (इटीपीबीएस) तयार करण्यात आली आहे. त्यामुळे मतदान चिठ्ठीचा एका बाजूचा प्रवास वाचणार असून मतदानानंतर स्पीड पोस्टने तत्काळ निवडणूक निर्णय अधिकार्यांकडे टपाली मतदान पाठविता येणार आहे. कोणत्याही नागरिकाला निवडणूक कालावधीत कोठे गैरप्रकार आढळून आल्यास तेथील छायाचित्र, व्हिडीओ चित्रफीत मोबाईलवर अपलोड करण्यासाठी लतळसळश्र अॅप तयार करण्यात आले आहे. त्यामुळे गैरप्रकारांना निश्चितच आळा बसणार आहे. या तक्रारींची तत्काळ दखल घेण्याची व्यवस्था निर्माण करण्यात आली आहे. उमेदवार आणि राजकीय पक्षांना निवडणुकीच्या अनुषंगाने विविध परवानग्यांसाठी डणतखऊक मोबाईल अॅप तयार करण्यात आले असून सर्व परवानग्या एक खिडकी पद्धतीने दिल्या जातील दिव्यांग मतदारांवर या वर्षी विशेष लक्ष देण्यात येत असून झुऊ अॅपचा वापर करून दिव्यांग व्यक्ती मतदार नोंदणी, नाव, पत्ता आदी दुरुस्ती, तसेच मतदान केंद्रावर व्हीलचेअर आदी सुविधांसाठी नोंदणी करू शकतील. 1950 या मतदार हेल्पलाईनचा वापर करण्याबाबत जनजागृती करण्यात येत असून मतदार यादीतील नाव तपासणे, तसेच अन्य मदतीसाठी या हेल्पलाईनचा वापर करता येणार आहे.
-माहिती महासंचालनालय, महाराष्ट्र