मुंबई : प्रतिनिधी
राज्य मंत्रिमंडळाची बुधवारी (दि. 19) बैठक झाली. या बैठकीत शेतकर्यांना दिलासा देणारा आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार आता शेतकर्यांची दिवसा वीज मिळण्याची मागणी पूर्ण होणार आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकारांशी बोलताना ही माहिती दिली.
उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, सोलर प्रोजेक्टसाठी काही खासगी आणि सरकारी जमिनी घेण्यात येतील. 30 वर्षानंतर त्यांची जमीन त्यांना परत मिळेल, दरवर्षी यामध्ये तीन टक्क्यांनी वाढ होईल. जो काही फीडर आहे त्याच्या पाच किमीच्या भागातील कुठलीही खासगी जमीन यासाठी घेणार आहोत, तसेच सरकारी जमीन असेल तर पाच-दहा किमी क्षेत्रातील जमीन आम्ही घेणार आहोत. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर जमीनीची उपलब्धता होईल, त्याचा फायदा असा की, सोलरकरीता आमच्याकडे आज मोठ्या प्रमाणावर इन्व्हेस्टर्स आहेत, त्यांचे प्रोजेक्ट या ठिकाणी करता येतील.
आज आपण शेतकर्याला जी वीज देतो ती सात रुपयांची आपल्याला पडते त्यासाठी आपण दीड रुपया वसूल करतो. बाकी आपण सबसिडी देतो. आता ही सोलरची जी वीज आहे ती दिवसा तर मिळेलच पण ही साधारण तीन रुपयांपासून तीन रुपये 30 पैशांपर्यंत पडणार आहे. म्हणजे आज जी सबसिडी आपण देतो त्यात मोठ्या प्रमाणावर घट होईल, तसेच कोळशापासून वीजनिर्मिती करताना पर्यावरणाची हानी होते ती होणार नाही.
देशात असा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य असेल. सरकारच्या या नव्या योजनेद्वारे शेतकर्यांना दिवसा वीज पुरवण्याची मागणी पूर्ण होईल, असेही या वेळी फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
Check Also
जितेंद्रशी आपला ‘परिचय’ असादेखील…
2001च्या मे महिन्यातील गोष्ट. तुषार कपूरचा रुपेरी पडद्यावरील पदार्पणातील ‘मुझे कुछ कहना है’च्या पूर्वप्रसिद्धीत रंग …