कोर्लई ग्रामपंचायतीमधून महत्त्वाची कागदपत्रे गहाळ; चौकशीचे आदेश

अलिबाग : प्रतिनिधी
मुरूड तालुक्यातील कोर्लई येथील उद्धव ठाकरे कुटुंबियांच्या मालकीच्या 19 बंगले प्रकरणात नवीन ट्विस्ट निर्माण झाला आहे. कोर्लई ग्रामपंचायतीची महत्त्वाची कागदपत्रे गहाळ झाली असल्याची बाब समोर आली आहे. या प्रकरणी सखोल चौकशी करण्याचे आदेश रायगड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी मुरूड पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकार्‍यांना दिले आहेत.
ग्रामपंचायतीचा कार्यभार हाती घेताना ही कागदपत्रे उपलब्ध झाली नसल्याचे ग्रामसेवकाने मुरूड पोलिसांना लेखी कळवले आहे. जून 2011 ते नाव्हेंबर 2017 या कालावधीतील मासिक सभा इतिवृत्त उपलब्ध नसल्याचे त्यात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकाराची गंभीर दखल जिल्हा परिषद प्रशासनाने घेतली आहे. याची कसून चौकशी करावी, असे आदेश जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी मुरूड पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकार्‍यांना दिले आहेत. या प्रकरणाची कायदेशीर तक्रार पोलिसांत नोंदविण्याचे आदेशही देण्यात आलेत. या कालावधीत कार्यरत ग्रामसेवक आणि सरपंच यांची यादीदेखील तातडीने मागवण्यात आली आहे.
ठाकरे कुटुंबियांच्या येथील 19 बंगल्यांची माहिती उद्धव ठाकरे यांनी निवडणूक शपथपत्रात लपवून ठेवल्याचा आरोप भाजप नेते माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी केलेला आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या पत्नी रश्मी ठाकरे व शिवसेना आमदार रवींद्र वायकर यांच्या पत्नी मनीषा वायकर यांच्या नावे मुरूड तालुक्यातील कोर्लई येथे मालमत्ता आहे. येथील जमिनीवर 19 बंगले असल्याची नोंद ग्रामपंचायतीच्या दफ्तरी आहे. त्याची घरपट्टीदेखील भरली गेली आहे. ही मालमत्ता ठाकरे कुटुंबाने अन्वय नाईक यांच्याकडून खरेदी केली होती, मात्र उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या निवडणूक शपथपत्रात या 19 बंगल्यांची माहिती लपविल्याचा किरीट सोमय्या यांचा आरोप आहे. या सदंर्भात ते सातत्याने पाठपुरावा करीत आहेत. सोमय्या यांच्या पाठपुराव्यानंतर यापूर्वीच काही तत्कालीन ग्रामसेवक, सरपंच व ग्रामपंचायत सदस्यांविरोधात सरकारी कागदपत्रात खाडाखोड केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
कोर्लई ग्रामपंचायतीने ज्या मिळकतींमध्ये बांधकामाची परवानगी दिली आहे त्यांची सर्व माहिती गोळा करावी. विनापरवाना झालेल्या बांधकामांचीदेखील माहिती गोळा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. ग्रामपंचायतीने बांधकाम परवाना दिलेल्या अथवा न दिलेल्या मिळकतींमध्ये बांधकाम करताना सीआरझेडचे उल्लंघन झाले आहे किंवा नाही याची पडताळणी करावी. अन्वय नाईक यांच्या मिळतीसंदर्भात सन 2005पासून 2022पर्यंत ग्रमपंचायतीच्या मिळकत नोंदवहीतील सर्व फेरफारासह दस्तऐवजाच्या नोंदी सादर कराव्यात. कुठेही अनियमितता आढळल्यास जबाबदार अधिकारी, कर्मचारी पदाधिकारी यांची तपशीलवार माहिती सादर करण्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत.