रखडलेल्या नियुक्त्या

सर्वोच्च न्यायालयाने 12 आमदारांच्या नियुक्तीला दिलेली स्थगिती आता उठवण्यात आली असून या संबंधातील एका याचिकाकर्त्याने आपली याचिका मागे घेतली आहे. त्यामुळे आता विधान परिषदेतील या नियुक्त्या लवकरात लवकर होतील, अशी अपेक्षा आहे.

महाराष्ट्रात विधान परिषदेवरील 12 आमदारांच्या नियुक्तीचा रखडलेला प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या हस्तक्षेपामुळे आता मार्गी लागणार आहे. केवळ कुरघोडीच्या राजकारणापायी गेली तीन वर्षे या नियुक्त्या रखडल्या होत्या. 2020 मध्ये विधान परिषदेत सरकारतर्फे नियुक्त करण्यात आलेले 12 सदस्य निवृत्त झाले. त्यानंतर या जागा भरल्याच गेल्या नाहीत. दरम्यानच्या काळामध्ये दोन सरकारे आली. त्यापैकी एक तर गेलेदेखील, पण 12 आमदारांच्या नियुक्त्यांचा हा प्रश्न इकडून तिकडे टोलवला गेला. याच नियुक्त्यांच्या पायी तत्कालीन महामहीम राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना बरेच काही भोगावे लागले. तेव्हाच्या महाविकास आघाडीच्या सरकारने 12 आमदारांच्या नियुक्तीचा प्रश्न पूर्णत: राजकीय करून टाकला होता. हे सदस्य निवृत्त झाले त्याच्या काही महिने आधीच महाराष्ट्राच्या राजकीय रंगमंचावर नवे नेपथ्य उभे राहिले होते. जनमताचा सपशेल अव्हेर करून तेव्हाच्या शिवसेनेने थेट राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस पक्षाशी संधान बांधून सत्ता हस्तगत केली होती. राजकीय डावपेचात भारतीय जनता पक्षाचा विश्वासघात करून महाविकास आघाडीचे सरकार महाराष्ट्राच्या माथी बसले खरे, पण कारभार चालवण्यामध्ये ते पूर्णत: अपयशी ठरले. या सरकारचा कारभार किती दिव्य होता हे पुन्हा पुन्हा सांगण्याची गरज नाही. माननीय राज्यपालांनी सरकारच्या मनमानी निर्णयांवर शिक्का तेवढा उमटवावा, बाकी प्रश्न विचारू नयेत अशी त्या सरकारची अपेक्षा असावी. परंतु माननीय कोश्यारी यांनी आपले स्वतंत्र आणि घटनादत्त अधिकार राबवून सरकारच्या मनमानी कारभाराला अंकुश लावला. दरम्यान, विधानपरिषदेवर सरकारतर्फे नियुक्त करायच्या 12 सदस्यांची यादी मविआ सरकारने तयार केली आणि राज्यपालांकडे पाठवली. ही 12 नावे कोणाची होती आणि कशाप्रकारे यादीत समाविष्ट झाली होती हा स्वतंत्र विषय आहे. साहजिकच राज्यपाल महोदयांनी ती तशीच्या तशी स्वीकारणे अमान्य केले. यथावकाश हा विषय मुंबई उच्च न्यायालयात गेला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयातही भिरभिरत राहिला. त्यामुळे विधान परिषदेच्या या 12 जागा प्रदीर्घ काळ रिक्त राहिल्या. ठाकरे सरकारने राज्यपालांशी सुसंवादच ठेवला नव्हता याचे एक उदाहरण म्हणून 12 आमदारांच्या प्रकरणाकडे बोट दाखवता येईल. मधल्या काळात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवरून खाली खेचले गेले आणि गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने ठाकरे सरकारने पाठवलेली यादी रद्दबातल करण्याविषयी एक प्रस्ताव राज्यपालांकडे पाठवला. तो मंजूर देखील झाला. दरम्यान, सारे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने 12 आमदारांच्या नियुक्तीला स्थगिती दिल्याने काहीच करण्याजोगे उरले नव्हते. लोकप्रतिनिधीची कोणतीही जागा सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ रिक्त ठेवता येत नाही, तरीही केवळ कुरघोडीच्या राजकारणापायी महाराष्ट्रातील 12 आमदारांचे प्रकरण तीन वर्षे रखडले. लोकशाहीबद्दल उठताबसता गळा काढणार्‍या महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी या विलंबाची जबाबदारी घ्यायला हवी. आता मात्र सरकारतर्फे 12 जणांची नवी यादी लवकरच जाहीर होईल किंवा राज्यपाल रमेश बैस यांच्याकडे पाठवली जाईल. या वेळी त्यात विलंब होणार नाही असे गतिमान सरकारच्या लौकिकावरून वाटते.