दिलासादायी सरकार

राज्यात अतिवृष्टीने मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. अनेक भागांत पाणी शिरून जीवित तसेच वित्त हानी झाली. नैसर्गिक संकट कुणाला रोखता व टाळता येत नाही, पण आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा सक्षमपणे कार्यरत ठेवून शासन-प्रशासनाने वेळोवेळी नागरिकांना सतर्क केले. त्याचप्रमाणे आवश्यक ती मदत देऊन दिलासाही दिला आहे.

महाविकास आघाडी आणि महायुती यांच्यातील फरक महाराष्ट्राच्या जनतेला ठळकपणे पहावयास मिळत आहे. पूर्वी सरकारचे कामकाज मुख्यमंत्र्यांच्या घरातून चालत होते. आता स्वत: मुख्यमंत्री जनतेच्या घरात जात आहेत. इच्छाशक्ती आणि मेहनत घेण्याची तयारी असली की काय करता येऊ शकते हे विद्यमान सरकारने दाखवून दिले आहे. भाजप, शिवसेनेच्या जोडीला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार व सहकारीही आल्याने हे सरकार अधिक भक्कम झाले असून कामे वेगात होऊ लागली आहेत. महाविकास आघाडी सरकारच्या अडीच वर्षांच्या काळात राज्यातील विकासाला खीळ बसली होती. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तर कोरोनाच्या नावाखाली वेळकाढूपणा करीत होते. स्वत:च्याच पक्षातील आमदार, प्रमुख नेत्यांना भेटण्यासाठी त्यांच्याकडे वेळ नव्हता. बाकीचे पक्ष आणि जनता बाजूलाच राहिली. आता शासन आपल्या दारी अभियानाद्वारे सरकार आणि जनतेमध्ये सेवेचा सेतू बांधला गेला आहे. नागरिकांना विविध कामांसाठी निरनिराळे दाखले, कागदपत्रांची आवश्यकता भासते, पण ते मिळविण्यासाठी तालुक्याच्या ठिकाणी जावे लागते. अनेकदा याकरिता हेलपाटेही मारावे लागतात. मग वेळ आणि पैशांचा अपव्यय होतो. जनतेची ही गैरसोय टाळण्यासाठी शासन स्वत: नागरिकांपर्यंत जात आहे. प्रत्येक सुखदु:खात सहभागी होत आहे. अतिवृष्टीमुळे राज्यात हाहाकार उडाला. रायगड जिल्ह्याच्या खालापूर तालुक्यातील इर्शाळवाडीत दरड कोळसून लोक घरांसह जमिनीत गाडले गेले. या आपदग्रस्तांना दिलासा देण्यासाठी स्वत: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पायवाटेने चढून या आदिवासीवाडीत गेले आणि त्यांना बंधू-भगिनींना धीर दिला. इतर मंत्री, लोकप्रतिनिधींनीही तेथे जाऊन पाहणी करून सहकार्याची ग्वाही दिली. राज्यभरात पुरामुळे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी सरकारने मदतीची रक्कम दुप्पट केली असून निकषही बदलून विविध घटकांना दिलासा दिला आहे. राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सध्या मुंबईत सुरू आहे. अतिवृष्टीमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी सोमवार व मंगळवार असे दोन दिवस अधिवेशनास सुटी देण्यात आली आहे. अधिवेशनासाठी आलेल्या आमदारांना आपापल्या मतदारसंघात जाऊन पाहणी करून आढावा घेता यावा याकरिता हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील याआधीचे सत्ताधारी काही ना काही बहाणे बनवून अधिवेशन वेळेआधीच कसे गुंडाळता येईल यासाठी प्रयत्न करीत असत, कारण लोकप्रतिनिधींना सामोरे जाण्याची हिंमत त्यांच्यात नव्हती. आता परिस्थिती बदलली आहे. लोकाभिमुख सरकार केंद्र व राज्याच्या विविध योजना जनतेपर्यंत पोहचाव्यात यासाठी कटिबद्ध आहे. त्याचप्रमाणे नैसर्गिक संकटे असो की अन्य काही आपत्ती, त्यावर मात करून सर्वांना सोबत घेत पुढे जाण्याचा निर्धार या सरकारने केला आहे. त्यामुळे योजनांचा लाभ, सरकारी मदत त्या त्या वेळी संबंधित घटकांपर्यंत पोहचत आहे. त्यातून त्यांना आधार मिळत असून सरकार आपल्यासोबत असल्याची जाणीव नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे.