कोकण आपत्ती सौम्यीकरण प्रकल्पांतर्गत रायगडला एक हजार 10 कोटींचा निधी मंजूर

अलिबाग ः प्रतिनिधी
रायगड जिल्ह्याचा विकास समतोल करताना तो समतोल असावा यासाठी जिल्हा प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी कटिबद्ध आहोत. जिल्ह्यासाठी प्राप्त निधीच्या विनियेगातून होणार्‍या कामांचा दर्जा उत्तमच असला पाहिजे. त्यात कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असे राज्याचे उद्योगमंत्री तथा रायगड जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी रविवारी (दि. 30) येथे सांगितले. या बैठकीत रायगड जिल्हा वार्षिक योजना 2022-23 या आर्थिक वर्षातील जूनअखेर झालेल्या 187.77 कोटीच्या खर्चास तसेच 68.32 कोटी रकमेच्या पुनर्विनियोजनास मान्यता देण्यात आली.
कोकण विभागातील आपत्ती सौम्यीकरण प्रकल्पासाठी तीन हजार 200 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला असून यामध्ये रायगड जिल्ह्यासाठी एक हजार 10 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये धूपप्रतिबंधक बंधारे, दरडप्रतिबंधक कामे तसेच बहुउद्देशीय निवारा केंद्र, भूमिगत विद्युत वाहिनी इत्यादी कामे प्रस्तावित करण्यात आली असल्याचे पालकमंत्र्यांनी सांगितले.
जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित झालेल्या या बैठकीस महिला व बाल विकासमंत्री आदिती तटकरे, खासदार सुनील तटकरे, सर्वश्री आमदार प्रशांत ठाकूर, जयंत पाटील, अनिकेत तटकरे, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, रवींद्र पाटील, भरत गोगावले, महेंद्र दळवी, महेंद्र थोरवे, जिल्हाधिकारी डॉ. योगेश म्हसे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. भरत बास्टेवाड, जिल्हा पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे, अपर जिल्हाधिकारी सुनील थोरवे, निवासी उपजिल्हाधिकारी संदेश शिर्के, पनवेल महापालिकेचे आयुक्त गणेश देशमुख, जिल्हा नियोजन अधिकारी जयसिंग मेहत्रे तसेच शासकीय विभागांचे व कार्यालयांचे प्रमुख उपस्थित होते.
बैठकीच्या प्रारंभी मागील बैठकीच्या अनुपालन अहवालावर कामकाज झाले. या संदर्भात सर्व सदस्यांनी मांडलेले मुद्दे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी ऐकून घेतले व त्यावर योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले.
सन 2022-23 या आर्थिक वर्षात सर्वसाधारणपणे जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत 320 कोटी रुपयांची तरतूद मंजूर करण्यात आली असून तेवढाच निधी प्राप्त झाला होता. या प्राप्त निधीपैकी जूनअखेर 150.65 कोटी प्रत्यक्ष खर्च झाला असून त्याची टक्केवारी 47.1 इतकी आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 25.64 कोटी तरतूद मंजूर असून तेवढाच निधी प्राप्त झाला होता. प्राप्त निधीपैकी जूनअखेर 11.63 कोटी प्रत्यक्ष खर्च झाला असून त्याची टक्केवारी 45.4 इतकी आहे. आदिवासी उपयोजनेसाठी 41.06 कोटी तरतूद मंजूर असून तेवढाच निधी प्राप्त झाला होता. प्राप्त निधीपैकी जूनअखेर 25.49 कोटी प्रत्यक्ष खर्च झाला असून त्याची टक्केवारी 62.1 इतकी आहे.
जिल्हा वार्षिक योजना सन 2023-24 सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद 360 कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद 27 कोटी, आदिवासी उपयोजनेसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद 43.06 कोटी मंजूर करण्यात आली आहे.
जिल्ह्यातील मुंबई-गोवा महामार्गावर तसेच राज्य महामार्गावर पावसामुळे मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडले आहेत. हे खड्डे बुजविण्याची कार्यवाही संबंधित अधिकारी व ठेकेदारांनी विहित मुदतीत पूर्ण करावी. मुदतीनंतर खड्ड्यांमुळे एखाद्या नागरिकाचा मृत्यू झाल्यास संबंधित अधिकारी व ठेकेदार यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याचा निर्णय या बैठकीत सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला. या अनुषंगाने संबंधितावर योग्य कारवाई करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकार्‍यांना पालकमंत्री सामंत यांनी या वेळी दिले.
इर्शाळवाडी दुर्घटनाग्रस्त वाडीचे कायमस्वरुपी पुनर्वसन करण्यासाठी शासन आणि जिल्हा प्रशासन कटिबद्ध असून येत्या सहा महिन्यांत सिडकोमार्फत शासकीय जमिनीवर कायमस्वरुपी पुनर्वसन करण्यात येणार असल्याचे सांगितले तसेच जिल्ह्यातील 20 अतिधोकादायक गावांचे पुनर्वसन प्राधान्याने करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने आवश्यक ती सर्व कार्यवाही करावी. अशा दुर्घटना जिल्ह्यात पुन्हा घडू नये यासाठी सामूहिक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. पनवेल महानगरपालिकेने ठाणे महानगरपालिकेप्रमाणे सुसज्ज आपत्ती प्रतिसाद पथक तयार करावे, अशा सूचना देण्यात आल्या.
जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचे तत्काळ पंचनामे करून शासनाने नुकसानभरपाईसंदर्भात निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयाप्रमाणे नुकसानग्रस्तांना भरपाई देण्याची कार्यवाही करावी, अशा सूचनाही पालकमंत्री सामंत यांनी केल्या तसेच मत्स्यशेतीच्या पंचनाम्यासंदर्भातही तपासून योग्य ती कार्यवाही करावी. जिल्ह्यातील एक हजार 900 शेतकर्‍यांना 50 हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान मिळाले नसल्याचे आढळून आले. या संदर्भात मंत्रालय स्तरावर बैठक घेण्यात येईल, असे त्यांनी या वेळी सांगितले. शासन व प्रशासन बांधितांच्या पाठीशी ठाम असल्याचेही त्यांनी सांगितले. जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणांच्या बळकटीकरणासाठी पुरेसा निधी प्राधान्याने उपलब्ध करून देण्यात येईल. जलजीवन मिशन अंतर्गत जिल्ह्यातील ग्रामीण भागांचा पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न तत्काळ निकाली काढण्यासाठी पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री यांच्याकडे विशेष बैठक तसेच जिल्हास्तरावर आढावा बैठक घेण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. जिल्हा सामान्य रुग्णालय व जिल्हा परिषद इमारतीसाठी स्वतंत्र आराखडा तयार करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
या वेळी महिला व बालविकासमंत्री आदिती तटकरे यांनी भाडेतत्वावर घेण्यात येणार्‍या अंगणवाड्यांच्या भाड्याच्या दरात वाढ करण्याचा निर्णय लवकरच घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले. इर्शाळवाडी दुघर्टनेमध्ये जिल्हा प्रशासनाबरोबरच अनेक स्वयंसेवी संस्था तसेच ग्रुप यांनी बचावकार्यासाठी केलेल्या सहकार्याबद्दल त्यांना आभाराचे पत्र देण्याच्या सूचना केल्या तसेच जिल्ह्याच्या विकासासाठी सर्वतोपरी सहकार्य शासनस्तरावरून मिळविण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे सांगितले.
या बैठकीत विशेष निमंत्रित सदस्य हनुमंत यशवंत पिंगळे, उमा संदीप मुंडे, संजय चिमणराव देशमुख, शांताराम गणपत गायकर, चंद्रकांत विष्णू कळंबे, राजेंद्र अशोक साबळे, अरुण रामचंद्र कवळे, निलेश शांताराम घाटवळ, अरुणशेठ जगन्नाथ भगत, प्रशांत विश्वनाथ शिंदे, प्रीतम ललित पाटील, संतोष चंद्रकांत निगडे, राजेश शरद मपारा, एकनाथ लक्ष्मण धुळे, मोहम्मद हानीफ अब्दुल गफार मेमन, अमित अशोक नाईक यांचे स्वागत करण्यात आले. पालकमंत्री सामंत त्यांची ओळख करून देऊन त्यांना बैठकीत त्यांचे प्रश्न मांडण्याची संधी दिली तसेच त्यांच्या सूचना व कामांबाबत लेखी देण्यासही सांगितले. सर्वच उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी चर्चेत सहभाग घेतला.
बैठकीच्या शेवटी लोकप्रतिनिधी व अधिकार्‍यांनी आपापसातील योग्य त्या समन्वयाने हा निधी जिल्ह्यातील विकास कामांवर विहीत कालावधीत खर्च करावा. या कामांच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील सर्वसामान्य नागरिकांचे जीवनमान उंचाविण्याच्या दृष्टीने कामे व्हावीत, अशी अपेक्षा पालकमंत्री सामंत यांनी व्यक्त करून जिल्ह्याच्या विकासासाठी सर्वांचे सहकार्य मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला व सर्व उपस्थितांचे आभार मानले.