घोषणांची अंमलबजावणी

रक्षाबंधनच्या सणाच्या दिवशीच राज्य सरकारने आठवडाभरावर आलेल्या दहीहंडीच्या दृष्टीने मोठा निर्णय जाहीर केला. गोविंदांच्या विम्यासाठी 18 लाख 75 हजार रूपयांची रक्कम मंजूर करण्यात आली असून 8 सप्टेंबर 2023पर्यंत हे शासकीय विमा कवच लागू राहणार आहे. गेल्या वर्षी सत्तेवर येताच शिंदे-फडणवीस सरकारने दहीहंडी संदर्भात मोठ्या घोषणा केल्या होत्या. त्यांची अंमलबजावणी आता होताना दिसते आहे.

राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन होण्याआधीची दोन वर्षे कोरोनामुळे कुठलेच सण नीट साजरे करता आले नव्हते. दहीहंडीसारख्या सामुहिक खेळाच्या स्वरुपातल्या उत्सवावर तर पूर्णच पाणी पडले होते. निर्बंधांमुळे गोविंदा पथकांना घरातच बसणे भाग पडले होते, पण गेल्या वर्षी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दहीहंडीला साहसी खेळाचा दर्जा बहाल केल्याची घोषणा करताच गोविंदा पथकांमध्ये आगळाच उत्साह संचारला. शिंदे यांनी केलेल्या या घोषणा तोंडदेखल्या नव्हत्या याची पावती आता मिळाली असून गेल्या वर्षीच्या निर्णयांची अंमलबजावणी होताना दिसते आहे. नेहमीच सप्टेंबरआधीच दहीहंडी आणि गणेशोत्सवाची चाहूल लागलेली असते. श्रावणात येणारी दहीहंडी आणि भाद्रपदातील गणेशाच्या आगमनासाठी ढोलताशा पथकांचा सराव सुरू झालेला दिसतो. श्रावणात अधुनमधून कोसळणार्‍या सरींमध्ये भिजतच गोविंदा पथकेही सराव करतात. प्रत्यक्षात दहीहंडीच्या दिवशीही ते आपल्याच मस्तीत भिजत, वाजतगाजत शहरभर दहीहंड्या फोडत भटकत असतात. तो अख्खा दिवस मुंबई-ठाण्यात ढाक्कुमाक्कुमचा नाद घुमत राहतो. पूर्वीच्या गिरणगावातील मराठमोळा तरुणवर्ग थोड्याफार प्रमाणात उपनगरांत वा त्याही पलीकडे ठाणे-डोंबिवलीत स्थलांतरित झाला असला तरी दहीहंडी आणि गणेशोत्सव हे सण त्याला पुन्हा आपल्या मूळच्या चाळींच्या परिसराकडे, तिथल्या मित्रमंडळींमध्ये खेचून आणतात. मराठी तरुण या दोन्ही हिंदू उत्सवांमध्ये मनापासून आनंद लुटत असले तरी गेली काही वर्षे विशिष्ट विचारसरणीच्या टोळक्याकडून या उत्सवांतील काही गोष्टींबद्दल नाके मुरडली जाताना दिसू लागली. दहीहंडीत जखमी होणार्‍या गोविंदांच्या भवितव्याविषयी चिंता व्यक्त करण्याचे निमित्त साधून दहीहंडीवरच बंदी आणण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. कधी दहीहंडीच्या उंचीवर टीका, कधी लहान मुलांच्या समावेशाला आक्षेप, कधी ध्वनिप्रदूषणाच्या नावाने ओरड अशी नकारात्मक भूमिका या हिंदुत्वविरोधी टोळक्याकडून घेतली जात होती. हा अवघा टीकेचा सूर सत्तेची सूत्रे नव्याने हाती घेताच शिंदे-फडणवीस सरकारने गेल्या वर्षीच पूर्ण मोडीत काढला. कोरोना काळातील सर्व निर्बंध तर त्यांनी दूर केलेच पण दहीहंडीला साहसी खेळाचा दर्जा देऊन टीका करणार्‍यांची तोंडेच त्यांनी बंद करून टाकली. आता तर या सरकारने गोविंदांसाठी मोठे पाऊल उचलत 18 लाख 75 हजार रूपयांची विमा कवच योजना जाहीर केली आहे. यासंदर्भातील सर्व प्रक्रियांना मंजुरी देत शासकीय आदेश काढण्यात आले आहेत. गेल्या वर्षी 50 हजार गोविंदांना राज्य सरकारकडून शासकीय विमा कवच देण्यात आले होते. पण आता दुसर्‍याच वर्षी ही संख्या वाढवून 75 हजार करण्यात आली आहे. गोविंदा पथकांसाठी प्रो-लीग गोविंदा स्पर्धेचे आयोजन केले जावे अशी मागणी गेली काही वर्षे होत होती. या स्पर्धेचे आयोजनही आता गुरूवारी केले गेले आहे. खेळाचा दर्जा मिळाल्यामुळे खेळाडूंना नोकर्‍यांमध्ये मिळणार्‍या पाच टक्के आरक्षणाचा लाभही गोविंदांना आता मिळणार आहे. शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारने गेल्या वर्षी दिलेला शब्द पाळून निश्चितच मराठी तरुणांची मने जिंकली आहेत.