इतिहास घडला!

‘मोदी है तो मुमकिन है’ ही घोषणा निव्वळ निवडणुकीच्या प्रचारापुरतीच नाही, तर ते एक सत्य आहे याचे प्रत्यंतर बुधवारी सार्‍या जगाला आले असेल. कुठल्याही सरकारला आजवर जमले नव्हते ते मोदी सरकारने ‘करून दाखवले’! महिलांना संसद आणि विधानसभांमध्ये 33 टक्के आरक्षण देणारे विधेयक बुधवारी लोकसभेत दोन तृतीयांशपेक्षा अधिक मतांनी मंजूर झाले.

स्त्री-पुरुष समानता अस्तित्वात यावी, स्त्रियांना त्यांच्या हक्काचे अर्धे आकाश मिळावे, एक व्यक्ती म्हणून स्त्रीला समाजात पुरूषाच्या बरोबरीने जगता यावे याकरिता अनेक वर्षांपासून जगभरात अनेक चळवळी, आंदोलने, प्रयास झाले आहेत. हे सामाजिक परिवर्तन भारत देशातही पूर्णत्वास यायचे असेल तर राजकीय सत्तेमध्येही स्त्रियांना मोठ्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळायला हवे हा विचार आपल्याकडे गेली साठएक वर्षे चर्चिला जातो आहे. परंतु इतक्या वर्षांच्या चर्चेनंतर आजही प्रत्यक्षात संसद आणि विधानसभेत महिलांचे प्रतिनिधित्व अत्यल्प असल्याचे दिसून येते. आता संसदेच्या खास अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाल्याने त्या दिशेने ठोस पाऊल उचलले गेले आहे. याचे श्रेय निर्विवादपणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारलाच जाते हे कुणालाही नाकारता येणार नाही. नव्या संसदभवनातील पहिल्यावहिल्या अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर होणे हा एक शुभसंकेतच मानायला हवा. लोकसभा आणि विधानसभेत महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्यासाठीचे घटनादुरुस्ती विधेयक ‘नारी शक्ती वंदन अभियान’ या नावाने सादर केले गेले. त्यानंतर दोन दिवस देशभरात याच विधेयकाची चर्चा होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेचे खास अधिवेशन बोलावल्यापासून हे अधिवेशन नेमके कशासाठी याची चर्चा सुरू होती. त्याचवेळी महिला आरक्षण विधेयक या विशेष अधिवेशनात मांडले जाण्याची शक्यताही व्यक्त झाली होती. 2014 आणि 2019च्या लोकसभा निवडणुकांना सामोरे जाताना भारतीय जनता पक्षाने प्रकाशित केलेल्या पक्षाच्या जाहिरनाम्यामध्ये महिला आरक्षण विधेयकाचा उल्लेख केला होता. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सोमवारी 18 सप्टेंबर रोजी या विधेयकाला मंजुरी दिली होती. नव्या संसदेत पहिलेवहिले भाषण करतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे विधेयक लोकसभेच्या पटलावर मांडले. विरोधीपक्षांनी या विधेयकाची अंमलबजावणी लवकर व्हावी, त्यात ओबीसींचा समावेश व्हावा अशी भूमिका घेतली. परंतु दोन दिवसांच्या चर्चेत कोणत्याही प्रमुख पक्षाने या विधेयकाला विरोध केला नाही. लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयक मंजूर होणार हे अपेक्षितच होते. सर्व प्रमुख पक्षांचे समर्थन या विधेयकाला लाभले असल्यामुळे, राज्यसभेत बहुमत नसले तरी मोदी सरकार राज्यसभेतही हे विधेयक मंजूर करवून घेण्यात यशस्वी होईल. यापूर्वी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा, पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी, पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करवून घेण्यासाठी प्रयत्न केला होता. परंतु त्यांना याकामी यश मिळाले नाही. या वेळी मात्र जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिला. तब्बल 454 मते विधेयकाच्या बाजूने पडली तर अवघी दोन मते विरोधात गेली. ती विरोधातील मते नेमकी कोणाची होती या प्रश्नाला काही आता अर्थ उरलेला नाही. मोदी सरकारच्या कार्यकाळात महिला आरक्षण कायदा झाल्याची नोंद भारतीय इतिहासात होईल हे नक्की. यापुढे राजकीय अवकाशात महिलांचा आवाज क्षीण राहणार नाही.