तळोजा अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्र; शेतकर्‍यांच्या मागण्यांसंदर्भात आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या पुढाकारातून बैठक

मंत्री उदय सामंत यांचा सकारात्मक प्रतिसाद

पनवेल ः रामप्रहर वृत्त
तळोजा अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्राच्या भूसंपादनात समाविष्ट गावांतील बाधित शेतकर्‍यांच्या मागण्यांसंदर्भात आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या पुढाकारातून राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या समवेत गुरुवारी (दि. 3) मुंबईत महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. त्या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेतून उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
मंत्रालयात मंत्री उदय सामंत यांच्या दालनात झालेल्या या बैठकीला आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळात चिंध्रण, महालुंगे, कानपोली प्रकल्पग्रस्त सामाजिक संघटनेचा सहभाग होता. त्यामध्ये भाजपचे तालुका खजिनदार शिवाजी दुर्गे, माजी जिल्हा परिषद सदस्य एकनाथ देशेकर, चिंध्रण सरपंच एकनाथ पाटील, कानपोली सरपंच मदन मते, खानाव सरपंच मनोहर आरीवले, मोहन कडू, अरुण देशेकर, नरेश सोनावळे, गणपत कडू, ज्ञानदेव पाडेकर, सज्जन पवार, अनंता कडू, अनंता गडगे, भगवान कडू आदींचा समावेश होता. या बैठकीला संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी शेतकर्‍यांची बाजू मांडत त्यांच्या मागण्या योग्य असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. या वेळी मंत्री उदय सामंत यांनी या बाबतीत शासन शेतकर्‍यांच्या हितासाठी कटिबद्ध असल्याचे अधोरेखित केले.
तळोजा अतिरिक्त एमआयडीसीकरिता पनवेल तालुक्यातील चिंध्रण, कानपोली व महालुंगे या गावातील शेतकर्‍यांच्या जमिनी संपादन करण्याची प्रक्रिया करण्यात येत आहे. या भूसंपादनाने बाधित होणार्‍या शेतकर्‍यांनी त्यांच्या मागण्यांबाबत लोकप्रतिनिधी आमदार प्रशांत ठाकूर, भूसंपादन अधिकारी तथा पनवेल उप वभागीय अधिकारी, एमआयडीसी प्रादेशिक अधिकारी यांना निवेदन दिले होते. या संदर्भात आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी शेतकर्‍यांना न्याय मिळण्याच्या दृष्टिकोनातून उद्योगमंत्री उदय सामंत यांना पत्रव्यवहार करत बैठकीचे आयोजन करण्याची मागणी केली होती. त्या अनुषंगाने ही बैठक झाली.
बाधित शेतकरी, भूसंपादन अधिकारी व एमआयडीसीचे अधिकारी यांची संयुक्त बैठक झाली होती. या बैठकीत बाधित शेतकर्‍यांनी बाधित शेतकर्‍यांना जमीन संपादनाच्या मोबदल्यात देण्यात येणारी नुकसानभरपाई, भूखंड परतावा, भूखंड देताना ईएमडी व डेव्हलपमेंट चार्जेस आकारले जाऊ नयेत तसेच संपादित होणार्‍या जमिनीमधील घर, झाडे, विहिरी, तलाव, बोअरवेल यांची नुकसानभरपाई देण्यात यावी. संपादित गुरचरण जमिनीऐवजी गुरचरणासाठी पर्यायी भूखंड मिळावा, अशी मागणी केली होती. आणि त्या मागण्या एमआयडीसीकडे पाठविण्याचे भूसंपादन अधिकारी तथा पनवेल उपविभागीय अधिकारी यांनी मान्य केले होते. या मागण्या उपविभागीय अधिकार्‍यांमार्फत एमआयडीसीला कळविण्यात आल्यानंतरदेखील या संदर्भात शेतकर्‍यांशी अथवा शेतकर्‍यांच्या प्रतिनिधींशी कोणत्याही प्रकारची चर्चा झाली नव्हती. त्यामुळे जमिनीचा प्रति गुंठा मोबदला ठरविण्यात आला त्या वेळेला तो झाडे त्याचबरोबर घरे, विहीरी, तलाव, बोअरवेल यांच्या व्यतिरिक्त हा मोबदला असल्याची ग्रामस्थांची समजूत होती आणि तसे एमआयडीसीच्या अधिकार्‍यांनीदेखील सांगितले. त्यामुळेच हा मोबदला शेतकर्‍यांनी स्वीकारला, मात्र जागेत घरे, झाडे, विहीरी, तलाव, बोअरवेल आहेत त्याचे स्वतंत्र पेमेंट मिळणे आवश्यक असल्याने या संदर्भात ग्रामस्थांशी कुठलीही चर्चा न घेता एमआयडीसी अथवा राज्य सरकार एकतर्फी निर्णय घोषित करणे हा शेतकर्‍यांवर अन्याय होईल; म्हणूनच आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी या विषयावर मंत्री उदय सामंत यांचे व शासनाचे लक्ष वेधले.
संपादित होणार्‍या जमिनीमधील घर, झाडे, विहिरी, तलाव, बोअरवेल यांची नुकसानभरपाई, याव्यतिरिक्त भूसंपादनाचा 10 टक्के परतावा भूखंड विषयावर या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली तसेच रोजगाराच्या अनुषंगाने प्रकल्पग्रस्तांना प्रशिक्षण देण्याचेही मान्य करण्यात आले. एकूणच या बैठकीत सकारात्मक चर्चा होऊन शेतकर्‍यांच्या हिताच्या दृष्टीने महत्त्वाची चर्चा झाली आणि सरकारने सकारात्मक भूमिका दर्शवली.