आदिवासी समाजाच्या वनसमस्या सोडवण्यासाठी आमदार महेश बालदी यांच्या पुढाकाराने बैठक

वनमंत्री गणेश नाईक यांचा मागण्यांना सकारात्मक प्रतिसाद

पनवेल : रामप्रहर वृत्त
उरण विधानसभा मतदारसंघातील आदिवासी समाजाच्या वनविभागाशी संबंधित दीर्घकालीन समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी आमदार महेश बालदी यांनी राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांच्याशी सोमवारी (दि. 14) मुंबई येथे सविस्तर चर्चा केली. या बैठकीत मतदारसंघातील विविध गावांतील समस्या, मागण्या आणि प्रस्तावांचे तपशीलवार सादरीकरण करण्यात आले.
बैठकीत वनमंत्री गणेश नाईक यांनी या मागण्यांचा गांभीर्याने आढावा घेतला आणि संबंधित विभागांना योग्य त्या सूचना देऊन लवकरात लवकर कार्यवाही केली जाईल, असा सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
पनवेल तालुक्यातील आपटा येथील घेरावाडीला अभयारण्य अंतर्गत स्टेट बोर्ड ऑफ वाईल्ड लाईफची मान्यता मिळालेली आहे, मात्र प्रकल्पाची अंमलबजावणी पूर्ण करण्यासाठी नॅशनल बोर्ड ऑफ वाईल्ड लाईफची मान्यता आवश्यक आहे. ती तत्काळ मिळावी अशी मागणी या बैठकीत करण्यात आली. गुळसुंदे गावातील डोंगरीचीवाडी ही दरडग्रस्त क्षेत्रात येते. येथील नागरिकांचे प्राण आणि मालमत्ता धोक्यात आहेत. त्यामुळे या वाडीचे सुरक्षित ठिकाणी पुनर्वसन करण्यासाठी तत्काळ प्रस्ताव तयार करून संबंधित विभागाकडे पाठवण्याची मागणी झाली. चिंचवण लेंडेवाडी येथील 3/2 प्रस्तावाला मान्यता मिळावी. साई येथील आश्रमशाळेसाठी आवश्यक असलेल्या जागेच्या शहानिशेची प्रक्रिया रखडली आहे, विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करून ती प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी आणि योग्य निर्णय घ्यावा. कर्नाळा हद्दीतील सर्व्हे क्र.9/2 अ या सातबार्‍यावरील इतर हक्क महाराष्ट्र खाजगी वने अधिनियम 631 नोंद रद्द करण्यासंदर्भात शाहनिशा करून योग्य तो निर्णय मिळावा. मोदी माळ (सवणे) येथील वाडीला रस्ते, पाणी, वीज अशा मूलभूत सुविधा मिळण्यासाठी 3/2 प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला आहे त्याला मान्यता देऊन काम सुरू करावे. कर्नाळा घेरावाडी येथील महिलांच्या बचत गटाला स्वावलंबनासाठी खादी ग्रामोद्योग स्टॉल उपलब्ध करून द्यावेत तसेच खालापूर तालुक्यातील हाशाचीपट्टी वाडीतील आदिवासी समाजाला पायाभूत सुविधा मिळण्यासाठी फॉरेस्ट कॉन्सर्व्हेशन अ‍ॅक्ट अंतर्गत तत्काळ प्रस्ताव तयार करून मंजुरीसाठी पाठवावा, अशा मागण्या, प्रलंबित प्रस्ताव, स्थानिक समस्यांवर बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली.
आदिवासी समाजाचा हक्क, वन हक्क कायदा तसेच नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेली स्थलांतराची गरज, वनविभागाची नियमावली या सर्व बाबी लक्षात घेऊन योग्य तो निर्णय घेण्याचे आश्वासन वनमंत्री गणेश नाईक यांनी दिले.
या बैठकीबाबत आमदार महेश बालदी म्हणाले, उरण विधानसभा मतदारसंघातील आदिवासी समाजाचे जीवनमान उंचावण्यासाठी तसेच त्यांच्या कायदेशीर हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आम्ही सातत्याने पाठपुरावा करत आहोत. शासनाची योजना, वनहक्क कायदा, पुनर्वसन धोरण या सगळ्यांशी समन्वय साधून त्यांची अंमलबजावणी करणे हेच आमचे उद्दिष्ट आहे. या बैठकीत वनमंत्री गणेश नाईक यांनी दिलेला सकारात्मक प्रतिसाद निश्चितच समाधानकारक असून लवकरच या सर्व मागण्यांवर ठोस निर्णय अपेक्षित आहे.