अशी असते लोकशाही

अधिवेशनाच्या दोन दिवसांमध्ये विधिमंडळ सदस्यांना कुठलेही संसदीय अस्त्र अथवा मार्ग वापरण्यास मनाई करण्यात आली होती. नवनवे मुद्दे उपस्थित करून सरकारला हैराण करणार्‍या विरोधी पक्षाचे तोंड बंद करण्यासाठीच संसदीय आयुधांच्या वापराची मनाई करण्यात आली होती हे उघड आहे. अर्थात अशा हुकुमशाही कारभारामुळे कोणाची तोंडे बंद करता येणे अशक्यच असते. काही काळापुरती ही मुस्कटदाबी करता येते, परंतु लोकशाही राज्यामध्ये अशा प्रवृत्तींना फार काळ थारा मिळत नाही हे आजवर अनेकदा सिद्ध झाले आहे.

लोकशाहीच्या सर्व तत्त्वांना अक्षरश: पायदळी तुडवून सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारला लोकशाही म्हणजे काय याचा धडा कोणी तरी देणे आवश्यकच होते. गेले दोन दिवस मुंबईत पार पडलेल्या विधिमंडळ अधिवेशनाच्या काळात तसा धडा भारतीय जनता पक्षाने त्यांना शिकवला असेच म्हणावे लागेल. वास्तविक अवघ्या दोन दिवसांचे हे अधिवेशन केवळ उपचारापुरते असणार हे सर्वांनाच ठाऊक होते. कोरोनाचे निमित्त पुढे करून महाविकास आघाडी सरकारने या आधीची अधिवेशने देखील अशीच गुंडाळत नेली होती. या वेळचे अधिवेशनाचे सत्र देखील त्यास अपवाद नव्हते. गेल्या दोन दिवसांत ठाकरे सरकारने लोकशाहीचा गळा घोटण्याचे जे काम केले ते सार्‍या महाराष्ट्राने पाहिले आहे. योग्य वेळी त्याची किंमत सत्ताधार्‍यांना भोगावी लागेल यात शंका नाही. राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांची यादी माननीय राज्यपालांकडे प्रलंबित आहे अशी ओरड महाविकास आघाडीने गेले काही महिने चालू ठेवली आहे. त्याचा राग म्हणून की काय कुणास ठाऊक भारतीय जनता पक्षाच्या 12 आमदारांना निलंबित करण्याचे पुण्यकर्म ठाकरे सरकारने पार पाडले. वास्तविक सभागृहामध्ये वादावादीचे प्रसंग नित्य येत असतात. त्यासाठी वर्षभराच्या निलंबनाचे हत्यार उपसणे हा अन्याय म्हणावा लागेल. कामकाजावर बहिष्कार टाकल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाच्या आमदारांनी विधानभवनाच्या पायर्‍यांवर ठिय्या मांडला आणि प्रतिरूप विधानसभा सुरू करून जनतेच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्याचे काम चालूच ठेवले. ही बाब सत्ताधार्‍यांना प्रचंड झोंबली असावी कारण बहुतेक सर्व वृत्त वाहिन्यांनी मूळ सभागृहाचे कामकाज म्यूट करून प्रतिरूप विधानसभेच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण सुरू केले. सत्ताधार्‍यांना हा अपमान वाटला नसता तरच नवल. तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी तात्काळ दखल घेत विधानभवनाच्या पायर्‍यांवर मार्शल पाठवले आणि भाषणे देणार्‍या भाजपच्या नेत्यांच्या हातातून ध्ननिक्षेपक हिसकावून घेतले. इतकेच नव्हे तर वृत्तवाहिन्यांच्या प्रतिनिधींना प्रक्षेपणास मज्जाव करून दूर पिटाळले. याला मुस्कटदाबी म्हणायचे नाही तर काय म्हणायचे? महाराष्ट्रासारख्या प्रागतिक राज्यामध्ये अशा प्रकारची दंडुकेशाही लांछनास्पद वाटते. सध्या महाराष्ट्रात आणीबाणीसदृश वातावरण निर्माण झाले असल्याची टीका विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलताना केली. ती योग्यच म्हणावी लागेल. हा सारा प्रकार टीव्हीवर पाहणार्‍या लाखो नागरिकांना लोकशाहीची लक्तरे निघताना पाहून दु:खच होत होते. महाराष्ट्राला लोकशाहीची उज्ज्वल परंपरा आहे. राजकीय सुसंस्कृतपणा महाराष्ट्राच्या अंगी परंपरेने मुरला आहे. परंतु दिवसाढवळ्या लोकशाहीचा गळा घोटणारे हे पहिलेच सरकार महाराष्ट्राने जड अंत:करणाने पाहिले. सत्तेसाठी एकवटलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने निदान लोकशाहीची बूज तरी ठेवावी एवढीच किमान अपेक्षा आता उरली आहे.