नवी दिल्ली ः वृत्तसंस्था – केंद्र सरकारने विजेसंदर्भात नवे धोरण तयार केले आहे. या धोरणातील नव्या नियमानुसार विजेची सबसिडी आता थेट तुमच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. तसेच ज्या कंपन्या वारंवार वीजपुरवठा खंडित करतात, त्यांनाही केंद्र सरकार दंड ठोठावणार आहे. केंद्र सरकारच्या शक्ती मंत्रालयाने हे धोरण तयार केले आहे. या नव्या धोरणाची ऑगस्ट महिन्यापासून अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. या नव्या धोरणामुळे वीजचोरी रोखण्यासही मदत मिळणार आहे.
तसेच ग्राहकाला वारंवार खंडित होणार्या वीजपुरवठ्याचा सामना करावा लागणार नाही. वीजपुरवठा करणार्या कंपन्या ग्राहकांकडून वीजपुरवठ्या अतिरिक्त शुल्क आकारू शकणार नाहीत. ट्रान्समिशन आणि डिस्ट्रीब्यूशनदरम्यान वीजपुरवठा खंडित होण्याच्या प्रक्रियेलाही ग्राहकांच्या खात्याशी जोडण्यात आले आहे. त्यामुळे कंपन्यांना आता केवळ पुरवठा केलेल्या विजेचेच पैसे वसूल करता येणार आहेत.
कधी कधी घराच्या बाहेर असताना अचानक लक्षात येते की, आपण घरातील लाईट, टीव्ही किंवा अन्य दुसरी विजेची उपकरणे बंद करायला विसरलो. सध्याच्या परिस्थितीत अशी वेळ आल्यास आपण काहीच करू शकत नाही, परंतु येणार्या काळात हे चित्र पालटणार आहे. आपल्याला बाहेर राहूनही अॅपच्या माध्यमातून घरातील वीज बंद करता येणार आहे. हे स्मार्ट मीटरमुळे शक्य होणार आहे. स्मार्ट मीटरच्या माध्यमातून वीजचोरीवर लक्ष ठेवले जाईल. या मीटरमुळे कंपनीचा मीटर रीडिंग घेण्याचा व बिले वाटण्याचा खर्च वाचेल. विजेचे ऑडिट करता येईल. वीजचोरीची माहिती तत्काळ मिळू शकेल तसेच मीटरमध्ये छेडछाडही करता येणार नाही.