महिला सुरक्षिततेसाठी असं करता येईल का?

गेल्या काही वर्षांतील घटनांवर नजर टाकली तर देशातील महानगरात होणार्‍या महिला अत्याचारांत वाढ होत असल्याचे दिसून येते. आज महानगरातील जीवनमान लक्षात घेता स्त्रियांना नोकरी-व्यवसायानिमित्त दिवसरात्र घराबाहेर राहणे गरजेचे झाले आहे. ‘सातच्या आत घरात’ हे दिवस केव्हाच मागे पडलेत. कुटुंबाच्या वाढत्या गरजा, नोकरीतील अशाश्वतता यासाठी महिलांना घडाळ्याकडे बघून चालत नाही, ही आजची वस्तुस्थिती आहे. कॉल सेंटर, बीपीओ, हॉस्पिटल्स ही ठिकाणे 24 तास चालू असतात व यात पुरुषांच्या बरोबरीने स्त्रियाही नोकरी करीत आहेत. यामुळे या संस्थांनी उपलब्ध केलेल्या वाहनांवर वा बस-रिक्षा-टॅक्सी, लोकल ट्रेनवर स्त्रियांना विसंबून राहावेच लागते. आता हे खरंय की अशा घटना सर्रास सर्वच वाहनचालकांकडून होत नाहीत, पण होणारही नाहीत याची काहीच शाश्वती नाही हे अलीकडे घडलेल्या काही घटनांवरून दिसते. या सर्वच ठिकाणी गणवेशधारी पोलीस उपलब्ध करणे आदर्श असले तरी व्यवहार्य नाही. पुन्हा पोलीस हा गणवेशधारी ‘पुरुष’च आहे व तो अत्याचार करणार नाही याची शाश्वती देता येणार नाही, हे काही वर्षांपूर्वी मरीन ड्राइव्ह किनार्‍यावर घडलेल्या घटनेवरून दिसून येते. म्हणजे तिथेही पूर्ण विश्वास ठेवावा अशी परिस्थिती नाही.

काही वर्षांपूर्वी राजधानी दिल्लीत घडलेली ‘उबेर’ फ्लीट टॅक्सीत एका महिलेवर झालेल्या बलात्काराची घटना आपल्याला आठवत असेल. ही घटना झाल्या झाल्या अशा सर्वच टॅक्सीवर बंदी घालण्याची घोषणा झाली. याचा अर्थ लोकलमध्ये स्त्रियांवर अत्याचार झाल्यास ट्रेनवर किंवा पोलिसांकडून बलात्कार झाल्यास पोलीस यंत्रणा बाद करण्याचाच प्रकार झाला. खरंतर बंदी घालून काहीच साध्य होत नाही, हे आजवर घातलेल्या अनेक बंदींवरून दिसून आले आहे. मग काय करता येईल?

स्त्रियांनी रात्री-अपरात्री प्रवास करताना स्वतःची काळजी घेणे हा सर्वांत चांगला उपाय. हल्ली सर्वांकडेच कॅमेरे असलेले मोबाइल फोन व नेटपॅक असतातच. येता जाता सर्वच जण त्या मोबाइलमध्ये डोळे व डोकं खुपसून चालताना दिसतात. स्त्रियांनी रिक्षा-टॅक्सीत बसताना त्या वाहनाचा व चालकाचा फोटो काढून आपल्या घरच्या माणसाकडे व्हॉट्सअ‍ॅप केला व फोन करून सांगितले की मी निघालेय आणि अमुक एका वेळेपर्यंत घरी पोहचतेय, तरी त्या चालकाच्या मनात भीती उत्पन्न होऊन त्याच्याकडून असा प्रकार होण्याची शक्यता खूप कमी होईल. दुसरा उपाय पुरुषांनी आपली मानसिकता बदलने, पण याला खूप वेळ जावा लागेल.

महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी देशातील तृतीयपंथी लोकांचा विचार का केला जाऊ नये असा विचार मांडावासा वाटतोय. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच तृतीयपंथी किंवा स्वेच्छेने लिंगबदल केलेल्या व्यक्तींची नोंद स्त्री अथवा पुरुष अशी न करता ‘थर्ड जेन्डर’ म्हणून करावी, असा ऐतिहासिक व समाजाला एक पाऊल पुढे नेणारा निर्णय दिला आहे. थर्ड जेन्डर या संज्ञेत शारीरिक कमतरतेमुळे पुरुषत्व नसलेले, ज्यांना आपण सर्वसामान्य भाषेत ‘हिजडे’ म्हणतो असे वा स्वतःची मानसिक गरज लक्षात घेऊन स्वेच्छेने लिंगबदल केलेले स्त्री-पुरुष (ट्रान्सजेन्डर) असे दोन्ही घटक समाविष्ट आहेत. 2014च्या जनगणनेनुसार आपल्या देशात इतर लिंग (थर्ड जेन्डर) म्हणून स्वतःची नोंद केलेले एकूण पाच लाख लोक आहेत. इथे एक लक्षात घेण्यासारखे आहे की हा आकडा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येण्याअगोदरचा म्हणजे थर्ड जेन्डरला कायदेशीर मान्यता मिळण्यापूर्वीचा आहे. एक अंदाज असाही आहे की अधिकृतरित्या थर्ड जेन्डर म्हणून नोंद केलेल्या लोकांपेक्षा हा आकडा कमीत कमी पाच पटीने जास्त असावा. म्हणजे जवळपास 20 ते 25 लाख लोकसंख्या तृतीयपंथी म्हणून आहे असे गृहीत धरण्यास हरकत नाही.

तृतीयपंथी म्हटले की सर्वांच्याच मनात भीती उत्पन्न होते. बाह्यरूपाने पुरुषांसारखा राकट असून स्त्रीवेष धारण केलेला असल्यामुळे त्यांच्या नादी भले भले लागत नाहीत. मागे कधीतरी काही बँकांनी त्यांच्या थकबाकी वसुलीसाठी तृतीयपंथीयांचा रिकव्हरी एजंट म्हणूनही उपयोग केल्याचे स्मरते व त्याचा त्या बँकांना उपयोगही झाल्याचे ऐकिवात आहे. पूर्वी मुघल बादशहाच्या वा राजे-रजवाड्यांच्या जनानखान्याची सुरक्षा तृतीयपंथीय लोकांकडेच असायची हे इतिहासात नोंदलेलं आहे. त्यामागे जनानखान्यातील स्त्रियांवर प्रेमाचार वा अत्याचार होऊ नये हाच दृष्टिकोन होता. स्त्रीवेषधारी पुरुष हा प्रथमदर्शनीच भीतिदायक दिसतो, परंतु हे भीतिदायक लोक मुंबईच्या लोकल ट्रेनमधून सर्रास महिलांच्या डब्यातून प्रवास करीत असतात. त्यांनी महिलांवर कधी अत्याचार जाऊ दे साधी छेड काढल्याची घटनाही ऐकिवात नाही, तसेच महिलांनीही त्यांना त्यांच्या डब्यात प्रवेश करण्यापासून रोखले आहे असेही कधी वाचण्या-ऐकण्यात नाही. उलट संध्याकाळी गर्दीची वेळ गेल्यानंतर लोकलमधून प्रवास करताना त्यांचा एकप्रकारे आधार वाटतो. मुळात ते महिलांना काही त्रास देत नाहीत. पुरुषांचा देह व शारीरिक ताकद धरणार्‍या या व्यक्ती मनाने स्त्रीच असतात व आपल्या ताकदीचा व भीतिदायक दिसण्याचा उपयोग ते इतर स्त्रियांच्या रक्षणासाठी सहज करू शकतात.

आजही आपल्यासारखीच असलेली माणसे केवळ त्यांच्या शरीर आणि मनातील विसंवादामुळे समाजाच्या मूळ प्रवाहापासून दूर उपेक्षित जीवन जगत आहेत. त्यांना माणूस म्हणून गृहीत धरलेच जात नाही. त्यांनाही आपल्यासारख्याच भावना आहेत व आपल्यासारखीच रोजीरोटीची गरज आहे हे आपण समजून घेत नाही.

दिसायला पुरुषांसारखेच परंतु मनाने स्त्री असलेले हे लोक स्त्रियांकडे कधी वाकड्या नजरेने बघत नाहीत. लोकलमध्ये महिलांच्या डब्यातून ते प्रवास करताना स्त्रिया आश्वस्त असतात असे म्हणण्यास जागा आहे. त्यांची शारीरिक ताकद व त्यांचा स्त्रीवेष हे बघूनच त्यांच्या भानगडीत पडायला कोणीही धजावत नाही. अगदी पोलीसही त्यांच्याशी पंगा घेण्यास नाखूष असतात; तर गुंडांची काय कथा! अर्थात त्यांच्यातही काही अपप्रवृत्ती शिरल्या आहेत. हल्ली पुरुषही स्त्रियांचा वेश धारण करून खोटे तृतीयपंथी म्हणून भीक मागताना दिसतात. खर्‍या तृतीयपंथीयांचा त्यांना मोठा विरोध आहे, परंतु त्यांना समाजाने नाकारल्यामुळे समाजात स्वतःचा असा आवाज नसल्याने ते त्यांची कैफियत कुठे मांडू शकत नाहीत.

जर या तृतीयपंथीयांचे आवश्यक ते शारीरिक व मानसिक परीक्षण करून त्यांना ‘महिला सुरक्षा रक्षक’ म्हणून नेमणूक केल्यास त्याचा फायदा होऊ शकेल. अर्थात त्यासाठी योग्य ते नियम व कायदे तयार करणे गरजेचे राहील. याचा फायदा स्त्रियांना तर होईलच, परंतु समाजाच्या एका दुर्लक्षित घटकाला मुख्य प्रवाहात आणल्याचे कार्यही होईल. खर्‍या थर्ड जेन्डरना मानाने रोजगारही मिळेल. त्यांना योग्य ते प्रशिक्षण देऊन मुंबईसारख्या महानगरातील लोकलमध्ये पुरुष पोलिसांऐवजी नेमल्यास ते आनंदाने व जबाबदारीने नोकरी करतील. तृतीयपंथी मानसिकदृष्ट्या स्त्रीपण ताकदीच्या दृष्टीने पुरुष असल्याने ते हे काम अतिशय जबाबदारीने करू शकतील. एक प्रयोग म्हणून हे करण्यास काही हरकत नसावी. जर या प्रयोगात यश मिळाले तर पुढे महिलांसाठीचे बस-रिक्षा-टॅक्सी ड्रायव्हर म्हणून काम करण्याची परवानगी देता येऊ शकेल, जेणेकरून एका दुर्लक्षित समाज घटकाला मुख्य प्रवाहात आणण्याचे कार्य होईल व महिलांची सुरक्षितताही साधली जाईल. अर्थात हा अगदी प्राथमिक स्तरावरचा विचार मांडलाय व यावर समाजात चर्चा होणे आवश्यक आहे. समाजातील विचारवंत, डॉक्टर्स, प्रशासक, मानसशास्त्रज्ञ यांनी यावर गंभीरपणे विचार करावा, अशी विनंती आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर काही महानगरांपुरता याचा पुरता विचार केला जावा व त्यात यश मिळते असे वाटल्यास देशातील सर्वच महानगरांत हा पॅटर्न लागू करता येऊ शकेल.

-नितीन साळुंखे (मो. क्र. 9321811091)