मराठीची हेळसांड थांबेल

ज्यांची मातृभाषा मराठी खेरीज अन्य एखादी भाषा आहे, अशा विद्यार्थ्यांना मराठी या विषयात कमी गुण मिळतात, त्याचा परिणाम त्यांच्या एकूण गुणांवर होतो व आजच्या टोकाच्या स्पर्धेच्या दिवसांमध्ये मराठी भाषेमुळे आपला पाल्य मागे पडतो आहे हे बिगरमराठी समाजातील पालकांच्या पचनी पडत नाही. त्यावर तोडगा म्हणून लहानपणापासून आपल्या पाल्याला तो राहात असलेल्या राज्यातील स्थानिक भाषा मराठी शिकवण्यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी हे पालक संबंधित विषयास कमी महत्त्वाचा विषय गणतात.

शाळा खाजगी असोत, अनुदानित वा विनाअनुदानित राज्यातील सर्व बोर्डांच्या सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा हा विषय सक्तीचा करण्याविषयीची चर्चा गेली अनेक वर्षे आपण ऐकत आलो आहोत. परंतु मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या ठाम भूमिकेमुळे अखेर एकदाची या चर्चेला निश्चित अशी दिशा प्राप्त झाली आहे. मराठी शिकणे अनिवार्य करण्यासंदर्भातील कायद्याचा मसुदा आता तयार झाला असून नुकताच तो राज्य सरकारच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जनतेच्या विचारार्थ प्रकाशित करण्यात आला आहे. सध्या राज्यातील फक्त राज्य शिक्षण मंडळाच्या अखत्यारीतील शाळांमध्ये मराठी हा विषय अनिवार्य आहे. परंतु प्रकाशित मसुद्याला विधिमंडळात मंजुरी मिळाल्यानंतर आता त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल व त्यानंतर सीबीएससी, आयसीएससी तसेच अन्य बोर्डांच्या शाळांमध्ये देखील मराठी विषय शिकवणे बंधनकारक होईल. सर्व शाळांना मान्यतेसाठी आवश्यक असे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ देतानाच ही अट घालण्यात येईल. अटीची पूर्तता केली जात नसल्याचे आढळल्यास संबंधित शाळेवर मान्यता रद्द करण्याची कारवाई करण्याची तरतूद या कायद्यामध्ये असणार आहे. ‘मराठीच्या भल्यासाठी’ या व्यासपीठाने कार्याध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली मराठी शिक्षणविषयक कायद्याचा मसुदा तयार केला गेला असून मंजुरीनंतर पुढील शैक्षणिक वर्षापासून या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू होईल अशी अपेक्षा आहे. मराठी भाषेच्या संवर्धनाच्या तसेच मराठी संस्कृतीचे जतन करण्याच्या दृष्टीने हे पाऊल स्वागतार्ह असेच आहे. राज्य शिक्षण मंडळाखेरीज अन्य बोर्डांमध्ये मराठी हा विषय सक्तीचा नसल्याने राज्यातील विशेषत: अमराठी समाजातील मंडळी प्राधान्याने अन्य मंडळांकडे वळत असल्याचे गेली अनेक वर्षे दिसत आले होते. राष्ट्रीय वा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील या बोर्डांना उच्चभू्र दर्जा प्राप्त झाल्यामुळे हळूहळू सुस्थितीतील मराठी कुटुंबेही या बोर्डांकडे वळू लागली आणि काळाच्या ओघात मराठी मुलांनाही मराठी कितपत येणार असा प्रश्न अनेकांना पडू लागला. राज्य शिक्षण मंडळाच्या अनेक शाळांमध्येही मराठी विषयाला तसेच तो विषय शिकवणार्‍या शिक्षकांना सापत्नभावाची वागणूक मिळत असल्याच्या तक्रारीही आहेतच. एकंदर दुय्यमत्वाची वागणूक देण्याबरोबरच या विषयाला हिंदीच्या तुलनेत कमी तासिका देणे, संबंधित शिक्षकांची वेतनाच्या बाबतीत गळचेपी करणे आदी तक्रारी मराठी शिकवणार्‍या शिक्षकांकडून गेली काही वर्षे सातत्याने येत आहेत. दहावीच्या बोर्डाच्या परीक्षेनंतर आपला आणि मराठीचा संबंध उरणार नाही, याची खात्री असल्यामुळेही ते ही भाषा शिकण्यासंदर्भात उदासीन असतात. राज्यातील रोजच्या व्यवहारात मराठी न आल्यामुळे आपले कुठे काय अडणार आहे, असा बेमुर्वतखोरपणाही त्या मागे आहे. परंतु आता मराठी भाषा विषय सक्तीचा होणार असल्यामुळे सगळ्यांनाच त्यासंदर्भातील आपली भूमिका बदलणे भाग पडणार आहे.