क्रशरधारकांना दिलासा; रॉयल्टीची फरकाची रक्कम भरण्याचा निर्णय रद्द

पनवेल ः रामप्रहर वृत

माती, दगड उत्खनावरील रॉयल्टी शासनाने दोन वर्षापूर्वी शंभर वाढविली होती. त्यावर क्रशर संघटनेने आंदोलने केली, पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण, आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी मध्यस्ती केल्यानंतर तात्पुरती ही वाढीव रॉयल्टी भरण्यापासून व्यावसायिकांची सुटका झाली. शासनाने पुढे वाढीव शंभर रुपये प्रमाणे रॉयल्टीच्या रक्कमेचा फरक भारावा, असा जीआर शासनाने काढला होता. अखेर क्रशर संघटनेच्या लढ्याला यश आले असून ही फरकाची रक्कम न भरण्याचा निर्णय शासनाने जाहीर केला आहे. काल मंगळवारी (दि. 30) झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. क्रशर संघटनेने या निर्णयाबाबत शासनाचे व सहकार्य करणार्‍या सर्वांचे आभार मानले आहेत. पूर्वी रॉयल्टीची रक्कम ब्राससाठी तीनशे रुपये होती, दोन वर्षापूर्वी ती चारशे रुपये करण्यात आली. या विरोधात क्रशर संघटनेने आवाज उठविला होता. रॉयल्टीची फरकाची रक्कम भरण्याची सूचना शासनाकडून आल्यानंतर पनवेल क्रशर संघटनेचे अध्यक्ष सुनील भोईर, उपाध्यक्ष मनोज आंग्रे, रायगड जिल्हा अध्यक्ष जे. एम. म्हात्रे, उपाध्यक्ष परेश ठाकूर व दोन्ही संघटनांच्या पदाधिकारी, सदस्यांनी राज्य संघटनेच्या माध्यमातून शासनाकडे वारंवार ही फरकाची रक्कम क्रशरचालकांना भरावी लागू नये, यासाठी पाठपुरावा केला. अखेर शासनाने क्रशरचालकांना दिलासा दिला असून रॉयल्टीच्या फरकाची रक्कम न भरण्याचा निर्णय दिला आहे.