माणगावातील अनधिकृत बांधकामावर हातोडा

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची नगरपंचायतीकडून अंमलबजावणी

माणगाव : प्रतिनिधी

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार माणगाव नगरपंचायतीने शुक्रवारी (दि. 27) सकाळी शहरातील अनधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त करण्यास सुरुवात केली. या कारवाईमुळे अनधिकृत बांधकाम करणार्‍यांचे धाबे दणाणले आहेत. माणगावातील 116 अनधिकृत बांधकामे आठ आठवड्यांत हटवावीत, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने नगरपंचायतीला दिले होते.  तत्कालीन माणगाव ग्रामपंचायत हद्दीतील अनधिकृत बांधकामांसंदर्भात सन 2014 मध्ये  एका सामाजिक कार्यकर्त्याने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यात सरकारच्या वतीने उपविभागीय अधिकार्‍यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करून माणगावमधील 116 अनधिकृत बांधकामांची यादी उच्च न्यायालयाला सदर केली होती. ही 116 अनधिकृत बांधकामे आठ आठवड्यांत नगरपंचायतीने हटवावीत, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने 7 ऑगस्ट रोजी दिले होते. त्यानुसार माणगाव नगरपंचायतीने संबंधित 116 अनधिकृत बांधकामधारकांना आपले बांधकाम हटविण्याच्या नोटिसाही दिल्या होत्या, मात्र त्यांच्याकडून काहीही कार्यवाही न झाल्याने अखेर शुक्रवारी सकाळपासून या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यास सुरुवात केली. मुख्याधिकारी बाळासाहेब चव्हाण यांच्या उपस्थितीत माणगाव मच्छी मार्केटजवळ जेसीबीच्या सहाय्याने अनधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त करण्याचे काम सुरू केले. त्यावेळी तेथील रहिवाशांनी या कारवाईस विरोध करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र उपविभागीय पोलीस अधिकारी शशीकिरण काशिद यांच्या मार्गदर्शनाखाली  पोलीस निरीक्षक रामदास इंगावले यांनी चोख पोलीस बंदोबस्त ठेवला होता. या वेळी दंगल नियंत्रण पथकही तैनात ठेवण्यात आले होते. दरम्यान, या कारवाईला स्थगिती मिळावी यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली असल्याचे सदनिकाधारकांनी सांगितले आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार माणगावातील अनधिकृत बांधकामे तोडण्यास सुरुवात करण्यात आली असून, शुक्रवारी चार अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली. सर्व अनधिकृत बांधकामे निष्कासित होईपर्यंत ही कारवाई सुरू राहील.

-बाळासाहेब चव्हाण, मुख्याधिकारी, माणगाव नगर पंचायत