अखेर महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू

सत्तास्थापनेचा पेच न सुटल्याने घटनात्मक निर्णय

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था

महाराष्ट्रात सत्तास्थापनेचा पेच सुटू न शकल्याने अखेर राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मंगळवारी (दि. 12) पाठविलेल्या प्रस्तावावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी सही केली. सत्तास्थापनेसाठी भाजपने असमर्थता दाखवल्यानंतर शिवसेनेला संधी देण्यात आली, मात्र शिवसेना दावा सिद्ध करू शकली नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसला त्यानंतर 24 तासांची मुदत देण्यात आली, मात्र त्याच्या आतच राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्रात सत्तास्थापनेचा पेच निर्माण झाला होता. महायुतीला बहुमत मिळूनही मुख्यमंत्रिपदावरून शिवसेनेने भाजपपासून काहीही कल्पना न देता फारकत घेतली होती. त्यानंतर राज्यपालांनी सर्वांत मोठा पक्ष असलेल्या भाजपला सत्तास्थापनेसाठी निमंत्रण दिले. 105 जागा जिंकलेल्या भाजपने महायुती म्हणून निवडणूक लढवूनही शिवसेनेने सोबत येण्यास नकार दिल्याने त्यांना काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत जाण्यास शुभेच्छा, असे म्हणत सत्तास्थापनेचा दावा करणार नाही, असे स्पष्ट केले होते.

भाजपने सत्तास्थापनेसाठी असमर्थता दर्शविल्यानंतर राज्यपालांनी शिवसेनेला सत्तास्थापनेसाठी बोलाविले आणि 24 तासांची मुदत दावा सिद्ध करण्यासाठी दिली, मात्र शिवसेना हा दावा मुदतीत पूर्ण करू शकली नाही. त्यामुळे त्यांचा दावा अर्थहीन ठरला. शिवसेना दावा सिद्ध करू न शकल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसला संधी देण्यात आली, पण राष्ट्रवादीला दिलेली मुदत पूर्ण होण्याआधीच महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे.

दरम्यान, महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्याने राज्याची सर्व सूत्रे राज्यपाल कोश्यारी यांच्या हातात आली आहेत. त्यामुळे कोश्यारी यांच्या सुरक्षेत वाढ करण्यात आली असून, राजभवनाबाहेरील सुरक्षेचा ताफाही वाढवण्यात आला आहे.

महाराष्ट्रात तिसर्‍यांदा राष्ट्रपती राजवट

महाराष्ट्राच्या इतिहासात दोन वेळा राष्ट्रपती राजवट लागली असून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची ही तिसरी वेळ आहे. याआधी 1978 आणि 2014मध्ये महाराष्ट्र राष्ट्रपती राजवटीखाली गेले होते. 1978मध्ये शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पुलोदचे सरकार होते. हे सरकार बरखास्त करून तेव्हा विधानसभेच्या मध्यावधी निवडणुका घेण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे 17 फेब्रुवारी ते 9 जून 1980 या काळात महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. त्यानंतर 2014मध्येही महाराष्ट्र राष्ट्रपती राजवटीखाली गेले. ही राष्ट्रपती राजवट 32 दिवसांसाठी होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसने पृथ्वीराज चव्हाण सरकारचा पाठिंबा काढल्याने सरकार कोसळले होते व त्यानंतर 28 सप्टेंबर 2014 ते 31 ऑक्टोबर 2014 यादरम्यान महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती.

राज्यात होणार प्रशासकीय बदल

महाराष्ट्रात अखेर तिसर्‍यांदा राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे. निकाल लागून 20वा दिवस उजाडला तरी महाराष्ट्रातील सरकार स्थापनेचा घोळ संपलेला नाही. कोणत्याही एका पक्षाकडे किंवा आघाडीकडे पुरेसे बहुमत नसल्याने राष्ट्रपती राजवट लागू करावी, अशी शिफारस राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी केंद्र सरकारला केली होती. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केलेल्या शिफारसीवर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केली. राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यामुळे महाराष्ट्रात अनेक प्रशासकीय बदल होणार आहेत.

भारताच्या संविधानात अनुच्छेद 352 ते 360मध्ये आणीबाणीच्या परिस्थितीबाबत कायदा आहे. भारतात 1950 ते 2018दरम्यान 125 वेळा राष्ट्रपती शासन लागू झाले आहे. भारतात सर्वांत आधी राष्ट्रपती शासन 1951मध्ये पंजाबमध्ये लागू झाले होते. अनेक राज्यांमध्ये आतापर्यंत अशा प्रकारे अनेकदा राष्ट्रपती शासन लागू झाले आहे. सर्वाधिक वेळा केरळ आणि उत्तर प्रदेशमध्ये प्रत्येकी नऊ वेळा राष्ट्रपती शासन लागू झाले होते, तर महाराष्ट्रात यापूर्वी 1980 आणि त्यानंतर 2014 अशी दोनदा राष्ट्रपती राजवट होती.

राष्ट्रपती राजवटीत असा चालतो राज्याचा कारभार

राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यास राज्याची कार्यकारी सत्ता राज्यपालांकडे राहते. बर्‍याचदा राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधी म्हणून राज्यपाल राज्याचे सरकार चालवतात. राज्यपाल मुख्य सचिवांच्या साहाय्याने कारभार बघतात. या काळात राज्यपालांना धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाहीत. मुख्यमंत्र्यांना असणारे अधिकारही राज्यपालांना वापरता येत नाहीत. राज्याचा अर्थसंकल्प संसद मंजूर करू शकते. राज्याच्या विधिमंडळाची कार्ये, अधिकार संसदेकडे जातात. कोणत्याही अधिकार्‍यांना कारवाईचे आदेश देण्याचे अधिकार राष्ट्रपतींना असतात. राष्ट्रपती राजवटीत उच्च न्यायालयाचे अधिकार आबाधित ठरतात.

शिवसेना-काँग्रेस आघाडीला आमचे समर्थन नाही : ओवेसीनिवडणुकीचे निकाल लागून तीन आठवड्यांचा कालावधी उलटला असला तरी राज्यातील सत्तास्थापनेचा तिढा अद्यापही सुटलेला नाही. राष्ट्रपती राजवट लागू होण्यापूर्वी शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकार स्थापन करण्याची शक्यता व्यक्त होत होती. या पार्श्वभूमीवर एमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनी आपण शिवसेना आणि काँग्रेसला पाठिंबा देणार नसल्याचे स्पष्ट केले. ‘धर्मनिरपेक्ष’ पक्षांच्या पराभवासाठी जे मला, माझ्या पक्षाला आणि आमच्या मतदारांना दोष देत होते त्यांना आता शांत होण्यासाठी एक कारण मिळाले आहे, असे ओवेसी या वेळी म्हणाले. महाराष्ट्रातील एमआयएमचे दोन आमदार शिवसेना-काँग्रेस सरकारला पाठिंबा देणार नाहीत. त्यासंदर्भात एक पत्र राज्यपालांना पाठविण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.