राफेल करार योग्यच!

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था

राफेल विमान खरेदीतील निर्णय प्रक्रिया स्पष्ट आहे. त्यात संशयाला कुठलाही वाव नाही. त्यामुळे त्याच्या कथित गैरव्यवहाराच्या चौकशीची गरज नसल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त करीत या विरोधातील पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावल्या आहेत.

फ्रान्सच्या दसॉल्ट अ‍ॅव्हीएशन कंपनीकडून ही विमाने खरेदी करण्याच्या करारात पूर्वीच्या कराराच्या तुलनेत जास्त रक्कम खर्च झाली असून, सगळी निर्णय प्रक्रियाच सदोष होती, असा आरोप काँग्रेससह विरोधकांनी केला होता. दसॉल्ट कंपनीकडून राफेल जेट विमाने खरेदी करण्याच्या मुद्द्यावर मोदी सरकारला निर्दोषत्व बहाल करणार्‍या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर दाखल करण्यात आलेल्या फेरविचार याचिकांवर गुरुवारी (दि. 14) सुनावणी झाली. या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या पीठाने राफेल विमान खरेदी वैध ठरवत विरोधातील पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावल्या. यासोबतच राफेल व्यवहाराची सीबीआयद्वारे चौकशी करण्याची मागणीही कोर्टाने फेटाळली. त्यामुळे सरकारला क्लीन चीट मिळाली आहे.

सुप्रिम कोर्टाने राहुल गांधींना फटकारले

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ‘चौकीदार चोर है’ असा उल्लेख केल्याने, तसेच सर्वोच्च न्यायालयानेही हे मान्य केले असल्याचे म्हटल्याने न्यायालयाने राहुल यांची कानउघाडणी केली. त्यांचे विधान खेदजनक असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाशी संबंधित प्रकरणांवर कोणत्याही प्रकारचे राजकीय भाष्य करताना काळजी घ्या, असा सल्लाही त्यांना दिला आहे.

लोकसभा निवडणुकीत राहुल गांधी यांनी राफेल कराराच्या मुद्द्यावरून मोदी सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला होता. या वेळी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टीका करताना ‘चौकीदार चोर है’ अशा शब्दांत टीका केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयानंतर राहुल यांनी आता सर्वोच्च न्यायालयानेही ‘चौकीदार चोर है’ मान्य केल्याचा दावा केला होता. यानंतर भाजप खासदार मीनाक्षी लेखी यांनी राहुल यांच्याविरोधात अब्रुनुकसानीचा खटला दाखल केला होता. यावर गुरुवारी

(दि. 14) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने राहुल यांचे वक्तव्य खेदजनक असल्याचे सांगत माफी मान्य केली.