श्वान निर्बिजीकरणाची निविदा मंजूर

महापालिका क्षेत्रातील भटक्या कुत्र्यांच्या संख्येला बसणार आळा

पनवेल ः बातमीदार

तिसर्‍यांदा स्थायी समिती बैठकीपुढे आलेल्या श्वान निर्बिजीकरणाच्या निविदेला अखेर मंजुरीचा मुहूर्त मिळाला. नुकत्याच झालेल्या महासभेत हा विषय गाजल्यानंतर सत्ताधार्‍यांनी हा विषय मंजूर केला. महापालिका क्षेत्रातील श्वानांचे निर्बिजीकरण केल्याने त्यांच्या संख्येला आळा बसणार आहे. महापालिकेच्या स्थापनेनंतर सिडकोकडून आरोग्य विभागाचे काम महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आले. आरोग्य विभागाची जबाबदारी महापालिकेकडे आल्यानंतर 110 चौरस किलोमीटरच्या महापालिका क्षेत्रात श्वान निर्बिजीकरण्यासाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती करण्यात आली नव्हती. परिणामी महापालिका क्षेत्रात श्वानदंशाच्या अनेक घटना घडल्या. चार वेळा फेरनिविदा प्रसिद्ध केल्यानंतर पनवेल महापालिकेला अखेर यश आले. सुरुवातीला एका कंत्राटदाराने इतरांपेक्षा अधिक दराची निविदा सादर केल्यामुळे स्थायी समितीने निविदा मंजूर केली नाही. इतर महापालिकांची तुलना केल्यास आपल्या महापालिकेत एवढे दर का, असा प्रश्न उपस्थित करून पुन्हा निविदा मागविण्यात आली. मागील बैठकीत पुन्हा निविदा रद्द करण्यात आली. त्यानंतर काढण्यात आलेल्या निविदांना दोनपेक्षा अधिक कंत्राटदारांचा प्रतिसाद न आल्यामुळे अखेर महापालिकेला एकमेव निविदा आलेल्या आयडिया या कंपनीला कंत्राट द्यावे लागले. वर्षाला चार हजार श्वानांचे निर्बिजीकरण करण्याचे लक्ष्य असून प्रतिश्वान 1390 रुपये दर दिला जाणार आहे. प्रतिवर्षी 50 लाख रुपये खर्च होणार आहेत. तीन वर्षांसाठी कंत्राटदार नेमला असला तरी पहिल्या वर्षाचे काम पाहून पुढील दोन वर्षे कंत्राटदाराला मुदत वाढवून द्यायची की नाही, ते ठरेल, अशी अट या निविदेत घालण्यात आली आहे. कंत्राटदाराने प्रती श्वान 1500 ते 1600 रुपये दिल्यामुळे आणि निविदेला प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे वारंवार निविदा प्रसिद्ध करावी लागल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त डॉ. प्रशांत रसाळ यांनी दिली. महापालिकेच्या स्थापनेनंतर निर्बिजीकरण प्रक्रिया पुन्हा सुरू होण्याची चिन्हे यामुळे निर्माण झाली आहेत. चार महिन्यांपासून रेंगाळलेला विषय मंजूर होताच सोमवारी कंत्राटदाराला काम सुरू करण्यासाठी कामाचा आदेश दिला जाणार आहे. बुधवारी झालेल्या महासभेत पनवेल शहरात दिवाळीच्या सणादरम्यान घडलेल्या श्वानदंशांच्या घटनांवर चर्चा झाली.

शुक्रवारची सभा घेऊन निर्णय

स्थायी समिती सभापती प्रवीण पाटील यांच्या वडिलांचे निधन झाल्यामुळे यंदाची सभा होणार की नाही, याबाबत शंका होती. रखडलेले श्वान निर्बिजीकरणाची निविदा मंजूर होणेदेखील महत्त्वाचे असल्यामुळे स्थायी समितीचे सदस्य परेश ठाकूर यांनी प्रभारी सभापतिपद भूषवून शुक्रवारची सभा घेऊन निर्णय घेतला.