हातपाटी व्यावसायिकांना सरकारचा आधार

सर्व गट खुले करा -महसूल मंत्री

महाड : प्रतिनिधी : हातपाटी वाळू व्यवसायासाठी सावित्री खाडीसह जिल्ह्यातील इतर नद्यांमधील सर्व गट तत्काळ खुले करून देण्याचे निर्देश राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी बुधवारी (दि. 6) मंत्रालयात घेतलेल्या बैठकीत संबंधित अधिकार्‍यांना दिले.

प्रशासनाच्या आडमुठ्या भूमिकेमुळे सावित्री खाडीसह रायगड जिल्ह्यातील पारंपरिक हातपाटीने वाळू व्यवसाय करणार्‍या स्थानिकांवर गेल्या काही वर्षापासून उपासमारीची वेळ आली होती. त्यांना हक्काचा रोजगार निर्माण व्हावा, यासाठी भाजप आमदार प्रवीण दरेकर यांच्या प्रयत्नाने महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी बुधवारी दुपारी संयुक्त बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीत रायगड जिल्ह्यातील पारंपरिक हातपाटी व्यवसयिकांच्या प्रतिनिधींचे म्हणणे ऐकून घेण्यात आले. ड्रेझर व्यावसाईकांसाठी खाडीचे सर्व क्षेत्र खुले करून महसूल प्रशासन जाणीवपूर्वक हातपाटी व्यावसायिकांना वाळू साठा नसलेले क्षेत्र आरक्षित ठेवत आहे. त्यामुळे हातपाटी व्यावसायिकांबरोबरच सरकारची फसवणूक होत असल्याचे हातपाटी व्यावसायिकांच्या प्रतिनिधींनी या बैठकीत मंत्रीमहोदयांच्या निदर्शनास आणून दिले. या वेळी रायगडचे अप्पर जिल्हाधिकारी भरत शितोळे यांनी खाडी क्षेत्रात सक्शन पंपाने अवैध वाळू उत्खनन होत असल्याची कबुली दिली, तर या अवैध वाळू उत्खननाला स्थानिक महसूल कर्मचार्‍यांनीच अभय दिले होते, असा आरोप केला. यापुढे खाडीत सक्शन पंप लावल्यास पास्को कायद्याखाली कारवाई करावी, अशी मागणी भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष राजेय भोसले यांनी या वेळी केली. सावित्रीखाडीत तीन मीटर खोलीचे क्षेत्र हातपाटीसाठी राखून ठेवण्यात येते. यामध्ये सहा लाख ब्रास वाळूसाठा आहे, मात्र हातपाटीचा उत्खननाचा वेग कमी असल्याकारणाने चॅनल मोकळा करण्यासाठी यांत्रिकी उत्खननाला परवानगी द्यावी लागते, असा युक्तिवाद बंदर विकास अधिकार्‍यांनी केला. त्याला हातपाटी व्यावसायिकांच्या प्रतिनिधींनी कडाडून विरोध केला. प्रथम स्थानिक व्यावसायिक आणि नंतर इतरांना संधी या भूमिकेनुसार तत्काळ हातपाटी व्यावसायिकांसाठी सावित्री खाडीसह जिल्ह्यातील इतर नद्यांमधील गट खुले करून देण्याचे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी संबंधित खात्याचे सचिव आणि रायगडचे अप्पर जिल्हाधिकारी यांना या वेळी दिले, तसेच हातपाटीच्या रॉयल्टीसाठी चढ्या दराने लिलावाची बोली न करता, स्वामीधननुसार परमिट देण्यात यावेत, अशी सूचनाही नामदार पाटील यांनी दिली. आमदार प्रवीण दरेकर, माजी आमदार मधुकर ठाकूर, भाजप जिल्हा उपाध्यक्ष राजेय भोसले, बाळ लोखंडे, अप्पर मुख्य सचिव श्रीवास्तव, अप्पर जिल्हाधिकारी भरत शितोळे, पांडुरंग निवाते, संदीप ठोंबरे, महेश शिंदे, तेजस मिंडे, भाजप तळा तालुकाध्यक्ष कैलास पायगुडे, सादिक जलाल, तसेच संबधित प्रशासकीय अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.