नवी मुंबईकरांसाठी पाताळगंगेचे पाणी

मोरबे प्रकल्पाची व्यवहार्यता तपासणीसाठी प्रस्ताव आयआयटीकडे

नवी मुंबई : रामप्रहर वृत्त : नवी मुंबईची पुढील 20 वर्षांनंतरही तहान भागविण्यासाठी पालिका प्रशासनाने आताच तयारी केली आहे. नुकत्याच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात पातळगंगा नदीतून पाणी उचलून ते मोरबेत टाकण्यासाठीचा प्रकल्प प्रस्तावित असून यासाठी 282 कोटींची तरतूद केली आहे. या योजनेची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी प्रस्ताव आयआयटीकडे पाठविण्यात आला असून त्यांच्या अहवालानंतर या प्रकल्पाला गती मिळणार आहे. स्वातंत्र्यानंतर स्वत:च्या मालकीचे धरण असणारी नवी मुंबई महानगरपालिका ही देशातील एकमेव महापालिका आहे. त्यामुळे आतापर्यंत नवी मुंबईकरांना पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत नाही. प्रतिमाणसी 200 लिटर पाणी देण्याचा नियम असतानाही 250 लिटर पाणी दिले जात आहे. 2030 पर्यंतच्या लोकसंख्येला पाणीपुरवठा होईल एवढी क्षमता मोरबे धरणाची आहे, परंतु 2041 पर्यंत शहराची लोकसंख्या 30 लाखांपेक्षा अधिक होण्याची शक्यता आहे. नवी मुंबईत होणारे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, सागरी सेतू तसेच शहराची आकर्षकता व नागरिकांची राहण्यासाठीची शहराला मिळणारी पसंती पाहता अतिरिक्त पाणीपुरवठ्याची शहराला आवश्यकता भासणार आहे. यासाठी पालिका प्रशासनाने भविष्याचे आताच नियोज सुरू केले आहे. पावसाळा काळात पाताळगंगा नदीतून पाणी उचलून त्यापैकी प्रथम टप्प्यामध्ये 450 ते 500 दशलक्ष लिटर क्षमता वाढविण्याचे लक्ष्य पालिकेने ठेवले आहे, मात्र या योजनेची तांत्रिकदृष्ट्या व्यवहार्यता पडताळून पाहिली जात आहे. या अनुषंगाने कामाचे स्वरूप तसेच त्याचे डिझाईन, खर्च याबाबतचा व्यवहार्यता अहवाल अर्थात हा प्रकल्प राबविता येणे शक्य व व्यवहार्य आहे का?  याबाबतचा आयआयटीचा अहवाल प्राप्त होण्यासाठी प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. आयआयटीकडून याबाबत सकारात्मक अहवाल मिळाल्यानंतर पालिका नवी मुंबई जलसमृद्ध होण्यासाठी हा प्रकल्प राबवणार आहे. नवी मुंबई शहर अधिक झपाट्याने वाढणारे व नागरिकांच्या पसंतीचे शहर आहे. शहरात सध्या पाण्याबाबत कोणतीही चिंता नाही, परंतु शहराचा भविष्याच्या दृष्टीने विचार करता पाण्याचा स्रोत अधिक मजबूत व भक्कम करण्यासाठी पाताळगंगेतून मोरबेत पाणी घेण्याचे लक्ष्य आहे. त्या दृष्टीने हा प्रकल्प राबवण्यापूर्वी या प्रकल्पाची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी आयआयटीकडे पाठवण्यात आला आहे. त्यांचा अहवाल प्राप्त होताच पुढील कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

-डॉ. रामास्वामी एन. आयुक्त, नवी मुंबई महापालिका.