सिडको घरांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा

आमदार प्रशांत ठाकूर यांची माहिती

पनवेल : रामप्रहर वृत्त

वसाहतीतील जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या सिडकोच्या इमारतींचा पुनर्विकास सिडको करेल किंवा त्यापैकी काही बांधकाम प्राधिकरणाला मिळावे ही अट काढून टाकण्यात आली आहे. अलीकडेच झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत तसा ठराव घेण्यात आला आहे. त्यामुळे या इमारतींतील रहिवाशांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला असल्याचे सिडकोचे अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी नुकतेच कळंबोली येथे सांगितले.

सिडकोने सुरुवातीला कळंबोली आणि नवीन पनवेलमध्ये इमारती बांधल्या. त्या ठिकाणी रहिवाशांना स्वस्तात घरे दिली, मात्र काही वर्षांत या इमारतींची दुरवस्था झाली. स्लॅब कोसळण्यापासून ते प्लास्टर निघणे यासारख्या असंख्य घटना कळंबोलीतील केएल-2 आणि खांदा वसाहतीतील ए टाईपच्या घरात घडत आहेत. यामध्ये काही रहिवासी जखमीसुद्धा झालेले आहेत. कळंबोलीतील सिडको इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून काही इमारती धोकादायक म्हणून जाहीर करण्यात आल्या. या इमारतींचा पुनर्विकास करण्याकरिता शासनाने वाढीव एफएसआय देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यातच पुनर्विकास झाल्यामुळे या परिसरातील पायाभूत सुविधांवर काय परिणाम होईल याबाबत असिसमेंट करून तो अहवाल सादर करण्यात आला आहे.

इमारतींची जागा सिडकोच्या मालकीची असल्याने त्यांनी बांधलेल्या घरांपैकी काही घरे देण्याची अट घातली होती. त्याचबरोबर मोडकळीस आलेल्या या इमारतींचा विकास सिडकोच करणार असल्याचा मुद्दाही पुढे आला होता. पुनर्विकासाच्या आड येणार्‍या या अटी काढून टाकण्यात याव्यात, अशा सूचना सिडकोचे अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी प्राधिकरणाला केल्या होत्या. नुकत्याच झालेल्या सिडको संचालक मंडळाच्या बैठकीत या अटी काढून टाकण्यात आल्या आहेत. तशा आशयाचा ठरावसुद्धा करण्यात आल्याचे सिडको अध्यक्षांनी कळंबोलीत प्रभाग क्रमांक 10 येथील संपर्क कार्यालयाच्या उद्घाटन समारंभात जाहीर केले.

आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी सिडको अध्यक्षपदाची धुरा हाती घेतल्यापासून सिडकोशी संबंधित विविध विषयांना वेग आला आहे. सिडको वसाहतीतील रहिवाशांच्या घराशी निगडित प्रश्नी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी उचित निर्णय घेऊन पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा केल्याने नागरिक त्यांना धन्यवाद देत आहेत.